काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाविरूद्वको संघर्ष समितिले देशब्यापी रुपमा पुन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत लघुवित्त संस्था खारेजी लगायतका ९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
समितिले नवसामन्तिको रूपमा स्थापित लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नु पर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नु पर्ने लगाएतका माग राखेका छन् । साथै, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नु पर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्ने रहेका छ माग राखेका छन् ।
त्यसैगरि, जनपक्षिय मौद्रिक नीति कायम गर्नु पर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नु पर्ने, भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले २२ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेर सरकारसंग बार्ता गर्दै १८ दिने आमरण अनसनबाट नेपालको वित्तिय शोषण विरुद्धको आन्दोलनले राष्ट्रिय रुपमा एउटा महत्वपुर्ण आयाम थपेको बताए । साथै, उनले गत श्रावण १४ गते देखि उठाएका ५ बुँदे मागहरुको विषयमा निरन्तर वार्ता र संवाद चलिरहंदा पनि गरिब र विपन्न वर्गको नाममा आर्थिक र सामाजिक शोषण गरिरहेको विषयमा हालसम्म पनि कुनै निकासको सम्भावना नदेखिएकाले थप ४ बुंदा मागहरु सहित आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताए।
उनले लघुवित्त क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि छिटो भन्दा छिटो निकास निकाल्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । ज्ञवालीका अनुसार मङ्सिर ५ गते काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, १५ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने, २६ गते राष्ट्र बैंक केन्द्रित आन्दोलन प्रदेश सम्मेलन सहित सुदूर पश्चिमबाट शुरु गर्ने र पुस ३ गते कर्णाली प्रदेशमा संघर्षका कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, पुस ८ गते लुम्बिनी प्रदेश, पुस १३ गते गण्डकी प्रदेश, पुस १७ गते बागमती प्रदेश, पुस २४ गते मधेस प्रदेश, माघ ७ गते कोसी प्रदेश, माघ १६ र १७ गते राष्ट्रिय सम्मेलन र फागुन १ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिने घोषणा गरिएको छ ।
यस्ता छन् समितिका मागहरु :
Comment