यस्तो छ सहकारी विभागले जारी गरेको पाँच बुँदे नयाँ निर्देशन

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थालाई ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले बिहीबार सहकारी क्षेत्रको पूर्नःउत्थान गर्नका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३, दफा २५ को खण्ड (ज) र दफा ९५(५) एवं सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (३) र नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम निर्देशन जारी गरेको हो ।

विभागले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ , ‘वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालनमा जोड दिँदै संघ/संस्थाको वचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने । यस आ.व. २०७९/८० को व्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आ.व. को आयको रुपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने ।

त्यसैगरी, कृषि उत्पादन तथा सेवासंग जोडिएका सहकारी संघरसंस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामुहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको वजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायिकरण गर्न प्रेरित गर्ने

।

ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आ.व. मा खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आ.व. मा कर्जा पूर्नतालिकीकरणको सुबिधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने ।

साथै, सहकारी संघरसंस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसंग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने ।’ उल्लेख गरेको छ ।