नयाँ सहरः योजना ल्याउदै, अलपत्र पार्दै

काठमाडौं । सरकारले बर्षेनि नयाँ सहर तथा सिटी निर्माणको लागि भनेर बजेट छुट्टयाएपनि प्रगति भने खासै भएको देखिदैन् । सरकारले आव ०६७/०६८ को निति तथा कार्यक्रममा मध्ये पहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० वटा सहरको योजनाबाट सुरु गरेकाे परियोजना दुई दशक समय बितिसक्दा एउटाले पनि पुर्णता भने पाएको छैन् ।

सरकारले उक्त योजनालाई बढवा दिदै हुलाकी लोकमार्ग, तराई मधेश, हिमाली पदमार्ग लगाएतका ठाउँमा गरेर हाल जम्मा ५४ वटा सहरहरुको अध्ययन भई काम अघि सारेको छ । काम सुरु भएको २० वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यहि गतिमा जाने हो भने नयाँ सहर बन्न आगामी थुप्रै आव कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक सहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने र ठुला सहरीक्षेत्र, तराई तथा कुषि योग्य क्षेत्रमा हुने बसाइसराईलाई रोक्ने । साथै, कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकास एवंम् प्रवद्र्धन गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई सक्रिय बनाउने उद्धेश्यले यो योजना सूरु गरेको हो ।

नयाँ सहर निर्माणका लागि भनेर सरकारले हालसम्म ११.८६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । चालु आवका लागि पनि सरकारले २१९११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी सरकारले पुँजी परिचालन गर्दा खर्च भने ८.६२ अर्ब मात्रै भएको छ । अर्थात जम्मा विनियोजित रकमको ७२.७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

हालसम्म कति भयाे काम ?

गत आवमा जम्मा ६७ प्रतिशत मात्र काम भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । उनले भने, जुन हिसाबमा काम गनुपर्ने थियो त्यो हिसाबमा दुरदराजमा रहेका कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाई आएकाले गत आवको ६ महिना भित्र काम गर्न सकिएन् । ६ महिना पछि आर्थिक मन्दिका कारण अर्थ मन्त्रालयबाट काम रोक्ने निर्देशन आयो । जसले गर्दा काम पुरा हुन पाएन्।‘

उनले सहर बनाउने कुरा अन्य आयोजनाहरु बनाउने जस्तो सजिलो नभएकोले बर्षेनि नयाँ-नयाँ आवश्यकता जोडिदै गइरहेका हुन्छन् । त्यसैले सुरुको उद्देश्य अनुसार १० वटा सहरहरुमा एक लाख जनसंख्याका लागि २० बर्षमा आधारभुत पुर्वधार पुर्याउने कुरा थियो । त्यहि अनुसार यतिबेला नयाँ सहर निर्माणको मध्यावधिको समिक्षा गरेर संभावनायुक्त उपयुक्त सहरहरूमा मात्रै केन्द्रित हुने र नयाँ सहरलाइ संघिय गणतन्त्र नेपालकाे विकास केन्द्रितको रुपमा हेरिनुपर्ने बताए ।

कुन आर्थिक बर्षमा बजेट अनुसारको खर्च कति ?

आव २०७०/७१ को बजेटमा नयाँ सहर आयोजनाका लागि चालु र पुँजीगत गरेर २६१२.३२ अर्ब रुपैंया बजेट छुट्टाएको थियो । जसमा खर्च ९१३.०८ अर्ब मात्र भएको छ । त्यसैगरी, आव २०७१/७२ मा ३०५३.८३ अर्ब रुपैंया बजेट परेकोमा १०७८.१ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । आव २०७२/७३ मा बजेट ४३९८ अर्ब रुपैंयामा, खर्च भने २८५६.८ मात्र, आव २०७३/७४ मा १०५२४ अर्ब रुपैंया बजेटमा ६६९०.२ अर्ब रुपैंया खर्च, २०७४/७५ को बजेटमा २११५७ अर्ब छुट्टाएकोमा खर्च १५९९९ अर्ब, आव २०७५/७६ को बजेटमा १९९१७ अर्ब रुपैंयामा ११७०६ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।

