नेपालले माग्यो विश्व बैंक र आईएमएफको ऋणमा सहुलियत

मोरक्को । नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले दिँदै आएको ऋण सहयतामा सहुलियत माग गरेको छ। नेपालले लिने ऋण न्यून ब्याजदरको हुनेछ। त्यसमा अझै सहुलियत दिन नेपालले आग्रह गरेको हो।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) संयुक्त वार्षिक बैठक सकिएको छ। मोरक्कोमा आयोजना भएको वार्षिक बैठक आज सम्पन्न भएको हो।

त्यस अवसरमा विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कार्यकारी निर्देशकहरू क्रमशः विम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गरेको प्रस्तुतिमा नेपालले प्रतिकृया दियो। नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री तथा विश्व बैंक समूहका गभर्नर प्रकाशशरण महतले प्रतिक्रिया दिएका थिए।

उनले भने,‘हामी बसोबास गरिरहेको धर्तीलाई बस्नयोग्य बनाउनु पर्ने बिश्व बैंकको थिमलाई समर्थन छ।’ जलवायू परिवर्तनको गैरअनुपातिक असर परेको नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि प्रवाह गरिने ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनु पर्ने र त्यस्ता मुलुकमा क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए। अर्थात् नेपाललाई प्रदान भैरहेको ऋण सहायताको ब्याजदरमा सहुलियत माग गरे।

खासगरी विश्व बैंकले तयार गरेको प्लेबुकमा सहुलियत दर बढाउँदै जाने कुराको प्रतिवद्धता ठोस रुपमा प्रतिविम्वित हुनुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई छ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपकरणहरु समेत साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकको पहुँचमा पुर्याउने र व्यालेन्सिट अप्टिमाईजेसन मार्फत बैंकको आयको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने संरचनाको रुपमा चिनिने आईडीएमा समावेश गरेर जान सकेमा कम आय भएका देशमा सहुलियत दर बढाउनु पर्ने चासोको सम्बोधन हुन सक्ने मन्त्री महतको भनाई छ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रस्तुतिमा समेत अर्थमन्त्री महतले नै प्रतिक्रिया दिए। कोषको वित्तीय सुविधाहरु परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने विद्यमान अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिविम्बित हुन नसकेकोले जारी कोटा पुनरावोलकन प्रकृयामा पुनर्विचार हुनुपर्ने समेत उनले प्रस्तुत गरे।

अर्थमन्त्री महतले राखेको विचारको कार्यकारी निर्देशकले सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउनेतर्फ काम शुरु भैसकेको र यसलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने जवाफ दिइन्। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर लगायत सहभागी छन्।