व्यवसायीका आ-आफ्नै समस्या, कस्तो होस आगामी बजेट ?

काठमाडौं ।  सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण राख्ने मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र पनि हो बजेट । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक बर्षको जेठ १५ गते बजेट आउने गर्छ । साथै त्यस भन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ । यस पटक पनि सोहि अनुसार नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भइसकेको छ । अब बजेट कस्तो आउला भन्नेमा सबैलाई उत्सुकता जगाएको छ । बजेट आउँने मिति नजिकिदै गर्दा धेरैले बजेटलाई चालु आर्थिक बर्षको बजेटभन्दा कुनै फरकपन परिणाममुखि नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अहिले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भने भइनसकेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आगामी बजेट गुणात्मक र परिणाममुखि निर्माण गर्ने बताएका छन् । यसै सिलसिलामा आउँदो बजेटमा आफ्नो व्यवसायिक क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुनुपर्नेमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुको अपेक्षा रहेको पाइन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम आउनु अगाडी प्रधानमन्त्रीसंगको भेटपछि आगामी बर्षको बजेटले बजारलाई सकारात्मक लयमा ल्याउन ठुलाे भुमिका खेल्ने नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पाेखरेल  बताउछिन् । उनले आगामी बजेटमा बाह्र करोड्सम्मको सेयर कर्जाको सिमाले बजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने र सेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गरिदिनुपर्ने माग रहेको बताइन । त्यस्तै, उनले बजेटमार्फत लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दिर्धकालिन लगानीकर्ताको रुपमा विभाजन गरी सोहि अनुरुप अल्पकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुंजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गनुपर्ने पनि माग रहेको बताइन् ।

त्यस्तै, अर्का लगानीकर्ता नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष तथा बजारका अग्रज लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारको पनि भनाइ एउटै छ । उनले पनि  १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गरिदिनु पर्ने, पुँजीगत लाभकर मिलाउनुपर्ने लगाएतको माग रहेको बताए । उनले भने, ‘व्याजदर घट्ने क्रममा छ  । निती तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा बजेटले पुँजीबजारलाई माथि उठ्न मद्धत गर्नेमा विश्वस्त रहेको छु ।‘  ‘पुँजी बजारमा माइक्रो लेबलमा हैन म्याक्रो लेबलमा असर पारेको भन्दै यसलाई सुधार गर्ने  हो भने बैंकको तरलता पनि सहज हुन्छ र धेरैले व्याज तिर्न सक्ने परिस्थिती बन्छ,’ उनले भने ।

हिमालय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक राणाले आगामी बजेटले रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई सरकारले पुँजी बजारमा ल्याउन भुमिका खेलिदियो भने र त्यस्ता कम्पनी बजारमा आए बजारमा सहज हुने बताउछन् । उनले पुंजीगत लाभकरमा पनि लामो समय र छोटो समयका लागि भनेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि  समिक्षा गरिदिए पुँजी बजारलाई सुधार गराउन सकिने बताए । त्यस्तै, उनले बैंक बित्तिय क्षेत्रका लागि वित्त नितीहरू उद्योगमैत्री भए भने त्यसले बैंकलाई लगानी गर्ने बातावरण सिर्जना गर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको लगानीमैत्री बतावरण बनाउनु छ । त्यसैले आगामी बजेट त्यसमा केद्रित भएर आयो भने बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सहज हुन्छ ।

बजेटको मुखमा उद्योगीहरु देखिएनन् उत्साहित

फुटवयर म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष नानिराज घिमिरेले आगामी बजेटबाट फरक किसिमको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । उनले आगामी बजेट उत्पादनमुखी बजेट हुनुपर्छ र उत्पादनका क्षेत्रमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर हामीले यी कुराहरु सरकारलाई भनिरहदा केहि कुराहरुको सुझाव लिने दिने कामपनि भइरहेको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने कहिले नआउने गुनासो गरे । अहिले हेर्ने हो भने कुनैपनि उद्योगको अवस्था ठिक छैन् । यदि हाम्रो सुनवाई भईहाल्यो भने पनि सरकारले नीति बनाउँछ र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्दैन् । त्यसैले पनि बजेटबाट खासै ठुलो अपेक्षा नरहेको उनले गुनासो छ । यदि राज्यले अहिलेको अर्थतन्त्र उकास्ने नै हो भने उत्पादनलाई नै जोड दिएर बजेट आउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्यो । उपभोक्ताहरुलाई पनि प्रोसाहन गर्नुपर्यो । जसले गर्दा सरकारको आयात घट्छ र व्यापारघाटा कम हुन्छ । राज्यमा रोजगारीको सिर्जना गर्छ । जसले जनताको आयश्रोतमा बृद्धि हुन्छ । यसरी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिबृद्धि’विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्र । उद्योग परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, उनले औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बजेटबारे सहकारीकर्मी

