नागरिकताको मुद्दामा सफल एनआरएनए, मताधिकारमा किन मौन ?

धेरै नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय बनिरहेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जेठको १७ गते प्रमाणीकरण भएपछि प्रवासमा रहेका नेपालीहरुमा खुशीयाली छ । विशेषगरी गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले संस्थागत रुपमा सफल देखिएको छ । संघले सन् २००३ देखि उठाउँदै आएको गैर आवसीय नेपाली नागरिकताको माग सम्बोधन भएको संघको ठहर छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत भन्दै ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेबमोजिम राष्ट्रपतिबाट स्पष्ट आधारहरु पेस गर्दै प्रमाणीकरण गरिएको हो । संसद्का दुवै सदनबाट पारित साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन् । तर विधेयक प्रमाणीकरण हुनसाथ पक्ष र विपक्षमा वहसहरु कायम छन् । केहीले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका छन् भने केहीले विरोध जारी राखेका छन् । ‘संवैधानिक’ र ‘असंवैधानिक’ कदम भनेर व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि, राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यन्वयन प्रक्रिया अघि बढेको खण्डमा नागरिकताविहीन बनेर बसेकाहरुलाई भने विधेयकले न्याय गर्ने देखिन्छ । हुनत, नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिबाट गल्ती भएको उल्लेख गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।

प्रमाणीकरणको विरोधमा भइरहेका कदमहरुप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिले स्पष्ट पार्न पनि खोजेका छन् । संविधानको धारा केलाउँदै राष्ट्रपतिले धारा ६१ (३)मा ‘राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने र धारा ६१ (४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने छ’ भनिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कदमलाई सकरात्मक रुपमा लिन आग्रह गरेका छन् । यस्तै संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र उपधारा (१),उपधारा (२)लाई समेत व्याख्या गर्दै कदमका बारेमा स्पष्ट पार्न खोजेका छन् ।

नेपालको संविधान आएपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिनेदेखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले समेत नागरिकता लिन जाँदा कानुन अभाव देखाएर प्रशासनले फिर्ता पठाएको र त्यसरी फिर्ता हुने मध्ये कानुनी लडाइँमा गएकाहरुले भने अदालतको आदेशबमोजिम नागरिकता पाएको प्रशंग यहाँ दरिलो रुपमा उभ्याउन खोजिएको छ । त्यस्तै यस्तो संवेदनसिल विषयमा निर्णय गर्ने संसद होस् वा सरकार सम्पूर्ण कुराको जस अपजसको भागी संसद वा सरकार नै हुने भन्नेमा राष्ट्रपति दृढ छन् ।

जे भए पनि करिब आठ बर्षदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै विशेषगरी गैर आवसीय नेपालीहरुले यसको स्वागत गरेका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा दिपावली गरेका छन् । खुशीयाली मनाएका छन् । गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले प्रमाणीकरण हुनासाथ पहिलो पटक स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्दै गैर आवसीय नेपालीहरुले एउटा ठूलो लडाइँ जितेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्ष डा.बद्री केसी र अध्यक्ष रविना थापाले पनि गैर आवसीय नेपालीहरुका लागि ऐतिहासिक विजय भनेका छन् । एनआरएनए बेग्लै समूहका नेता शेष घलेले पनि विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गर्दै गैर आवसीय नेपालीले नागरिकता लिन समेत आब्हान गरेका छन् । केही एनआरएनए अभियन्ताहरुको यस्तो उत्साह, स्वागत र सम्मानको अर्थ नहुने र यसलाई आंशिक सफलताका रुपमा लिन आग्रह पनि गरेका छन् ।

यद्यपि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले प्रदत्त गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएकोछ । अब कार्यविधी तथा नियमावलीमा एनआरएनएका विषय समेटिने वा नसमेटिने विषयमा गम्भीर छ ।

