काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।
‘देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ, सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ । के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘सरकारले आवश्यक कानुनका लागि तयारी गरोस् यसमा सहयोग गर्न म तयार छु ।’
राजधानिमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले सहकारी गाउँगाउँमा गरिब किसानहरुको साना साना पुँजी संकलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्था भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको बताए ।
‘उत्पादन, रोजगारीबाट गरिबी हटाइ समाजवाद उन्मुख समाजवाद स्थापना सहकारीबाट हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको यथोचित ध्यान पुगोस् भन्ने मलाई लाग्छ’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएका भन्ने गुनासाहरु सुनिराखेका छौं । यस्तो कार्याललाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सरकारले यसको अनुगमन गर्नुपर्यो र देखा परेका समस्या समयमै समाधान गर्नुर्यो’ उनले भने ।
सोही अवसरमा सभामुख घिमिरेले ७ खर्ब भन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थितगर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको समेत बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले सहकारीमा अवैध धन हुन्छ भन्दै बचतमा २५ लाखको सीमाको कुरा आएको बताउँदै घिमिरेले सो क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सके त्यो सीमा हट्न सक्ने समेत बताए ।
Comment