रमेश हमालको कार्यकाल सकियो, २२ महिनामा गरे २३ काम

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २२ महिनामा विभिन्न २३ वटा काम गरेको र ७ काम कार्ययोजना अनुसार हुन नसकेको जनाएका छन् । आजदेखि कार्यकाल सकिएका हमालले २२ महिनाको अवधिमा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने, समयसीमा तोकी गरिएका सुधार कार्यहरु, लगानीकर्ता हित संरक्षणमा जोड दिई सम्पादित कार्य, बजार विकास तथा सुधारका अन्य काम, अध्ययन सम्पन्न भई प्रकृयामा रहेका, कार्ययोजना अनुरुप सम्पन्न गर्न बाँकी काम गरेको जनाएका छन् ।

उनले दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने ६ वटा काम गरेको जनाएका छन् । जसमा विशिष्टीकृत लगानी कोषको शुरुवात गरेका छन् । नवीनतम ज्ञान, सीप/क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पुँजी परिचालनका लागि पीईभीसी इकोसिस्टम निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा नयाँ धारको सृजना गरेको जनाएका छन् ।

नयाँ सोच र व्यवसायमा पुँजी एवं व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त गरी धितोबिना एसएमईज र स्टर्टअपहरुका लागि पुँजी प्राप्त हुने वातावरण सृजना भई समुन्नतिको दायरा बढनुका साथै थप रोजगारी सृजना भई अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने वातावरण तयार भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले यो अवधिमा एसएमईज प्ल्याटफर्मका लागि नियमावली तयार गरी पेश गरेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायहरुलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याई उक्त क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याई तथा धितोपत्र बजार सूचकांकमा हुने उतारचढावमा न्यूनीकरण गर्न एसएमईज प्ल्याटफर्मसंचालनका नियमावली तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा गत जेठ ७ गते स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको छ । यसबाट एसएमईहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने कार्यमा सघाँउ पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट देशको शोधनान्तर स्थिति सबल बनाउँदै विदेशबाट भित्र्ने विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग भई समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उनको दाबी छ ।

वस्तु विनिमय बजार अनुमितका लागि प्रकृया अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । देशमा लगानीकर्ता मैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि र क्षमतायुक्त वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ स्टकलाई लाईसेन्स दिनकै लागि नियुक्त भएका हमालले उक्त काम भने गर्न सकेनन् । धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्ता मैत्री एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिसहितको क्षमतायुक्त बनाई यसको सेवालाई विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय, प्रतिष्पर्धी हुने गरी विकास र विस्तार गरी धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न नेपालको पुँजी बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज प्रवेश गराई उक्त बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन माग गरेका छन् । धितोपत्र बजार अनुमति प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउनका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था संस्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिश प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बनाई पहिलोपटक लागू गरिएका छन् ।

नेपालको धितोपत्र बजारमा लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुको बाहुल्यता रही अधिकांश कम्पनी उक्त क्षेत्रका मात्र सूचीकरण भैरहेको सन्र्दभमा हालैका दिनहरुमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गरी सुचीकृत कम्पनीमा विविधीकरण ल्याईएको छ ।

धितोपत्र बजारमा ओपन इन्ट्रि र एक्जिट मार्फत धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई अनुमति दिने कामको सुरुवात भएको छ । बोर्डबाट तोकिएको मापदण्ड पुर्याएका सबै आवेदकलाई ओपन इन्ट्रि र एक्जिट मार्फत तोकिएको समयसीमा भित्र पारदर्शी रुपमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

यसले धितोपत्र दलाल सेवामा प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी हुने, सेवाको स्तर बृद्धि भई लागत घटाउने प्रणालीको सृजना हुने, धितोपत्र बजारमा नयाँ सोच भएका सक्षम युवाहरुलाई अवसर सृजना भई रोजगारीको दायरामा बृद्धि हुने र धितोपत्र कारोबारमा बृद्धि भइ सरकारी राजस्व बृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनको तर्क छ ।

धितोपत्रको मूल्य निर्धारण पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गरी वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको बजार प्रवेश प्रोत्साहित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डिङ्ग विधि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा लागू गर्न बोर्डले बुक बिल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ बमोजि एक कम्पनीलाई निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

मर्जर तथा एक्विजिशन जाने कम्पनीलाई तीन दिनमा नै स्वीकृति प्रदान गर्ने एवं त्यस्ता कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको सेयर कारोबार बढीमा १५ दिनसम्म मात्र रोक्का हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि त्यस्ता कम्पनीको सेयर कारोबार वर्षौ सम्म रोक्का हुने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।

धितोपत्र बजार सेवालाई देशव्यापी बनाउने क्रममा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बनाई बोर्डमा निवेदन पेश गरेको पन्ध्र दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हमाल बोर्डमा आएपछि आस्वा शुल्कमा कटौती भएको छ । लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यान दिदैं बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बढीमा पाँच रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको लागत कम भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भई कारोबार भईरहेका कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ बमोजिम बुझाउनुपर्ने त्रैमासिक विवरण नबुझाउने र ढिला गरी विवरण बुझाउने ८८ वटा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधी कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थापक तथा अन्य समूहको सेयरको लक इन सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने क्रममा तोकिएको लक इन अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ३० दिन अगाडि सरोकारवाला पक्षहरुलाई जानकारी गराउन सेयरको वर्ग तथा लक इनमा रहेको सेयर संख्या र अवधि जस्ता विषय समेटी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न र उक्त सूचना नेप्से र सिडिएससिको वेबसाईटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास गर्न एवं गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र सञ्जाललाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्ने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

हमालको कार्यकालमा जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने,जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकहरुले लकइन अवधि पश्चात शेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादनगरेको हुनुपर्ने,जलविद्युत कम्पनीले हकप्रदन निष्काशन गर्न कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने, आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।