सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएको छ ।
आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सरकारले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उप-महानगरपालिमा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा भने पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ । यस अघि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आयकर बढका थिए । तर, पछि सहकारी अभियानको बिरोधपछि फिर्ता भएको थियो ।
यस पटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि आयकर बढाएका छन् ।
सहकारी ऐन २०७४ मा नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उप-महानगरपालिमा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ।
अन्य प्रकृतिका सहकारीको हकमा भने पुरानै दर कायम गरिएको छ।
Comment