ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लघुवित्तबारे सरकारले बुझाउन सकेन

लामो समयदेखि नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा लागेका प्रकाश राज शर्माको लघुवित्त क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अग्रणी रुपमा आउँछ । हाल नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका शर्मा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रुपमा कार्यरत छन् ।

लघुवित्तमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याको वास्तविकता के हो, लघुवित्तहरु आफ्नो सिद्धान्तबाट किन विचलित भए, ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई के गर्ने, समस्या समाधान कसरी होलालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थबजारले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यतिबेला लघुवित्त वित्तिय संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेको कुरा गर्दा लघुवित्तको अवस्था ठिक छैन् । विषेशगरी विगत धेरै बर्षदेखि ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउनका लागि, वित्तिय पहुँच पुर्याउनका लागि, समावेशी अवस्था सिर्जना गर्नका लागि साथै घरदैलोमा वैंकिङ सेवा पुर्याउन, महिला सशक्तिकरण र गरिबसँग बैकिङ सेवा उपयोग गराउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा अनुसार काम गरिरहेको हो । त्यस आधारमा धेरैको कामपनि गरियो । धेरैको अनुहारमा हसिलोपना ल्याइयो । कतिपयको साहारा बनियो ।

पछिल्लो १३ महिनादेखि एउटा समूहले लघुवित्त खारेज गर, लघुवित्तको कर्जा मिनाह गर, निरव्याजी कर्जा लागु गर, जस्ता अप्रासंगिक मागहरु राखेर अगाडि बढेको छ । त्यो समूह अराजक जस्तो भएको छ । यस समूहले जुन ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न चाहन्छ र किस्ता तिर्न पनि चाहन्छ, इमान्दार छ, उनीहरुलाई पनि मिनाहा भइहाल्छ भन्ने भान उत्पन्न गराएको छ, ‘किन तिर्नु’ भन्ने जस्ता कुराले उक्साएको छ । जसले गर्दा लघुवित्तको कर्जा असुलीमा प्रभाव पर्यो र त्यो प्रभाव पर्ने वित्तिकै चेन ब्रेक भइरहेको छ । कर्जा लगानीसम्म असर परिरहेको छ । कर्जा असुली नभएपछि लगानी कहाँबाट गर्ने ?

अहिले अर्को समस्या भनेको शान्ति सुरक्षाको समस्या पनि देखियो । बित्तिय सेवा पुर्याउनका लागि एकदमै स्वतन्त्र रुपमा कार्य संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो चरणमा कालोमोसो दल्ने, टाउको फुटाइदिने जस्ता गतिबिधीले लघुवित्त मात्र नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्र, बैंक वित्तिय क्षेत्र समस्याग्रस्त भएका छन् ।

लघुवित्त संस्थाहरुमा ऋण असुलीको समस्या चर्किदै गएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? समाधान के होला ?

मुख्य कारण भनेको बैंकिङ कारोबार गर्न सहज वातावरण बन्नुपर्छ । त्यो भनेको शान्ति सुरक्षा या सरकारको कुरा भयो । सरकारले कानूनी राज्यको प्रत्याभुति दिनुपर्यो । अर्को भनेको ऋण तिर्न नसक्ने परिस्थिती कसरी सृजना भयो । त्यस बारेमा तथ्य बुझ्नसक्नुपर्छ । त्यो भनेको कोभिडको कारणले दुई बर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आयो । त्यसपछि बैंकहरुमा तरलताको कमी भयो । कोभिड र तरलताको बीचमा कर्जाको अत्याधिक बृद्धि भयो । त्यसले कतिपय आपुर्तिकर्तालाई पनि सहयोग गरेको छ । उपभोग्य सामानहरु पनि बढ्यो । समग्रमा आर्थिक मन्दी आउने वित्तिकै मानिसमा पैसाको खाँचो हुन थाल्यो र समस्या निस्कन थाल्यो ।

