पाँच प्रतिशत ब्याज असुल गरेर लघुवित्तलाई कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्स‌रचना गर्न राष्ट्र बैंककाे निर्देशन « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

प्रकाशित मिति २०८१ असार

अर्थबजार स्टोरी

पाँच प्रतिशत ब्याज असुल गरेर लघुवित्तलाई कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्स‌रचना गर्न राष्ट्र बैंककाे निर्देशन



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याजको कम्तिमा ५ प्रतिशत असुली गरेर मात्र कर्जाको पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचना गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षामार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् ।

“पुनरतालिकीकरण” भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधिरसमय बढाउने प्रक्रियालाई बुझिनेछ भने “पुनरसंरचना” भन्नाले कर्जाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरु थपघट गर्ने प्रक्रियालाई बुझिनेछ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । ९२० २०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ ।

पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क/हर्जाना लिन पाइने छैन । पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : ११ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ११:५१