त्यसैगरी, आव २०७६/७७ मा १८२९७ अर्ब बजेट नयाँ सहर बनाउन छ्ट्टाको थियो । तर त्यतिबेला १४९६७ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । आव २०७७/७८ को बजेटमा १८९७५.६१ अर्ब रुपैंयामा सो समयमा खर्च भने १६१२४ अर्ब मात्र भएको छ । आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले २९००४.५७ अर्ब बजेट घोषणा गरेपनि खर्च भने १९०८१ अर्ब मात्रै भएको छ । गत आव २०७९/८० को बजेटमा चालु गत विनियोजित बजेट १२ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैंया र पुँजीगत बजेट विनियोजन ३ अर्ब १४ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैंया गरेर कुल ३ अर्ब २७ करोड ४४ लाख २९ हजार रुपैंया छुट्टाएपनि १९८७७ अर्ब रुपैंया मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले नयाँ सहर निमार्णका लागि भनेर २१९११ अर्ब रुपैंया बजेट छुट्टाएको छ ।

यसरी गत आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजन अनुसार भएको खर्चको हिस्साले पनि विनियोजित रकमबाट पुरा खर्च गर्न नसकिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्याङकले देखाउछ । अन्य बर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा विभिन्न कारणले काम खासै गर्न नसकिएको निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए। उनले धेरैजसो पश्चिमका राकम कर्णाली, पाटन लगाएतका सहरहरुमा जनशक्ति पठाउन नसकेको र पठाएका जनशक्ति फर्किन नसक्दा यस्तो समस्या आएको बताए।

उनले भने, ‘छुट्टाएको बजेटबाट समयमा काम नभएपछि बजेट फ्रिज हुने नै भयो। त्यहाँको स्थानिय मेयरहरुले पनि हामीलाई आएको बजेट खर्च गरिदिनुपर्यो स्थायी रुपमा जनशक्ति पठाउनुपर्यो भनेर भनिरहेका छन् । तर, जनशक्ति अभावले काम गर्न चुनौती नै बनेको छ । यसका लागि संगठन तथा सर्वेक्षण व्यवस्थापन गरेर सरकारले जनशक्ति बढाएर लग्ने र स्थानिय तहले पनि जनशक्तिका लागि समन्वय गरेर अगाडी बढ्यो भने नयाँ सहर बनाउन सहज हुने थियो ।‘

पछिल्लो समय बजेटले मात्र नभएपछि हामी जग्गा विकास गरेर जाने गरिनै कामहरु अगाडी बढाएका छौं। निर्देशक अधिकारीले भने, ‘पुँजीगत खर्चको समस्या सबैतिर छ । गत आवमा राज्यको ढुकुटीमा पैसाको समस्या रहेकोले समयमा संशोधन हुन सकेन् । ढिलो सुरु गर्न खोजिएका आयोजनाहरु सुरु नगर भनेर परिपत्र आए । जसले गर्दा छुट्टाए अनुसारको बजेट खर्च नभएको हो।‘

नयाँ सहर आयोजनाका के-के छन् चुनौति र समस्या

नयाँ सहर निर्माणका लागि थुप्रै आन्तरिक र अवधारणात्मक चुनौतिहरु रहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयकी एक इन्जिनियरले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै भन्दा मुख्य कुरा त लगानीमै आउछ । सहरहरुको संख्या बढ्दै जाने तर श्रोतसाधन न्युन रहेको छ । योजनाको लागत ११ खर्बको तुलनामा करिब ११ अर्ब खर्च भएको अवस्था छ जसले गर्दा चुनौति थपिएको छ । ‘

त्यसैगरी, योजनामा आधारित लगानी हुन नसक्नु,नयाँ सहर विकासको लागि कानुन, कार्यविधि र जग्गा वित्त साधन नहुनु पनि चुनौतिपुर्ण रहेको विभागले जनाएको छ । यसका साथै टुक्रे परियोजनामा जोड दिने, जग्गा विकास र विकास नियमनमा चासो नराख्ने, आयोजनालाई शाखा जस्तो व्यवहारले गर्दा, टीममा काम गनुपर्नेमा थर्काउने तथा डर त्रास देखाउने प्रवृति बढेको विभागले बताएको छ ।

विभागले नयाँ सहरको कामको प्रकृति र आयोजनाको संस्थागत संरचना र दरबन्दीमा तालमेल नहुनु, चारवटा कार्यलयमा डेडिकेटेड आयोजना प्रमुख नहुने, ७ वटामा निमित्त रहनु, भएका आयोजना प्रमुखको पनि धेरै सरुवा हुनु, कार्यक्रम समयमा संशोधन नहुने, निर्णय भएका फाइल नै हराउने, आयोजनाको ४ वटा गाडी मध्ये तीन वटा विभागले प्रयोग गरेको तर त्यसको अनुगमनमै समस्या देखिएकाले चुनौति चुलिदै गएको कार्यलयको भनाइ छ ।