त्यसैले अहिले नानाथरीको बहानामा लघु वित्तहरुलाई पछाडि धकेलिएको छ । यसलाई सुधार गर्न लघुवित्त बैकर्स संघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई मानिसमा पैसाको कमीले यस्तो समस्या आयो । त्यसलाई सुधार गर्न नीति ल्याऔं भनेका थियाैँ । यस्तो अवस्थामा अरु ठाउँमा पनि संकट आएको छ । आर्थिक अवस्थामा, इन्डियाको आन्द्र प्रदेशमा माइक्रोफाइनान्सको संकट र ल्याटिन अमेरिकाको संकट आएको थियो । यो विभिन्न कारणले आउँछ । नेपालमा पनि यस्तैखाले समस्याहरु देखिएका छन् ।
यस संकटको समाधान गर्न सरकारले त्यो बेला प्रुडन्सियल रेगुलेसनमा रिलेक्ससेजन गरेर नियम, कानुृन बनाएर दह्रो हुने बेला हो । अहिले अप्ठेरो बातावरण छ । त्यसैले हामीले कतिपयलाई म्याद बढाउनुपर्ने, कतिपय कर्जा रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा उसलाई सहज महशुस होस । यति भएमा कर्जा असुली सहज हुन्छ । जो परिस्थितीजन्य कारणले परियोजना फेल भएर, कसैको घरमा भबितब्य परेर तथा घरायसी कारणले हुनसक्छ । त्यसलाई नियालेर नियमनकारी निकायबाट सहज बनाइदिनुपर्छ भनेको छौं । सरकारलाई हामीले कर्जा असुली थोरै समयका लागि सहज बनाउनु पर्छ भनेका हाैँ । सँधैका लागि बनाइदिनु भनेको होइन् ।

कसैले २० लाख भन्दा तलको मिनाहा हुनुपर्छ भनेको छ । कसैले पाँच प्रतिशत भनेको छ । कसैले निजी क्षेत्रको बैंकहरु बन्द गरेर सरकारी बैंकमात्रै लागु गर भन्छन् । त्यसैले यी सबैमा एक किसिमको अन्यौलता देखिएको छ ।

गत असोजसम्म जतिबेला आर्थिक मन्दीको भर्खर असर देखिन थालेको थियो, त्यतिबेलासम्म तिरिसकेको छ भने त्यसपछिको समय कार्तिक, मंसिर, पुसमा उनीहरुलाई समस्या परेको हो । त्यस्तो समस्यालाई हेरेर म्याद थप दिने हो कि ? केही समयको लागि त्यो कर्जालाई नयाँ कर्जा बनाएर रिन्यु गर्ने हो कि ? भन्ने जस्ता उपाए गर्न सकिन्छ । तर यी उपाए भनेको अर्थतन्त्र चलाएमान भयो भने मात्र सम्भव छ ।

अहिले हामी एक अर्कामा निर्भर छौं । त्यसैले लघुवित्तमा समस्या आउनु ग्रामिण अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु र ग्रामिण अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको ठुला बैंकहरुलाई पनि असर पर्ने हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या छ । बाहिरी दवाब छ । आयातमा नियन्त्रण गरेर केहि मात्रामा बाहिरी दबाबलाई नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्राको संचिति बढ्न दिएका छैनौं । तर त्यसले अर्कोतिर राजश्व लगायतको क्षेत्रमा असर गरेको छ । त्यसैले यी सबैलाई चलाएमान बनाउनका लागि सबै कुरा सुध्रिन आवश्यक छ । अहिले अस्वभाविक माग राखेर अफवाह फैलाइएको छ । त्यो गलत छ ।

अभियन्ताहरुले ब्याजदर बढी भयो, बैंकहरुको मिटरब्याजी बन्द गर भनिरहनु भएको छ । के हो त्यो मिटरव्याज बन्द भनेको ? व्याजदर कम गर भनेको हो ? व्याज त्यसरी नै कम गर्ने हो कि ? सरकारले गर्ने हो कि ? त्यसको पनि न्यूनतम प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्ला । त्यहाँ तपाइँ हाम्रो पैसा छ । ब्याज अनुसारको पैसा पाएनौं भने किन पैसा राखिन्छ र ? यो त एक अर्काबीच लडाई जस्तो भयो । डिपोजिर्टरलाई मार्ने हो कि ? बैंक बित्तिय संस्थाको ऐनको कुरा गर्दा त्यहाँ प्रष्ट भनेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि भनेको होला निक्षेपकर्ताको निक्षेपको हकहितको संरक्षण गर्न भनेर ऐन आएको छ । कसैले २० लाख भन्दा तलको मिनाहा हुनुपर्छ भनेको छ । कसैले पाँच प्रतिशत भनेको छ । कसैले निजी क्षेत्रको बैंकहरु बन्द गरेर सरकारी बैंकमात्रै लागु गर भन्छन् । त्यसैले यी सबैमा एक किसिमको अन्यौलता देखिएको छ । हामी भनेको पाठ सिक्दै अगाडी बढेका हौं । सरकारी बैंकमात्रै लागु गर भन्नेहरुका लागि विगतमा सरकारी बैंकमा भर पर्दा कस्तो भयो, उदारीकरण आइसकेपछि बैंक वित्तिय संस्थाको पहुँच कहाँ पुगेको छ । यो सबैलाई हेरेर अगाडी बढेको छौं । यसमध्येको एउटा पाटो हो लघुवित्त हो । जसमा ऋण असुलीको समस्या एउटा पाटो हो । समग्रलाई सुधार गरियो भने समस्या समाधान हुन्छ ।

