काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण चैत मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतबस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेअवधि थप गरेको हो ।
जसअनुसार पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघि यो व्यवस्था पुस मसान्तसम्म थियो ।
Comment