बीमा प्राधिकरणको मर्जर नीति : एक वर्षको अवधिमा ८ वटा मर्जर सफल

काठमाडौं । लोकतन्त्रको स्थापना पछि पहिलो पटक २०७४ सालमा एकै पटक १० जीवन र तीन र्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइयो । त्यस सँगै बजारमा ४० वटा बीमा कम्पनी भए । थप एक पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिए पछि बजारमा बीमा कम्पनीको संख्या ४१ पुग्यो । अहिले बीमा क्षेत्रमा १५ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १५ वटा निर्जीबन कम्पनी, २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी र ७ वटा लघु बीमा कम्पनी छन् । ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स मात्रै पाएका छन् । उनिहरुले लघु बीमा व्यवसायको काम भने शुभारम्भ गरेका छैनन् । विगत एक वर्षको अवधिमा ८ वटा मर्जर सफल भइसकेको छ । जसबाट ९ वटा बीमा कम्पनी विलय भएका छन् ।

बीमा प्राधिकरणले अघिल्लो बर्ष चैत १० गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई २०७९ चैत मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो ।

तोकिएको समयमा निर्धारित पुँजी पुर्याउन नसके कम्पनीहरूले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम हुनेगरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ बमोजिम पुँजी कम भएका र थप पुँजी लगानी गर्न नसक्ने कम्पनीरू मर्जरमा जान थाले । मर्जरमा पछिल्लो एक बर्षमा २१ वटा कम्पनीहरु मर्जरमा गए । जसमा १२ वटा निर्जिवन बीमा रहेका छन् भने ९ वटा जीबन बीमा तर्फका रहेका छन् ।

जीवन बीमा तर्फ

प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स मर्जरमा जानको लागि प्राधिकरणबाट गत बर्षको जेठ ३ गते प्रारम्भिक सैद्धान्तिक स्वीकृती लिई २०८०/०१/२६ गतेबाट संयुक्त कारोबार सुरु गरेको हो ।

सुर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच गत असार १३ गते मर्जरमा जान सैद्धान्तिक स्वीकृती लिएको थियो । साथै, यसले पनि मंंसिर १५ गतेबाट एकिकृत कारोबार सुरु गरेको थियो ।

रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सले असार २९ गते सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो । यसले गत चैत्र ९ गतेदेखि संयुक्त कारोबार सुरु गर्यो ।

त्यसैगरी, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्सले गत बर्ष साउन १ गते सैद्धान्तिक सहमति लिएपनि एकिकृत कारोबार भने भएको छैन् ।

निर्जिवन बीमा कम्पनीतर्फ

हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत बर्ष बैशाख २३ गते प्रारम्भिक सैद्धान्तिक स्वीकृती लिएको थियो । यसका साथै, गत असार ८ गते अन्तिम स्वीकृती लिई २०७९/०४/०१ गते संयुक्त कारोबार गरेको हो ।

त्यसैगरी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच गत असार २८ गते सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । साथै, २०७९/११/१७ गते संयुक्त कारोबार सुरु गरेको हो ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच गत असार ३० गते सैद्धान्तिक स्वीकृती लिई २०७९/११/२९ गते संयुक्त कारोबार सुरु गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सबीच पनि असार ३० गते नै सैद्धान्तिक स्वीकृती लिई २०७९/०७/०७ गतेबाट संयुक्त कारोबार थाल्यो । यसैगरी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स पनि मर्जरमा जान गत बर्ष पुस २९ गते सैद्धान्तिक अनुमति पाएको थियो । तर, यसले बाकी प्रक्रिया नपुर्याएका कारण अगाडी बढ्न भने सकेको छैन् ।

त्यस्तै अर्काे आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल कम्पनी लिमिटेडबीच गत बर्ष माघ २७ गते सैद्धान्तिक अनुमति पाएका यी कम्पनीले एकैचोटी २०८०/०१/२७ गतेदेखि संयुक्त कारोबार थाले ।

मर्जरमा जाने कम्पनीलाई बीमा प्राधिकरणको अफर

बीमा प्राधिकरणले मर्जरलाई प्रोत्साहान गर्दै मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई विभिन्न छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७९ असार मसान्त भित्र मर्जरमा जान सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिने कम्पनीले मात्रै छुट सुविधा पाउनेछन् ।

प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुले आयकर ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीहरुको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट तथा सुविधा पाउनेछन् ।

बीमा कम्पनी गाभिए पश्चात कायम हुने नयाँ बीमा कम्पनीमा कायम रहेको शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र बिक्री भएको वा बिक्री गरेको शेयरमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, बीमा कम्पनीहरु गाभिएको दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गाभिने प्रकृयामा रहेका बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एक मुष्ट भुक्तानीमा एकमुष्ट अवकाश भुक्तानी कर कट्टी गर्नु पर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बीमक गाभ्ने,गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ अनुसार बीमक गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी प्रयोजनका लागि प्रक्रिया शुरू गरेका वा प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बीमकको हकमा गाभ्ने, गाभीने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म समितिको पूर्व स्वीकृति लिई तत्काल कार्यरत संचालक वा अध्यक्ष थप एक कार्यकालका लागि संचालक वा अध्यक्षमा नियुक्त वा मनोनयन हुन समेत पाइनेछ ।

यस्तै गाभ्ने/गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुलाई गाभिएर कायम हुने बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीहरुको साविकमा रहेको पद अनुसारको तह वा श्रेणी भन्दा कम नहुने र खाई पाई भएको तलब भत्ता तथा सुविधा नघट्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेकाे छ ।

मर्जर पश्चात बन्ने कम्पनीका कर्मचारीहरु कर्मचारीहरु काम गर्न इच्छुक नभए उपयुक्त सुविधा सहितको स्वेच्छिक अवकाशको योजना बनाई लागू गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।