यस्ता समस्या समाधानका लागि संघले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

संघको तर्फबाट हेर्ने हो भने कतिपय गलत भाष्य र अफवाह तयार गरेर यसलाई बदनाम गर्ने कोशिस गरिएको छ । त्यसलाई संघले सिधै प्रतिकार गरेको छ । यसलाई विभिन्न माध्यमबाट स्पष्ट पार्ने कोशिस गरेका छौं । लघुवित्त खारेज गर भनेर कस्तो भाष्य तयार गरिएको हो ? गरिबी निवारण गर्ने ठेक्का लघुवित्तले लिएको हो र ? जीवनस्तर उकास्ने ठेक्का लघुवित्तको हो तर उसले गरेन भन्ने जस्ता भाष्य तयार भएका छन् ।

यो त्यति सजिलो छ र ? गर्न खोजेको के हो ? कति गरिबी न्यूनिकरण भयो वा वित्तिय पहुँच कति पुग्यो ? भन्ने चिजमा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा यसले गरेन भन्ने मात्र भए । यस्ता समस्या न्यूनिकरण गर्न त्यति सजिलो छैन् । जुन सरकारले त धेरै बर्षदेखि गर्दै आएको छ र पनि गर्न सकेको छैन ।

यस्ता समस्यालाई संघले गहन रुपले हेरेको छ । अर्को पक्ष भनेको लघुवित्तलाई मिटरब्याजीसँग जोडिएको छ । मिटरब्याजीको आन्दोलन हुन्छ, एउटाले लघुवित्तको व्यानर ल्याएर राख्छ । मिटरब्याजी र लघुवित्त उस्तै जस्तो गरेका छन् । जुन एक आपसमा एकदमै विपरित हुन् । लघुवित्त राम्रो भएन भने मिटर ब्याजी मौलाउँछ । लघुवित्तबाट सहज कर्जा पायो भने वा वित्तिय सिस्टम राम्रो भयो भने मानिस मिटरब्याजीमा जादैन् । तर, यहाँ मिटरब्याजी र लघुवित्तलाई एउटै भनेर जोडिएको छ, जुन एकदमै गलत छ । अर्को भनेको चर्को ब्याजको कुरा गरिन्छ । कतिपयलाई ब्याज कति हो भन्ने कुरा अझै थाहा छैन् ।

पीडितहरुले जति ऋण मागेको त्यो भन्दा कम पैसा हातमा आउँछ । तर ब्याज तिर्ने बेलामा चाही ऋण मागेको रकमका आधारमा तिर्नुपर्छ भन्छन् नि त ?

कतिपय कुरा बाफियामा पनि हेर्नुपर्छ । बचत गर्ने समुहबाट बाफियालाई कर्जा दिने भन्ने छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरुले ग्रामिण सिस्टमबाट लिएका हुन्छन् । कतिपय रकम कर्जा लिंदा उनीहरुको सदस्यबाट निश्चित रकम बचत खातामा जम्मा हुने हो । त्यो उनीहरुको बचत हो । आवश्यकता परे परियोजनामा लगानी गर्ने हो । नभए बचत हुन्छ । यो सिस्टम बैंकतिर पनि हुन्छ । ठूला बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्यो भने बचत खातामा जान्छ । त्यो पनि चल्ती खाता हुन्छ । भन्ने वित्तिकै ब्याज पाइँदैन् । त्यहाँबाट निकालेर के सामान आवश्यक परेको छ त्यो किन्ने हो नि । यस्ता चिजलाई ब्याजसँग जोड्न भएन् । गल्ती कस्तो बेला हुन्छ भने परियोजनालाई नपुग्ने गरेर कर्जा स्वीकृत गर्दा हुन्छ ।

जस्तो एउटा भैसी किन्न दुईलाख रुपैंयाँ कर्जा चाहियो भने १ लाख ५० हजार कर्जा स्वीकृत गरिन्छ । मागेको दुइ लाख भए पनि १ लाख पचास हजार स्वीकृत गरेर ५० हजार चै ब्याज खातामा फोर्स बचत गरेर राखेका हुन्छाै ।

