काठमाडाैं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीका अनुसार सोमबार रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने वा गर्ने विषयमा सुनुवाईपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता अनिता थापाले माघ १३ गते शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीइओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौँ समेत १६ जनालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
Comment