कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ, दराजमा थन्क्याएर राख्दैनौंः सचिव दुवाडी

काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीले सुशासन र स्वनियमनमा रहेर सदस्यको आर्थिक स्तर उकास्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अथितिथिको रुपमा बोल्दै उनले सदस्यको हित अभिवृद्धि गर्नु सहकारीको दायित्व भएकोमा जोड दिए ।

शहरी क्षेत्रमा रहेका केही संस्थाहरुले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित काम गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । संख्यात्मकरुपमा नगन्य संस्था समस्यमा परेको भएपनि त्यसले सिंगोे अभियानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘३२ हजार सहकारी मध्ये एक दुई प्रतिशत संस्थामा समस्या उत्पन्न भएपनि आम जनमानसमा सहकारी प्रतिको बुझाई र विश्वसनीयतामा गम्भीर विचलन आएको छ ।’ मुलुक संघीय संरचनमा गएसंगै कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीहरु स्थानीय र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपनि संरचनागत ब्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

राज्य, अभियान र सरोकारवाला निकायबीचको सामञ्जस्यबाट अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ । सहकारी अभियानले सही बाटो समातेन भने राज्य चुप लागेर नबस्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले सम्म स्वनियमन र स्वअनुगमनको रुपमा सहकारीलाई छाडियो, अभियानले बाटो विरोयो भने राज्य चुपलागेर बस्दैन, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछ ।’

सरकारले गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेद ल्याउने जानकारी गराउँदै उनले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता प्रकट गरे । सचिव दुवाडीले थपे, ‘विगतको जस्तो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएर बस्दैन । अघिल्ला प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता नदेखाएको र सुझाव दिने ब्यक्ति नै कार्यान्वयन तहमा बस्दा कार्यान्वयन हुननसकेको हो ।’

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै जाने उल्लेख गरे । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर संचालन हुने संस्थालाई कानुनी उपचार गर्ने र समुदायमा आधारित भएर राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने उनले जनाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले जनताको जीवनस्तर उकास्त सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर संचालन भएका केही सहकारीका कारण सिंगो अभियान माथि नै विश्वनीयताको प्रश्नचिन्ह खडा भएको गुनासो गरे ।

सदस्यको बचत अपचलन गर्ने सहकारीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ नरहेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।
मुलुकभरिका ७७ जिल्ला मध्ये ६० जिल्लाका सहकारीमा कुनै समस्या नरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गराउन अभियानको तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समेत भेटेको उनले जनाए ।

कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सहकारीका समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरुले निरन्तर पहल गर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले राज्यले सहकारी ऐन कानुनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

‘सहकारीले आन्तरिक, बाह्य र वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकेनन् भने राज्यले पनि प्रभावकारी नियमन गर्ने सामथ्र्य राखेन,’ उनले थपे, ‘बचत तथा ऋण र उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारीलाई नछुट्ट्याउँदा सम्म सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन ।’

वित्तीय सहकारीलाई प्रभावकारी नियमनको आवश्यता पर्छ भने अन्य सहकारीलाई राज्यले प्रवद्र्धन, अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको भएपनि उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनको आशंका छ ।

विगतमा पनि यस्ता पाँच छ वटा प्रतिवेदन बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अवको प्रतिवेदन पनि बन्ने र दराजमा थन्किने त होईन भन्ने प्रश्न गरे । कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सहकारीको सिद्धान्तलाई रक्षा नगरेको पाईएकाले हाम्रो मतलाई सम्बोधन नगरे प्रतिवेदन बहिस्कार गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

सहकारीमा सदस्य र बचतको सुरक्षा पहिलो भएको भन्दै अध्यक्ष पौड्यालले विसंगति र कुकृति बोकेका संस्थालाई बोेकेर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्ट पारे । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका निमित्त सिईओ मनोज खड्काले सञ्चार जगतले सहकारीमा देखिएका विकृति र विसंगतिको उजागार गर्नुका साथै राम्रा पक्षलाई समेत थप उजागार गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सिजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहकारी विभागले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क पनि विश्वसनीय नभएको भन्दै उनले अहिले कुन संस्था कस्तो अवस्थामा छ भनेर यकिन गर्न गाह्रो भएको औंल्याए ।

सिजेएनका पूर्वअध्यक्ष डिल्ली सापकोटाले मुलुकमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा समेत परेकाले त्यसबाट बाहिर निकाल्न राज्य, अभियान र सरोकारवाला सबै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमकोे संचालन सचिव अर्जुन खतिवडाले गरेको थिए ।