हालसम्म ६४ वटा संस्थाको एक खर्ब ६७ अर्ब महिलाहरुको छ । त्यो बचत कसरी भयो भने कतिपयलाई फोर्स बचत गराएर सिकायौ । बिपन्न बर्गका मानिसमा पहिला बचत गर्ने बानी थिएन् ।

अहिले वित्तिय साक्षरता मनाइरहेका छौं । त्यसमा पनि बचतलाई नै जोड दिएका छौं । त्यो बचतलाई प्रोसाहन गर्नका लागि कर्जा दिन केही पैसा बचत गर यहाँ राख त्यसपछि अरु परियोजना गर भनेर भन्न के अपराध छ र ? त्यसलाई ब्याजसँग जोड्न कति उपयुक्त हुन्छ । खासमा पैसा त बैंककै पैसा हो नि । बैंकले दिएको पैसा हो बचतमा छ । तपाईले जुनसुकै बेला लिन सक्नुहुन्छ । त्यसैले कम ब्याज हुन्छ । कर्जामा बढी ब्याज हुन्छ भन्दा त्यसलाई बचतमा जोड्न हुँदैन् । त्यसमा कति राख्न पर्ने हो । त्यसमा फोर्सले राखेको छ कि छैन् त्यो बुझ्न आवश्यक छ ।

यस्तो समस्या आएपछि लघुवित्तले पनि त ऋणीको पृष्ठभुमि बुझेर ऋण दिनुपर्ने हो नि होइन ?

हो सही प्रश्न उठाउनुभयो । हामीले हेर्ने दुईवटा पाटो हुन्छ । एउटा भनेको परियोजनाको विश्लेषण र ऋण विश्लेषण हेर्छौ । परियोजना गर्दा परियोजनालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन् । कति पैसा चाहिने हो । त्यो हेर्नुपर्छ । अर्को भनेको ऋणीको विश्लेषणमा बैकिङ सिद्धान्त अनुसार उसको आचरण, क्षमता, क्यासफ्लो, समाजमा प्रतिष्ठा लगाएतका कुरामा विचार गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्दैगर्दा आवश्यकताभन्दा बढी सेवा प्रदायक संस्थाहरु हुनु सेवा सस्तो र सहज हुनु हो । यसमा सबै दोषी छन् । सबैले म म भनेर हिड्दा हुन्छ । यि अवस्थाबाट जाँदै गर्दा व्यक्तिको पृष्ठभुमि बुझनमा कमि भयो होला ।

तर, जसले अहिले आन्दोलन गरिहेको छ, उचालिरहेको छ । उनीहरुले पनि त कर्जाको सहि सदुपयोग गर्ने, राम्रोमा लगानी गर्ने, उत्पादन भएका चिजबाट विक्री गर्ने, त्यस्तै डिस्पोजेबल आयलाई बचत गर्ने, किस्ता तिर्ने जस्ता सिद्धान्त हो नि त । त्यो भएको छ ? यसमा मिटर ब्याजीको पनि छुट्टै कुरा छ, मिटरब्याजीमा लिएको पैसा तिर्ने सजिलो माध्यम भनेको लघुवित्त भयो । हाम्रा कतिपय ग्राहकले कारणबस मिटरब्याजीबाट पैसा लिएका छन् । उता मिटरब्याज चढ्दै गयो, जग्गा अथवा केहि धितो रााखेका हुन्छन् । हामीसँग त धितो छैन, पैसा लिन सहज छ । त्यसलाई वित्तिय पहुँच पुर्याएको सजिलै मान्न सकिने हो । तर, उनीहरुलाई मिटरब्याजीबाट ताकेता आएपछि तिर्ने पैसा छैन् धितो राखेको पनि जाने भयो । जसले गर्दा उनीहरुले लघुवित्तबाट पैसा लिन्छन् । त्यस्तै लघुवित्तको सहज पैसा चलाउन पाईने थलो जस्तो भयो ।

एउटाले पैसा निकाल्न लगाउने, त्यो पैसा एउटाले चलाउने र रियल स्टेटतिर लगानी गर्ने प्रविधिले यो अवस्था भएको हो । नत्र भने कुनै ब्यक्तिले सही सदुपयोग गरेको छ भने सजिलै उक्सिन्छ । त्यसैले जहाँ पनि समस्या आउँछ । त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने हो । अहिले भनेको समस्याको आगो बलेको अवस्था हो । आगो कसरी बल्यो, कस्ले बाल्यो, के चिजले बाल्यो भनेर कोट्याउनु भन्दापनि सबै भएर आगो निभाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने बेला हो । त्यसपछि बल्ल आगो कसले लगाएको हो त्यसलाई दण्डित गर्दै सुधारतिर जानुपर्यो ।

यो आगो निभाउन कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ला ?

