सहश्रब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

वाशिङ्टन डिसी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने , “सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहश्राव्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि वढाएको छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाअन्तर्गतको ‘विश्व सहश्राब्दी समिट’लाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने , “आजको मितिमा हामीहरू विश्व सहश्राब्दी लक्ष्य २०३० को उद्देश्य हासिल गर्न आधा बाटोमा रहेका छौँ, यो हासिल गर्नका लागि हामीहरू गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेका छौँ । ” उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै यही लक्ष्यअनुरुप कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने योजनामा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने , “हामीहरू सन् २०२६ सम्ममा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र दिगोरूपमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका छौँ । साथै नेपाल पेरिस सम्झौतालाई हासिल गर्न र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मूर्तरुप दिन विकास साझेदारहरूलाई निरन्तर सहकार्यको लागि अपिल पनि गर्दछौँ ।”

उहाँले विश्वव्यापीरूपमा कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक गतिरोधले गर्दा प्रगतिमा केही पछाडि धकेलिएको चर्चा गरे । उनले भने , “आधाभन्दा बढी विश्वका जनसङ्ख्या पछाडि परेका छन् र यसरी पछाडि पर्नेहरूमा अतिकम विकसित देशका मानिस रहेका छन् । तसर्थ यसका लागि व्यापकरूपमा उद्धार कार्ययोजना आवश्यक परेको छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित देशहरूमा सिधा वैदेशिक लगानी घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सन् २०२२ मा यस्तो लगानी सन् २०२१ को तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको र यसको असर पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गम्भीररूपले परेको छ भने । उनले अतिकम विकसित देशहरूको बाह्य वित्तीय साधन परिचालनमा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २२ मा ४१ प्रतिशतबाट ५४ प्रतिशतमा वृद्धि भएको जनाउनुभयो । उनले भने , “उच्च लागतको वित्तीय साधन परिचालनले यी देशहरूले समस्यामात्र भोगेका छैनन्, यसले वित्तीय सङ्कटको मारमा परेका छन् ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनका क्रममा भने , “हामीहरूले हाम्रो आशा टुटाएका छैनौँ, साथै हामीहरूको प्रतिबद्धतालाई पछाडि धकेलेका छैनौँ । हामीहरूले आन्तरिकरूपमा अधिकतम स्रोत र साधन परिचालन गरेर सहश्राव्दी लक्ष्य हासिलमा अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीहरूको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन । तसर्थ विकसित देशहरूले दोहा घोषणापत्रअनुसारको प्रतिबद्धता महत्तवपूर्ण छ । नागरिकहरूमा बढीभन्दा बढी लगानी र संरचनागत परिवर्तनको लागि सहयोग र महामारीपश्चातको पुनःउत्थानमा र दिगो विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ”

उनले अतिकम विकसित देशहरूको लागि अधिकतम वित्तीय साधनको परिचालन गरेर ‘एसडिजी प्याकेज’ नै महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने उल्लेख गर्नुहुँदै सन् २०२५ सम्ममा उलब्ध गराइने वित्तीय साधन समयमा र उच्च महत्वका साथ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हामीहरूको भनाइ रहेको छ भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु परिर्वतनको पारेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थापित कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको शून्य दशमलव सात प्रतिशतले रकमबाट शून्य दशमलव १५ प्रतिशत र शून्य दशमलव २० प्रतिशतमा पुर्याउनु अपरिहार्य भएकोे उल्लेख गर्नुभयो । वित्तीय साधनको परिचालनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहश्राव्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेसमेत उनले स्मरण गराए ।