बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल

काठमाडौं, २३ फागुन  । बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरुको प्याकेजमा समाधान गर्ने कामको गृहकार्य गर्न पाँच सदस्यीय गृहकार्य कार्यदल गठन गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको उच्चस्तरीय बैठकले गृहकार्य कार्यदल गठन गरेको हो ।

बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय गृहकार्य कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदललाई एक हप्ताभित्र बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या, नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका कठिनाई र त्यसलाई समाधान गर्ने ठोस उपायहरुको प्रस्ताव गर्न कार्यदेश दिइएको छ ।

छलफलमा प्रतिबन्धित देशहरुमा भ्रमण भिसा लगायतका भिसामा नेपाली कामदारहरु जाँदा विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेको, बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकांश मेनपावर जिम्मेवार नदेखिएको, थुप्रै नेपालीहरु भारत हुँदै बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नियमन गर्न समस्या आएको लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिन विशेष निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पचासौं लाख नेपाली बिदेशमा छन् । यो सामान्य विषय हुँदै होइन, यदी हामीले देशको पक्षमा जिम्मेवार भएर सोच्छौं भने सबैभन्दा पहिले विदेशमा भएका नेपाली कामदारहरुका बारेमा सोच्नुपर्छ । उनीहरुको स्थिति धेरै ठाउँमा दर्दानाक छ । अहिले जुन कार्यदल बनाइएको छ, त्यसले असाध्यै जिम्मेवार र गम्भीर भएर गृहकार्य गरोस्, एक हप्तापछिको बैठकमा सबै समस्याहरुको ठोस समाधान हुने गरी प्रस्ताव लिएर आउनुहोला ।’

भिसा, श्रम स्वीकृति र बीमाको अवधि समाप्त भएका कारण अधिकांश नेपाली कामदारले दुख पाएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा गन्तव्य मुलूकहरुमा उच्चस्तरीय भ्रमणमार्फत् नेपाली कामदारका समस्याबारे कुटनीतिक सम्वाद गर्ने र गन्तव्य मुलूकमा घुम्ती शिबिर चलाएर भए पनि भिसा, श्रम स्वीकृति र बीमा नवीकरण गर्नु पर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । सबै समस्याहरुको एकमुष्ट समाधानका लागि गृहकार्य कार्यदललाई एक हप्ताको समय दिइएको छ ।

बैठकमा कुवेत, साउदी अरब, मलेसिया, कतार, युएई, ओमान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल लगायतका देशका विभिन्न जेलमा २३१ जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको, ३३ जना नेपाली कामदारलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको, २२ जना नेपाली कामदारलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको र कानूनी प्रक्रियामार्फत् उद्दार गर्न सकिने नेपाली कामदारका लागि पच्चीस करोडभन्दा बढी ब्लड मनीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकले वैधानिक र अवैधानिक जुन रुपमा गएको भएपनि बिदेशमा दुख पाउने नेपाली कामदारको उद्दार गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।