दण्डहिनतालाई प्रसय दिन भएन् । एउटा आउँछ बैंकिङ सेवा बन्द गर्न पाउँदैन भन्छ । अर्को आउँछ दिउँसै ताला लगाइदिन्छ । अर्को आउँछ यस्तो गर्न पाउँदैन भनेर अफिस घेरिदिन्छ । यो गर्ने सबै यही समाजको मान्छे हुन् । त्यस्ता किसमिका दण्डहीनता रोकेर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनपर्यो । जुन सरकारको दायित्व भित्र पर्छ । यस बारेमा हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानार्कषण गराइरहेका छौं ।

अर्को भनेको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले पनि यस परिस्थितीमा राहतका कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने कर्जा असुली, कर्जा लगानी भएको छैन भनिरहेको छौ, यता फेरी नयाँ नीतिमा एक जना व्यक्तिले एउटा संस्थाभन्दा बढीबाट कारोबार गर्न नपाउने भनिएको छ । अहिले एउटै व्यक्तिको धेरैवटामा कारोबार छ । यसलाई लामो समयका लागि नियन्त्रण गर्न सम्भव होला । तर अहिले तीन जनाले कर्जा लिएको होला त्यो पनि नियम अनुसार यसलाई अन्यथा नबुझियोस् ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको नियम नआउँदै तत्कालीन नियममा एकल ग्राहकका सीमा त्यो सीमा भित्र रहेर त्यो भन्दा नबढ्ने गरी अरु संस्थाले दिएपनि हुन्छ भन्ने नियम थियो । यसले गर्दा चार वटासम्मको संस्थाले धितो दिएर सात लाख पुर्याएको धितो देखिन्थ्यो । अहिले सात लाख नै छ तर एउटा संस्थाले भन्दा दिन नपाइने भनियो । उसलाई चार जनाबाट लिएको कर्जाले भैंसी पालन पनि गरेको छ । तरकारी खेती, बंगुरपालन लगाएतको व्यवसाय चलिरहेको छ । यसबाट बंगुर पालन गर्दिन भन्यो भने कर्जा उसले पाउँदैन् । राम्रै परियोजना गरिरहेका भने पनि सबै व्यवसायसंगै लिएर जान सकेन भने यसलाई कर्जा दिदैन् । तिर्नेले पनि अब मलाइ दिदैन भन्ने अवस्था छ । जसले गर्दा कर्जा असुली र कर्जा लगानीमा पनि समस्या देखिएको छ । अहिले अर्को कर्जा सूचन केन्द्र भन्ने आएको छ । जुन राम्रो पक्ष पनि हो र समस्याको कारण पनि छ । यसबारे पनि बृहत बहस हुनु जरुरी छ ।

कृषि विकास बैंकले एकपटक कर्जा मिनाहा भनेर घोषण गरेको थियो । त्यसपछि बैंकले कृषिमा लगानी गर्न बन्द गरिदियो । व्यवसाय सबैले गर्ने हो । यहाँ कस्तो भयो भने बैंकले पनि व्यवसाय गर्ने हो । दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरुपनि व्यवसाय गर्ने हुन् र लघुवित्तका मणीराम ज्ञवालीले पनि व्यवसाय गर्ने हो । व्यवसाय गर्ने आ–आफ्नो तरिका हुन्छन् । व्यवसाय गर्न सबै कुरा मिल्नुपर्छ । बैंकिड व्यवसाय गर्न ग्राहक राम्रो हुनपर्छ । त्यसकारण नीतिगत कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । तर अफवाह फैलाइएको छ । त्यो एकदमै घातक छ । जस्तो सामाजिक संजालमा आधा काट्दै आधा राख्दै गरेर भ्रामक कुरा छरिएको छ । त्यो कुरालाई लघुवित्त संघले चिर्नुपर्छ । हाम्रो संचालनगत कमजोरीहरु पनि छन् । ती कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
सरकारले लघुवित्त भनेको के हो ? यसबाट के आशा गर्न सकिन्छ ? लघुवित्तको दायरा के हो ? लघुवित्तको क्षमता के हो ? भनेर कतै बुझाए जस्तो लाग्दैन । यहाँ लघुवित्त जसले जसरी बुझ्छ त्यसैगरी बुझेको छ । त्यसैले, नेपालमा २०६४ मा लघुवित्त निती थियो ।

