काठमाडाैं । सहकारी संस्थाहरुका विकृति र विसंगतिको दीर्घकालीन समाधानका लागी तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग माग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरिने जानकारी दिएका हुन । उनले समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको जानकारी समेत दिए ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको र यसैको परिणामस्वरुप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखिएको बताए ।
Comment