सरकारसँगकाे ७ बुँदे सहमतिपछि सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । आन्दोलनरत सहकारी पीडित र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । आज भुमि व्यवस्था , सहकारी, तथा गरिवी निवारण मन्त्री रंजिता चौधरीको उपस्थितिमा भएको वार्तापछि सरकार र सहकारी पीडीतबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो।

सहमतिपछि सहकारी पीडितको आन्दोलन स्थगित भएको छ । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयका उपसचिवहरु, सहकारी विभागका रजिष्टार, र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ शंघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।

यस्ता छन् वार्ताका निर्णयहरु :

१. सहकारी पीडित वचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट भाइतिघर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसीरहेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुको मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो ।

२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट गठितसहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा वचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि
आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने ।

३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।

४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

६. ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फ बाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।

७.सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतिघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।