अर्थ मन्त्रालय गएर पनि नीति २०६४ को जस्तो नीति चाहियो भनेर भनेको थिए । कतिपयलाई नीति छ भन्ने पनि थाहा छैन् । नीति छ र भन्ने उत्तर आउँछ । नीति त छ तर, त्यतिबेलाको नीति अहिले कुन कुनामा परेको छ सरकारलाई त थाहा रहेनछ । यस्ता लघुवित्त सम्बन्धी कुरामा सरकारको ध्यान जानपर्यो । अर्को भनेको कर्जा एउटा गरिबी निवारणको औजार हो । तर, सबैथोक पनि होइन् । त्यसका लागि सहायक सेवाहरु पनि चाहिन्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरु सरकारले हेर्नुपर्यो । नीति ल्याइ दिनुपर्यो र उत्तरदायी बनाउनुपर्यो । त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा सरकारले सहुलियत कर्जा, ब्याज अनुदान भनेर नीतिहरु ल्याउँछ । लघुवित्तको नेटवर्क छ, बिपन्न बर्गसंग काम गरिरहेका हुन्छौं । यता सरकारले नीति ल्याउँछ र ठुला बैंकलाई गरा भनेर भन्छ । गरिब व्यक्तिहरुको ठुला बैंकसँग सम्बन्ध हुँदैन्, ठुला बैंकले गर्न सक्दैनन् । सरकारको आर्थिक नीतिमार्फत आएका बजेटमा भएका सुविधा उपयोग गर्न जान सक्दैन् । त्यस्तै समस्या समाधान गर्ने कुरामा ग्राहकहरु पनि जिम्मेवार बन्नपर्छ । कर्जा जुन प्रयोजनका लागि हो, जति चाहिएको हो, जसबाट आम्दानी बढ्छ, भविष्यमा मेरो सम्पत्ती कताबाट सिर्जना हुन्छ त्यसमा लगानी गर्नुपर्यो ।

कसैले लघुवित्तबाट कर्जा लिएर भैसी पालन गर्नुभयो । अचानक उसको परिवारमा दुर्घटना भयो । पैसा भएन । यस्तो बेला लघुवित्तले नदिए पैसा माग्न कहाँ जाने मिटरब्याजीसँग गएर त भएन नि । त्यसैले लघुवित्तलाई यसरी पनि बुझ्न जरुरी छ । कसैले लघुवित्तलाई रामवाँण हो, सबै समस्याको सामाधान हो भनियो । तर यो सबै सत्य पनि होइन् । किनकि सबैकुरा सिमित हुन्छ । यसमा सरकारलगायतका निकायहरु पनि छन् । केही व्यक्तिले लघुवित्त भनेको सबै समस्याको जड हो, आत्महत्यादेखि विस्थापनसम्मको जड लघुवित्त हो, भन्ने नराम्रो मनसाय छ त्यो हट्नु जरुरी छ ।

अहिले अभियन्ता भनेर हिडेका मणिराम ज्ञवालीले धेरै बर्ष पहिलेदेखि लघुवित्तबाट कर्जा लिएका थिए । उनी कर्जा चुक्ता गरेर अहिले आन्दोलनमा लागेको छन् । त्यसपछि हाम्रो सदस्यहरुसँग ५००, १०००, १५००, २००० रुपैंया तिर्नु तिमीहरुको कर्जा माफ हुन्छ भन्दै पैसा उठाउँदै हिड्छन् । एउटा स्थायी सदस्यताको प्रमाणपत्र भनेर दिनुहुन्छ । जुन एकदमै गैरकानुनी तरिकाबाट भएको छ । उनको संस्था दर्ता भएको छैन् । संघर्ष समितिको नाममा त्यसरी पैसा उठाउन पाइन्छ ? १००० रुपैंयाको दरले पैसा उठाउँदा, हाम्रा ३३ लाख ऋणी छन् त्यसमा प्रतिव्यक्ति हजार उठाउँदा कति करोड हुन्छ ? यस्ता चिजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
कमजोरी कतिपय लघुवित्तमा छन् होला । जुन सजिलै हल्लिन्छ । त्यसलाई हल्लाउन सजिलो हुन्छ । जुन एकदमै बलियो हुन्छ त्यसलाई कसैले छुन सक्दैन् । त्यसैले लघुवित्त सजिलै हल्लाउन सकिने भित्र पर्छ । गाउँगाउँमा गएको छ , बिना धितो ऋण दिएको छ । साढे चार खर्बमा तीन खर्ब जती व्याज उठ्छ । तर, उठाउन सकेको छैन् । मिटरब्याजी जस्तो तमासुक च्यात्ने, लालपुर्जा लिने जस्ता केही आधार हामीसँग छैन् ।

लघुवित्तको संख्या धेरै भएर पनि यस्तो भएको हो कि ?

