एनसेललाई कारबाही किन नगर्ने ?

काठमाडौं, ४ माघ  । निजी क्षेत्रको दूरसन्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले अर्बौ रुपैयाँ कर नतिर्दासमेत एनसेललाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्न नसकेको बताएका हुन् । उनीहरुले समितिको निर्देशनविपरीत एनसेलका प्याकेजहरुलाई स्वीकृति दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

एनसेलले कर चुक्ता गरेपछिमात्र ‘फोरजी’ सेवाको अनुमति दिनुपर्न सांसदहरुको भनाइ थियो । बैठकमा सांसदहरुले दुरसन्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र सन्चारसचिव महेन्द्र गुरुङसँग यसबारे जवाफ मागेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष झाले भने एनसेलबाट कति रकम कर उठाउन बाँकी हो भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्पस्ट जानकारी नदिएको बताएका थिए ।

सांसदहरुले प्राधिकरणका अध्यक्षको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अर्को बैठकमा विस्तृत् छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।