राजस्व संकलनमा विस्तारै सुधार हुँदै छ: अर्थसचिव

काठमाडौं । अर्थसचिव तोयम रायमाझीले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेडको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको बताएका हुन् ।

‘हामीले राजस्व संकलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौ’ उनले भने ‘यो वर्ष पर्यटन, कृषि रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ । हामीलाई अझै पनि आन्तरिक रुपमा वित्तीय दबाब छ । मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु ।’

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्ती आएको नेपाल श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले बताए ।

‘भारतमा नै पनि गत वर्षको जुनदेखि डिसेम्बरका बिचमा उत्पादनमूलक क्षेत्र २ प्रतिशतले संकुचन आएको विश्वबैंकको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ,’ उनले भने । बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तानले आइएमएफको सहयोग लिएका छन् ।

नेपालमा पनि आइएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाव आवश्यक रहेको बताए ।

विश्व बैंकले अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको छ ।

आज सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड ९अप्रिल २०२३०ः फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकतातिरै झुकेका छन् । अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पुँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।

प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज : टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’ , को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ र यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । यद्यपि कमजोर मुद्राहरु र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाका गरिबहरुबीच खाद्य असुरक्षा बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।

पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएकामध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंग जस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सृजित छन् । अन्तरपुस्ता गतिशीलता पनि विश्वकै सबैभन्दा कम भएको क्षेत्रमध्येमा यो पर्छ । प्रतिवेदनमा प्रकाश पारिएका तथ्यांकले अभिभावकको शैक्षिक स्तर न्यून भएका व्यक्तिमध्ये ९ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै माथिल्लो २५ प्रतिशतको शैक्षिक स्तरमा पुगेको देखाउँछन् । यस्ता असमानताहरुले रोजगारी, आम्दानी, उपभोग र कल्याणका पहुँचमा भिन्नताको अवस्थामा पु¥याउँछन् र पुनर्वितरण नीतिको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

प्रतिवेदनले प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा निरन्तरता र माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न, ‘कम अवसर पाउने समूह’ लक्षित सकारात्मक कार्यनीतिको मूल्यांकन र सुदृढीकरण, कम सम्पन्न वर्गका लागि रोजगारीका अवसरको ठूलो हिस्सा सिर्जना गर्ने साना र मझौला उद्यमका लागि व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । यसका अतिरिक्त, श्रम गतिशीलताका व्यवधानहरु घटाउँदा त्यसले सशक्त समानीकरणको प्रभाव पार्नसक्छ किनभने सहरी क्षेत्रहरूले सामान्यतया सामाजिक गतिशीलताका थप अवसरहरु प्रदान गर्ने प्रवृत्ति छ।