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकटले जुन परिस्थिती सिर्जना भएको छ, त्यसको असर तरलतामा देखिरहेको छ । साथै, सहकारीमा पनि देखिएको छ । कतिपय सहकारीको बदमासीले लगानीकर्ताको बचत फिर्ता गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । जसले गर्दा सम्पूर्ण सहकारीप्रतिको आम धारणामा नकारात्मक विचार पलाएको छ । यसलाई समाधान गर्न बचत फिर्ता गर्न केहि मुद्दाहरु उठाएका छौं । चालु आव र आगामी आव भित्र गनुपर्ने सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु जस्तो सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र लागु गर्नुपर्ने, सहकारी कर्जा असुली न्याधिकरण तत्काल गठन गर्नुपर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तत्काल कार्यविधि बनाएर बजेट मार्फत पहल गरियो भने यसले धेरै सहकारीमा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको (सम्पती शुद्धिकरण ) विधेक छ । त्यसमा बचतको सिमा एउटा सदस्यले संस्थामा २५ लाख भन्दा बढी बचत गर्न नपाउने विधेक आएको छ त्यो तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग रहेको उनले बताए । यसले सहकारीमा संकुचन ल्याउँछ । त्यसका साथै तरलताको अभाव भएको अवस्थामा राज्यले १० अर्ब रुपैंया लोनको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत उपलब्ध गराईदियो भने अहिलको सहकारीमा आएको समस्या समाधान गर्न सकिने थियो ।

साथै, अहिलेको विषम् परिस्थितीमा २ बर्ष जति कुलिन अवधि राखेर लोन नाफा घाटा छुट्याउने विषयलाई एक प्रतिशतमा मात्र राखेर लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन क्षेत्रमा जानका लागि संस्थाको प्राथमिक पुँजी भनिएको छ । सेयर पुँजी र संस्थागत कोषको रकममा ५० प्रतिशत उत्पादन, व्यवसायीकरणमा जानका लागि बाटो खोलिने कुरापनि बजेटमा आउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने , एउटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अर्को बैंक वित्तिय संस्थामा राखेको रकमको व्याजको टिडिएस लाग्दैन् । तर सहकारी संस्थाहरुले माथिल्लो संघ वा बैंक वित्तिय संस्थामा राखेको बचतको व्याज हुन्छ त्यसमा टिडिएस चार्ज लाग्छ । त्यो पनि बजेट मार्फत तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी सुब्बाले बजेटबाट नियामवलीमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताइन । उनले सरकारबाट नितीगत सहयोग खोजेको भन्दै यसकालागि सहकारीमा स्वनियमन र सुशासनको आवश्यकता छ । जुन सरकारबाट मात्र सम्भव छैन्। यस्ता सुधारका लागि सरकारले सहकारी संघ र महासंघलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेर बजेटमार्फत नीति लिनुपर्ने बताइन ।

उनले सहकारी क्षेत्र उत्पादनतिर गएन, सेवाको क्षेत्रमा गएन भन्ने गुनासोहरु आइरहेको छ । यस्ता क्षेत्रमा जानकालागि कतिपय कानुनहरु बाधक छन् । यस्ता कानुनको बजेटमार्फत सम्शोधन होस् । सरहकारीको नियमन र प्रबद्धन गर्ने भनेर सरकारले धेरै चोटी भनिसकेको छ । ती कुरा यसपटक पनि नितीमा आएको छ । तर बजेटमा आउँदै । हाम्रो चाहना भनेको नितीसंगै बजेटमा पनि आएर काम होस भन्ने विश्वास रहेको बताइन ।

लघुवित्तकर्मीको अपेक्षा

लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले लघुवित्त सम्बन्धी बुझाईहरु फरक रहेको बताउछन् । सरकारले एकथरी भन्ने आम जनमानसले अर्को भन्ने भईरहेको छ । यस्ता अराजक र दुविधा बढेको छ त्यो आगामी बजेटमार्फत सरकारले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।  सरकारले बजेटमार्फत लघुवित्त निती हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट पारिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  ‘विपन्न बर्ग, सिमान्तकृत समुदायमा वित्तिय पहुँच नपुगेकालाई सेवा गर्ने लघुवित्तको मर्म हो । त्यसमार्फत उत्पादकत्व बढाउने, आयआर्जनमा संलग्न गराउने हो त्यसमा राज्यको पनि उद्धेश्य त्यहि नै हो। तर, कता कता राज्यको आवश्यकता परेको ठाउँमा ध्यान नपुगेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

‘कतिपय व्याज अनुदानको कुरा, सहुलियत लगातएका कुराहरु छन् । त्यो लघुवित्तमार्फत गएको छैन् । त्यस्ता कुरा समन्वयमार्फत जानुपर्छ भनेर बजेटमा उल्लेख हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले वित्तिय क्षेत्रमा जुन अराजकता, कर्जा नर्तिने होडबाजी चलेको छ । यसरी कर्जा नतिरी अगाडी बढ्ने हो भने देशले धान्न सक्ने अवस्था रहदैन् । त्यसलाई बजेटबाट कडाईको निती ल्याईनुपर्छ’, उनले अगाडि भने,‘ लघुवित्तबाट पनि कतिपय कमी कम्जोरीहरु भएका छन् । यसलाई राष्ट्रबैंकबाट गरिने अनुगमन सशक्त बनाउनुपर्छ । साथै यसलाई कुनैपनि सजाय बहानाबाट छोड्न हुदैन् । बजेटमार्फत लघुवित्तलाई एउटा सशक्त कम्पनी बनाएर आइपीओ मार्फत सेयर निष्काशन गरेर क्यापिटलमार्केटबाट पुँजी उठाउने कुरा त भयो । तर यसमा जतिपनि सेवाग्राहि छन् उनिहरुको यसमा स्वामित्व भएन् । त्यसमा आफनत्व ल्याउनका लागि बजेटले एफपिओ मार्फत हुन्छ की कसरी हुन्छ ग्राहकहरुलाई सेयर दिएर स्वामित्व बढाउनुपर्छ ।’