मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाप्रति परिसंघ सकारात्मक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन केही लचिलो हुन खोजेको देखिएको छ।

राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतमा रुपमा परिसंघले यो समीक्षालाई लिएको छ।

८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पुर्याउने परिसंघको अपेक्षा छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत ९निक्षेप०का रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक छ। पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरुलाई केही सहजता प्रदान गर्ने परिसंघको विश्वास छ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु। ५ करोडसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला उद्योगहरुलाई वान्छित लाभ नहुने भए पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहुलियत हुने परिसंघको बुझाइ रहेको छ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जना तथा शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्ने एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई समेत दृष्टिगत गरी २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ।

उच्च ब्याजदर, समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनजस्ता कारणबाट उद्योगी–व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिए पनि आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याउन सुधार आवश्यक छ।

बजारलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार तथा घर–जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेको थियो। यी विषय हाल सम्बोधन भएको छैन।

राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यी विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिई नीतिगत व्यवस्था गर्ने परिसंघको विश्वास छ। निर्यातमूलक उद्योगहरुका लागि बोन्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका उद्योगहरुका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार लगाइएको छ। यसलाई तत्काल घटाउन परिसंघ पुनः आग्रह गर्दछ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउदै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता अपनाई सहज वातावरण बनाउँदै लैजाने विश्वास परिसंघको छ।