काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्ने गरी नीति ल्याउने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामि आर्थिक वर्ष २०८/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जग्गा मुआब्जाको कार्य छिटो छरितो गर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
आगामि आर्थिक वर्षमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालयलो दोहोरो मूल्याङकनको आधारमा गरिने बताएका हुन् ।
जहाँ स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीका लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकनको आधारमा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने भएको हो । त्यसको कायोन्वयन गर्ने सरकारले तयारी गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
Comment