सार्वजनिक निकायमा नेपाली वस्तु प्रयोग गर्न आग्रह

काठमाडौं  २४ माघ । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाली उद्योगहरुको उत्पादन उपयोग गरेर औद्योगिकरणमा सघाउन नेपाल सरकारका सह— सचिवहरुलाई आग्रह गरे । उद्योग मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगको अवस्था सम्वन्धि छलफल कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले यस्ते बताएका हुन् । सो अवसरमा उनले नेपालमा लगानीको सुरक्षा छ र नेपालमा स्वच्छ व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिरेर फाईदा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि नेपाली वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी स्वावलम्वी बन्नका लागि समेत नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । मन्त्री जोशीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका विध्यमान रहेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या देखिएको भन्दै अवको १ महिना भित्रमै निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सह—सचिवहरुलाई आग्रह गरे । ‘अहिलेलाई मन्त्री सचिव र सह सचिवको कार्य कक्षमा प्रयोग हुने सामान मध्ये उपलबध भएसम्म नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न सुरु गरौ ’ उनले भने ‘ मन्त्री जोशीले यति मात्र गर्न सकियो भने पनि नेपाली उद्योगको विकासमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

लघु , साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वूतुहरुको गुणस्तरियता र उत्कृष्ट प्रस्तुतिका लागि उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहयोगमा मेड ईन नेपाल नामक सौगात गृह छिट्टै संचालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्वन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयले अनुगमन प्रकृयालाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाएको बताए । छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका सह सचिवहरुले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोगलाई बढाउन नेपाली वस्तुहरु गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी रहेको बताए ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउन अन्य वस्तुहरुको तुलनामा नेपाली वस्तु केही महंगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका पछाडी अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न महालेखा परिक्षकले लेखा परिक्षण गर्दा नेपाली वस्तुको उपयोग गरे नगरेको अनुगमन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने सुझाव सह सचिवहरुको थियो ।

छलफमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायिहरुले २५ हजार भन्दा माथिको सामान विक्री गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाले साना उद्यमीहरुलाई आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक निकायहरुमा विक्री गर्न समस्या भईरहेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै दुरदराजमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले नेपाल प्रमाणिकरण चिन्ह(एन एस मार्क) लिन समस्या रहेको बताए । निर्देशिकामै व्यवस्था गरिएको कार्यान्वयन समितिले निश्चित मापदण्ड तोकी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनलाई गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।