यो राष्ट्र बैंकले नै भनिसकेको कुरा हो । लघुवित्तमा आएको अधिक समस्याको जड धेरै लाइसेन्स दिएर पनि हो । कुनै समय हाम्रो देशमा लाइसेन्स लिन सहज थियो र पछि लाइसेन्स विक्री पनि हुन थाल्यो । लाइसेन्स मार्केटमा छाडियो । जुन आवश्यकता कति हो भनेर हेरिएन् । हामीले बढीमा ३० वटा भन्दा चाहिदैन भनेका थियौं । १२० वटासम्म पुग्छ त्यसपछि हेरौंला भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको हो । अहिले बीमा त्यस्तै भएको छ । समस्या कहाँ छैन् र । नेपालमा बढी भएकै हो । नेपालको सन्दर्भमा २५ देखि ३० वटा चाहिन्छ । त्यसैले बढी भएका कारण व्यापार गरे, सप्लाई बढी भयो । ऋणको भार बढी भयो र समस्या आयो ।

धेरैजसो लघुवित्त ग्रामिण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जहाँ बैंक वित्तिय सेवाको पहुँच छैन, त्यहाँ लघुवित्तको बाहुल्यता छ । यी क्षेत्रमा वित्तिय समावेशीकरण विस्तार गर्न के गनुपर्ला ?

नेपालमा आधुनिक लघुवित्त २०४९ सालमा भित्र्याएका थियौं । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा त्यसपछि निजी क्षेत्रहरु पनि आयो । त्यतिबेला शाखाहरु कहाँ खुल्नुपर्छ भन्दा जहाँ बैंकिड क्षेत्र पुगेको छैन्, वा कम पुगेको छ भनेर क्षेत्र तोकिएको थियो । त्यतिबेला फण्ड म्यानेज गर्न एकदमै कठिन थियो । कतिपय अवस्थामा शहरका कुनातिर वैकिङ सेवा नभएको वा कम भएकोमा पहुँच पर्याइयो । अहिले ति ठाउँहरुमा वित्तिय कारोबार बढेको छ । त्यहाँ स्थानीय सरकार आएको छ । जसले पूर्वाधार बढाउनु पर्छ । त्यहाँ वित्तिय मध्यस्थकर्ताको सहजीकरण सरकारले गरिदिनुपर्छ । साथै, त्यहाँको डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशन र बैकिङ सेवा मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । कतिपयले स्थानीयले सिफारिस दियो भने बैंकले पैसा दिने भनिएको हुन्छ । यस्ता कुरा भन्दा पनि डेभलपमेन्ट पार्टनरको रुपमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई लिनुपर्यो ।

लघुवित्तमा आगामी चुनौतिहरु के के देख्नुहुन्छ ? यसलाई समाधान गर्नका लागि के कस्ता उपाए अपनाउनुपर्ला ?
लघुवित्त संकटमै छ भन्छु । अहिलेको परिस्थिती हेर्दा समस्यामै छ । सबैभन्दा ठुलो चुनौति भनेको अहिले बर्तमान समयमा लघुवित्त वित्तिय संस्थाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कारणको विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिलेको कुरा गर्दा लघुवित्तको अवस्था ठिक छैन् । विषेशगरी विगत धेरै बर्षदेखि ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउनका लागि वित्तिय पहुँच पुर्याउनका लागि, समावेशी अवस्था सिर्जना गर्नका लागि घरदैलोमा बैकिङ सेवा पुर्याउन, महिला सशक्तिकरण र गरिबसँग बैकिङ गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा अनुसार काम गरिरहेको हो । त्यस आधारमा धेरैको काम पनि गरियो । धेरैको अनुहारमा हसिलोपना ल्याइयो ।

