सरकार र विश्व बैंकबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीका जोखिम कम गर्नेबारे कार्यशाला

काठमाडौं । सरकार र विश्व बैंकबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीको जोखिम कम गर्ने बारे छलफल भएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनबारे कार्यशाला आयोजना भएको हो ।

उक्त कार्यशालामा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयबाट पदाधिकारीहरुले भाग लिएका थिए ।

नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना ९२०१९/२०–२०२३/२०२४० को रुपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत ८ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी निजी क्षेत्रमा आर्थिक रुपमा परिचालन गर्ने माध्यम भएता पनि सरकारले यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक हुने जनाइएको छ ।

‘निजी क्षेत्रको वित्तीय परिचालन नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ,’, कार्यशालामा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव हरिशचन्द्र ढकालले भनेका छन्, ‘यसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी वित्तीय जोखिमहरुको लेखाजोखा र व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण बनाउँछ । यस्ता रणनीतिक कार्यशालाहरुले अगाडि आउने जोखिमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समाधानका उपहायहरु साझा गर्न र नीतिगत कार्यहरु मार्गदर्शन गर्ने प्लेटफर्म प्रदान गर्छ ।’

कार्यशालामा विश्व बैंकका वरिष्ठ पूर्वाधार लगानी विज्ञ मार्क गिब्लेटले प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुतिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे बलियो वित्तीय प्रतिबद्धता र आकस्मिक दायित्वको विषय, सरकारका निकायहरुको जिम्मेवारी स्पष्ट पहिचान गर्ने र सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सरकारले गर्ने वित्तिय सहायता विस्तार गर्ने प्रक्रियाहरु निर्दिष्ट गर्नेजस्ता विषयहरु समेटिएको थियो ।

विश्व बैंकका नीजि क्षेत्रसम्बन्धी प्रमुख विशेषज्ञ पिटर माउस्लीले कार्यशालाबारे भने,‘विश्व बैंक वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि बृहत ढाँचा तयार गर्न नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ ।’