मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम समयमा नै लागू गर्न संघकाे माग

काठमाडौं । मोबाइल बितरक संघले मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकाे छ । संघले विज्ञप्ती जारी गरी विदेशमा रहने नेपाली नागरिकलाई भन्सार छुट तथा निःशुल्क एमडीएमएस सिस्टममा दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाई यथाशीघ्र मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्न आग्रह गरेकाे हाे ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘अहिलेको मानव जिबनमा गाँस, बास र कपास पछिको अति महत्त्वपूर्ण वस्तु मोबाईल फोन भइसकेको छ। उमेर, वर्ग र पेशा अनुसारका व्यक्तिहरुले अति आवश्यकीय विषयका रूपमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले मोबाईल फोनको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

नेपालमा बार्षिक ३८ अर्ब देखि ४० अर्ब रुपैयाँको मोबाईल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भैरहेको छ भने झन्डै १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी बिभिन्न तवरबाट भित्र्याईका फोनहरुको कारोबार भएको देखिन्छ ।

यसरी अबैध रुपमा भईरहेको मोबाईल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झण्डै बार्षिक २ अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ। यसरी भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरिका फोनहरु समेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्रि पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चौरिका फोनले कानुनी झमेला समेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । त्यस्ता फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने र आइएमइआई नम्बर दर्ता नहुदा अपराधीक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ ।

यसरी भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जादा बैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने ब्यवसायीको बिक्रीवितरणमा व्यापक गिरावट आएको छ । त्यसै पनि सबैभन्दा कम मार्जिन हुने व्यापार घट्न गएपछि मोबाईल ब्यवसायीहरु पलायन हुन थालेको अवस्था छ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा मोबाईल ब्यवासायी, नेपाल दुर संचार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग धेरै पटकको छलफल तथा गृहकार्य पछि मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्न सकेको अवस्थामा यी समस्याको समाधान हुने भएकोले नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच बर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुष १५ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ब्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने जस्ता अफबाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले हाललाई सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । यसरी अर्बौ लगानी र बर्षों बर्षको प्रयासबाट सुचारु भइसकेको एमडीएमडी प्रणालीलाई स्थगन गर्नु बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितमा नरहेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसले तस्करीहरुलाई खुलेआम अबैध काम गर्ने लाइसेन्स दिएको जस्तो भएन र रु सरकारबाट बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको हित संरक्षण गर्ने नाममा आएको निर्णयले मोबाईल ब्यावसायीलाई विस्थापित गराउने, राज्यको अर्बी राजस्व गुम्ने र अवैध कारोबारमा संलग्न माफियाहरुले प्रश्रय पाउने देखिन्छ ।
वास्तवमा एमडीएमएस लागू भएमा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा समस्या आउने कुरा भ्रमपुर्ण छ ।

एमडीएमएस प्रणाली नेपालमा भित्रिने फोनरुको तथ्यांक राख्ने तथा नियमण गर्ने प्रणाली हो । समस्या यो प्रणालीमा छैन समस्या नेपालको कर ब्यवस्थामा छ ।

यदि सरकारले बिदेशबाट आउनेहरुको हकमा भन्सार छुटमा मोबाईल फोन ल्याउन दिई मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा निःशुल्क दर्ता गर्न दिएको खण्डमा स्रोत समस्या समाधान हुने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके अवैधरुपमा भन्सार छलेर ल्याएका फोनको खुलेआम व्यापार गर्ने मोबाईल माफियाहरु निरुत्साहित हुनेछ भने हजारौ नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक कारोबार गर्ने मोबाईल ब्यवसायीहरु मार्कामा पर्ने थिएनन् । तसर्थ नेपाल सरकारले विदेशमा रहने नेपाली नागरिकलाई भन्सार छुट तथा निःशुल्क एमडीएमएस सिस्टममा दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाई यथाशीघ्र मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई विनम्र अनुरोध गर्दैछौ ।’