कतिपयको साहारा बनियो । पछिल्लो १३ महिनादेखि एउटा समूहले लघुवित्त खारेज गर । लघुवित्तको कर्जा मिनाहा गर । निव्र्याजी कर्जा लागु गर । जस्ता अप्रासंगिक मागहरु राखेर अगाडि बढेको छ । त्यो समूह अराजक जस्तो भएको छ । यस समूहले जुन ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न चाहन्छ र किस्ता तिर्न पनि चाहन्छ, इमान्दार छ । उनीहरुलाई पनि मिनाहा भइहाल्छ किन तिर्नु भन्ने जस्ता कुराले उक्साए, जसले गर्दा लघुवित्तको कर्जा असुलीमा प्रभाव पर्यो र त्यो प्रभाव पर्ने वित्तिकै चेन ब्रेक हुन्छ र कर्जा लगानीसम्म असर गरेको छ । कर्जा असुली नभएपछि लगानी कहाँबाट गर्ने । अहिले अर्को समस्या भनेको शान्ति सुरक्षाको समस्या पनि देखियो । बित्तिय सेवा पुर्याउनका लागि एकदमै स्वतन्त्र रुपमा संञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो चरणमा कालोमोसो दल्ने, टाउको फुटाइदिने जस्ता गविविधीले लघुवित्तमात्र नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्र, बैंक वित्तिय क्षेत्र समस्याग्रस्त छन् ।

तपाई आवद्ध हुनुभएको लक्ष्मी लघुवित्तको अवस्था चै कस्तो छ ?

हामीले लक्ष्मी लघुवित्त सुरु गर्दा शुन्यबाट सुरु गरेको हो । नेपालमा एउटै कमर्सियल बैंकको ७० प्रतिशत सेयर भएको यो लघुुुवित्त मात्रै हो । जब म लक्ष्मी लघुवित्तमा आए २३ नम्बरमा कम्पनी दर्ता भएको थियो । तराइमा ठाउँ थिएन् । त्यसलाई छुट्टै पहिचानबाट उचाइमा पुर्याउने कोसिश गरे । राष्ट्र बैंकबाट पहिलो पटक भुक्तानी प्रदायक संस्थाको लाइसेन्स पाउने हामी हौं । त्यो तहबाट सुरु गरियो । हामीले ग्राहकहरुलाई जबरजस्ती नगर्ने सिद्धान्तबाट कोभिडको पालामा अरु पैसा उठाउन जादाँ हामी भिडियो संन्देश पठाउथौं । लक्ष्मीको समग्र अवस्था हेर्दा हामीप्रति नकारात्मक बुझाइ परेको छैन् ।

गत असारमा ७ अर्ब ६२ करोडको लगानी थियो । त्यसमा लगभग २ अर्ब जति डिपोजिट थियो । एक लाख जति शाखामा आबद्ध सदस्यहरु थिए । ५२ हजार लोनहरु लिएको थिए । तर अहिले त्यो अवस्था निक्कै घटेको छ । कर्जा नतिर्ने भन्दा पनि माग नभएर एक अर्ब जती पैसामा कमी आएको छ । लक्ष्मी लघुवित्तको अहिलेको समस्या भनेको निष्किृय कर्जा व्यवस्थापन गर्नु हो । असुली गर्ने बातावरण भएन् । जसले गर्दा निष्कृय कर्जा दर बढ्यो । गत पुसमा साढे ५ प्रतिशतको प्रकाशन गरेका थियौं । तर यी कुरा समाधान गर्न सकिने कुरा हो ।

ग्राहक इमान्दार छन् । अहिले सेवा शुल्कका बारेमा कुरा उठ्यो । यसमा गलत बझाई भयो । सेवा शुल्क जवरजस्ती असुलेका रहेछन् त्यसैले सरकारले असुल गराउन अर्थमन्त्रालयमा मिटिङ गराएर भनियो । खासमा लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेको हुन्छ । त्यसमा स्वीकृत कर्जाको १.५ प्रतिशत लिनपर्यो भनिएको छ । अर्को थप कर्जामा पहिले के हो कसरी हो व्याख्या गरिएको छैन् । पछि ब्याख्या एउटा कर्जा चुक्ता नगर्दै अर्को कर्जा दिने भनेर व्याख्या गरिएको छ । यसबाट समस्या आयो । नाफा भएपनि बाहिर आन्दोलन भइरहेकाले नाफा कम गर्न भन्यो राष्ट्र बैंकले । त्यसपछि नाफाको हिसाबमा कसैले ३ करोड कसैले ४ करोड, २० करोड नाफाको हिस्सा फिर्ता गर्ने निर्णय भयो ।

नियम एउटै हो किन फरक भनियो अपराध गरेको त होइन नि । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा तत्कालीन मन्त्रीले समस्या के हो भन्दा सबै भनेका हौं र पैसा फिर्ताको निर्णय पनि सुनाइयो । जसले गर्दा बाहिरी रुपमा हेर्दा बदमासी देखेका हुन् । यस्ता कुराले अहिले समस्या बल्झेको हो ।