अधिकार संकुचित भएको प्रसंग

विधेयकले गैरआवासीय नेपालीको अधिकारलाई पूर्णता दिन नसकेको गुनासो पनि व्याप्त छ । अभियन्ता डा‍.हेमराज शर्माकै भनाइ सापटी लिने हो भने ‘विधेयकले सम्पत्ति र आर्थिक अधिकार आम नेपाली सरह दिने व्यवस्था गरे अन्य अधिकारहरु संकुचित गरिएको छ ।’ कस्ता व्यक्तिहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र नागरिकता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट गरेपनि नागरिकता प्राप्त गरेपछि कस्तो अधिकार पाईन्छ भन्ने विषय सम्बोधन नभएकोप्रति गुनासो उठेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुले राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आम नेपाली सरह प्राप्त गर्छन भन्ने बुझाइ अनुसार मस्यौदा तयार नभएकाले संविधानको धारा १४ मा उल्लेखित आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेको कस्तो प्रकारको अधिकार हो भन्ने व्याख्या ऐनमा प्रष्ट पारिएको छैन । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा मात्र बनेकाले विधयेक तत्काल कार्यन्वयनमा आउन कठिन देखिन्छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको छ, जुन संसदमा पेश हुन बाँकी छ । यस मस्यौदाले सम्पत्ति र आर्थिक अधिकार आम नेपाली सरह दिने व्यवस्था गरेपनि अन्य अधिकारहरु संकुचित गरेको डा।शर्माको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ।

साथै बाहिर बस्ने आठ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरु मध्ये अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके लगायतका दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भएका देशको नागरिकता लिने नेपालीहरुलाई मात्र यस विधेयकले सम्बोधन गर्छ । अन्य सात प्रकारका गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई यस विधेयकले प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन वा उनीहरुको अधिकारको सम्बोधन नगर्ने गुनासो सार्वजनिक भएको छ । दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशको नागरिकता लिने नेपालीहरुले गैरआवासीय नागरिकता लिन सक्दैनन्, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नै लिनुपर्ने हुन्छ । परिचयपत्र लिने नेपालीहरुको सम्पत्ती र आर्थिक अधिकार समेत संकुचित गरिएको छ ।

विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपालको साविकको वंशजको नागरिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि गैरआवासीय नेपालीहरु माझ छ । तर यस विषयलाई संविधानले नै पूर्णविराम लगाइदिएकोले यस विधेयकले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थिएन । साथै, वंशजको नागरिकता हुने पहिलेको पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरुले साविकको नागरिकता कायम गर्न सकेपनि विदेशमा जन्मेको दोस्रो पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरु (जो जन्मँदै विदेशी नागरिक बन्छन) को विषयमा वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको कुनै अर्थ हुँदैन जबसम्म नेपालीको संविधानमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बाँकी र पूर्ण अधिकारको लागि पैरवी गर्दै जानुपर्नेमा एनआरएनए उपाध्यक्ष समेत रहेका डा।शर्माको अडान छ । उनकै अडानलाई आधार मान्ने हो भने गैर आवसीय नेपालीहरुले विधेयकको स्वागत गर्ने तर हौसिरहनु नपर्ने स्पष्ट छ ।

नेपालमा जन्मी, हुर्की प्रवासमा बसेर पनि नेपाली नागरिकता नत्यागी बिदेशको स्थाई आवास अनुमतिमा मात्र लिएर बसेका तर नेपाली नागरिकको पहिचानसहित पासपोर्ट नै बोकेर हिडिरहेकालाई विधेयकले असर नगर्ने पनि देखिन्छ । बेलायतमा रहेका डा।जगन कार्कीले जन्मसिद्धहरुको हकमा अंकुस लगाउने अधिकार सरकार र दलहरुलाई नभएको उल्लेख गर्दै अर्को मुलुकको नागरिकता लिएकाहरु र प्रवासमा जन्मिएकाहरुलाई गैरआवासीय नागरिकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्छन । यद्यपि, ‘एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली’ नारालाई भने विधेयक र संविधानले पूर्णता दिन नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले गैर आवासीय नेपालीहरुको माग आंशिक मात्र पुरा भएको बुझ्न पर्छ ।

