सहकारी बैंकको प्राथमिकतामा प्रविधि तर नीतिगत समस्या

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बाणिज्य र विकास बैंक सरहनै प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । प्रविधि अर्थतन्त्रको साधन भइसकेकाले विस्तारै नोटको कारोबार कम हुँदै जाने र प्रविधि अनिवार्य हुँदै गइरहेकाले बैंकले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ ।

विशेष गरी कम्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने, प्रविधिबाटै हिसाव राख्ने, पल्स मनिटरिङ गर्ने, वित्तीय विरणहरु वनाउने, वित्तीय विश्लेषण गर्ने, फन्ट टान्सफर सेवा, कोपोमिस अनुसार अभिलेख तयार गर्ने लगायतका सेवाहरुलाई अघि बढाएको हो ।

त्यस बाहेक सीसी क्यामेराको प्रयोग गर्ने, नोट गन्ने मेशिनको प्रयोग, सुचना र अभिलेख मेलवाटै पठाउने, ई बैकिङ्ग सेवालाई पनि बैंकले प्राथमिकता राखेको छ । तर राष्ट्र बैंकका केही ऐन डिजिटाइजेसनमा जान बाधक बन्ने गरेको छ ।

बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती भन्छन्,‘ दोहोरो नियमन भएकाले धेरै कठिनाइ ब्यहोरिरहनु परेको छ । सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको नियमन गर्ने भएकाले नीतिगत समस्याहरुका कारण पूर्ण बैंकिङका सुविधाहरु दिन सकेका छैनौं । पर्याप्त प्रविधिहरु भित्र्याउन ऐनले नदिने भएकाले अब छुट्टै सहकारी बैंक ऐन बनाउन सिफारिसको प्रयासमा छौं ।’

तर राष्ट्र बैंकले भुक्तानी फस्र्याेट ऐन र नियमावली तत्काल संशोधन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि सहकारी विभागले कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्ने बताइएको छ । यता, नेपाल क्लियरिङ हाउसले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई भुक्तानी फस्र्र्योट प्रणालीमा सामेल गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।

यद्यपि, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कारोबार र सेवामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था भने बैंकले गरिरहेको सहकारी बैंकका प्रविधि प्रमुख नविन कुमार कार्कीले जानकारी दिए । थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारका कामहरु योजनागत रुपमा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।