आंशिक सफलता

विधेयकले गैर आवसीय नेपालीले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने सुविधाका लागि बाटो खुल्ला गरेकाले प्रवासमा रहेका सार्क मुलुक बाहेकका नेपालीहरुका लागि गौरवको विषय हो । तथापी, गैरआवासीय नेपालीहरुका अधिकारहरुका बारेमा एनआरएनए ऐनले छुट्टै व्याख्या गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर गैर आवासीय नागरिकताले भोट दिन, चुनाव लड्न नपाए पनि सम्पत्ति राख्न, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने भएपछि यसलाई आंशिक अधिकार प्राप्त भएको बुझ्न सकिन्छ ।

नागरिकता लिनका लागि केही प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता कायम छ । नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिका बाबु वा आमा तथा बाजे वा बजै यसअघि नेपालकै नागरिक भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यसलाई त्यागेको प्रमाण चाहिने, विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने, दक्षिण एसियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण साथै नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र जुटाउनै पर्छ यदि झुटा विवरण बुझाएर गैर आवासीय नागरिकता लिएको खण्डमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । यदी गैरआवासीय नेपालीहरुले आफ्नो पुरानो अर्थात वंशजको नागरिकता कायम राख्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि लिन सक्ने छन् ।

विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको हिस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि साविकको नागरिकता कायम रहने भएकाले विधयेक एनआरएनए अभियन्ताहरुको संघर्षमार्फत प्राप्त आंशिक सफलताका रुपमा मान्न सकिन्छ । आंशिक मात्र अधिकार मिलेपनि कानुनको पालना अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने दुइमत रहेन । तर दोहोर नागरिकताको माग कति हितकर र न्यायोचित छ त्यो गम्भीर बहसको विषय बन्नसक्छ ।

अब मताधिकारका लागि जुटौं

विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधान उदार देखिन्छ । संविधानमा गैरआवासीय नागरिकताको प्रावधान राख्ने नीति नै सम्मानजनक छ । गैर आवासीय नेपालीले पाउने नागरिकता छिमेकी भारत , चीनभन्दा लचक देखिन्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारी या ज्वाइँले आफ्नो मूल नागरिकता नत्यागी नेपाली नागरिकता पाउँदैनन् । तर नेपालले बुहारीलाई भन्दा बढ़ी सुविधा देशबाहिर बस्ने नेपालीलाई दिएको छ । बंशजको नागरिकता लिन चाहेमा कानुनले रोकेको छैन । तर प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यागेको निस्सा पेस गर्नैपर्छ । नागरिकता अधिकार प्राप्तीसँगै अब एनआरएनए मताधिकारमा जुट्नुपर्ने बेला आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले साउनदेखि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए पनि त्यसको तयारी पर्याप्त देखिदैन । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित भएको र बजेट वक्तव्यमा समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख भएपनि त्यसबारे एनआरएनए र सरकार दुवैले प्रारम्भिक अध्ययन पनि गरेको पाइँदैन ।

नयाँ कानुन बनाउन अरु आठ बर्ष पर्खनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता विदेशका नेपालीलाई छ । सर्वोच्च अदालतको २०७४ चैत ७ गतेको परमादेशमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मतदान गर्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित मान्न नसकिने तर्क गरिएको थियो । तर कानुन अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव नभएकाले आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ वर्षपछि सरकार र निर्वाचन आयोगले उक्त फैसला कार्यान्वयनका निम्ति तदारुकता देखाउन थाले पनि तयारी सुस्त हुँदा प्रवासी नेपालीमाथि अन्याय हुने निश्चित छ । त्यसैले एनआरएनए नेतृत्व मताधिकार जस्तो संवेदनसील विषयमा मौन बस्नु हुँदैन । निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।