बैंकहरुलाई मात्रै बलियो बनाउने प्रणालीले मुलुकको उद्धार गर्न सक्दैन

हामी राज्यका विभिन्न ठाउँमा बस्छौं, काम गर्छौं, एउटा नासुको लेभलदेखि प्रधानमन्त्रीको तहसम्म हामीले काम गर्दाखेरी आफूले छातीमा हात राखेर आफूले गरेको कामबाट म सन्तुष्ट छ कि छैन ? मलाई जे परिभाषित जिम्मेवारी दिइएका छन्, ती परिभाषित जिम्मेवारी मैले पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अहिले सबैलाई सोध्ने हो भने म पनि एउटा राज्यको तहमा कार्यकारी भूमिकामा छु । मैलेचाहिं हात उठाएर भन्छु, म सन्तुष्ट छैन । यसका पछाडि मैले पाँचवटा कारणहरु फेला पारें ।

एउटा नीतिगत कुरा । अब नीति र योजना २०१३ सालदेखि बन्यो । अहिले पन्ध्रौं योजना छ । मैले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म पल्टाउँदै–पल्टाउँदै हेर्ने हो भने कतिपय ‘कट–पेष्ट’को आधारमा चल्छ । अहिले हामी बजेटको ‘सिलिङ’को छलफलमा लागिरहेका छौं । संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहेका छौं । अब योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरुले हामीलाई सिलिङमा छलफल गर्न बोलाउनुहुन्छ र त्यहाँ के भनिन्छ भने ‘नयाँ कार्यक्रम नल्याउनूस् है ।’ कार्यक्रम नै परिवर्तन हुँदैन, नीति नै परिवर्तन हुँदैन । अनि परिवर्तन कसरीसम्भव छ ? त्यसकारणले नीतिको कुरा के हो भने ‘कट–पेस्ट’ नीतिबाट जुन मुलुक चलिरहेको छ, सबैभन्दा अहिले देखिएको ‘रिजल्ट’को एउटा प्रमुख चुनौती हो भन्ने मैले ठानेको छु । दोस्रो कुरा अब नीति त बन्यो, योजना त बन्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन कानून हुन्छ, त्यो कानून चाहिं ठीक छैन । मुलुकी ऐनको कानून छैन ।

म काम गरेको संस्था, मसँग केही गरौं भन्ने भिजन छ नि । तर २०६५ सालमा खुलेको संस्था त्यतिबेला जसले कानून बनायो, जसले नियम बनायो, उसको नियम र कानूनमा मैले काम गर्नुपर्छ । अनि त्यहाँ अलिकति परिवर्तन गर्न खोजें भने परिवर्तन गर्न सक्दिन मैले । अनि त्यहाँ नीति तोडमोड गरौं भने अख्तियार लाग्छ मलाई । त्यसकारणले मैले २०६५ सालमा जो मान्छेले कानून बनायो नि, उसको बाटो पो हिंडेको छु त । दोस्रो समस्या यो छ । अब कानून पनि बन्यो, नीति पनि बन्यो, बजेट छैन । अनि नीति र कानून बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिंदैन ? बजेट नै छैन भने किन नीति बनाउनु, किन कानून बनाउनु, किन जनतालाई आश्वासन दिनु ? त्यसकारणले त्यो बजेटको कुरा पनि प्रमुख भएर आउँछ ।

अर्को प्रमुख समस्या भनेको संरचना हो । कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा चाहिं कति ‘डुप्लिकेशन’ छ राज्यमा ? अब यो उद्यमशीलता र स्वरोजगारको क्षेत्रमा बैंकहरुले पनि त्यही काम गरेको छ । युवा स्वरोजगार कोषले पनि त्यही काम गरेको छ । युवा परिषद्ले पनि त्यही काम गरेको छ । एनजीओले पनि त्यही काम गरेको छ । दाताको पैसा पनि त्यहीं आएको छ । यस्तो लठिभद्र अवस्थामा छ । त्यसकारणले संरचनागत समस्या पनि छ । अनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छे यति चारवटा कुरा मिलेपछि त जो आए पनि काम गर्दोरहेछ । त्यसकारणले हामीले समस्याको पहिचान जरोमा गएर गर्ने गरी यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

अब अर्थतन्त्रको कुरा भयो । यो भयावह विषय हो । तर हामी अर्थतन्त्रको कुरा गरेपछि भोलमको कुरा गर्छौं । मनिटरी भोलमको कुरापछि ग्रोथको कुरा गर्छौं । प्रतिव्यक्ति आयको कुरा गर्छौं । अहिले एडम स्मिथको इकोनोमिक्स संसारबाट फेल खाइसक्यो । रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको इकोनोमिक्स संसारबाट फेल खाइसक्यो । अहिले संसारको इकोनोमीको ट्रेन्ड तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने अहिले ‘बिहेबियरल इकोनोमिक्स’को कुरा आइसक्यो । ह्याप्पिनेस इकोनोमिक्सको कुरा आइसक्यो । ‘प्रोस्परिटी इकोनोमिक्स’को कुरा आइसक्यो । तर अझै पनि हामी हाम्रा बजेटहरुमा, आर्थिक नीतिहरुमा ‘डबल डिजिट’को कुरा गर्छौं । अहिले गाउँ र शहरको अर्थतन्त्र तपाईंले हेर्नुहोस् त ।

आर्थिक खाडल गाउँ र शहरको कस्तो छ ? गरिब र धनीबीचको आर्थिक खाडल कस्तो छ ? अनि ग्रोथ कसको हुन्छ, जसले खर्च गर्नसक्छ, जसले लगानी गर्न सक्छ, उसको ग्रोथ हुने हो नि । मैले विनोद चौधरीलाई सम्मानपूर्वक हेर्ने गर्छु । उहाँको ग्रोथ बढेर मेरो थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको देखिन्छ, त्यस्तो इकोनोमीले कस्तो काम गर्छ ? त्यसकारणले हामीले अलिकति हाम्रो आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । र अलिकति यो समृद्धिको अर्थशास्त्र, खुशीको अर्थशास्त्र, व्यवहारको अर्थशास्त्रलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब मैले एउटैमात्रै कुरा भन्छु, यो अर्थतन्त्रलाई मान्छेको जीवन पद्धतिसँग हेर्नुपर्छ । राज्यले बनाएका नीति, नियम, कानून र बजेटहरुले, हाम्रा मौद्रिक नीतिहरुले जनताको जीवनमा के प्रभाव पा¥यो ? काठमाडौंको अनामनगरको जग्गा एक करोड पुग्यो भनेर मलाई खुशी छैन, दरबारमार्गको जग्गा कति बढ्यो भनेर खुशी छैन । आधारभूत तहका जनताका जीवनमा, उनीहरुका मुटुमा, उनीहरुका मुखमा, उनीहरुको खुशीमा हाम्रो नीतिले कति छोएको छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ अर्थशास्त्रलाई । त्यसरी बुझियो भनेदेखि अलिकति हामीले केही परिवर्तनहरु ल्याउन सक्छौं । त्यसकारणले मौद्रिक मूल्यबाट नापिने अर्थशास्त्र र सेवा–सुविधाका हिसाबले नापिने अर्थशास्त्रलाई अलिकति राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ । अब यो आयात–निर्यात, उत्पादन अर्थतन्त्रको आर्थिक नीति निर्माणको मेरुदण्डको जुन कुरा छ, यो त भयावह नै छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट चालू खर्च धान्ने परम्परालाई कम्तिमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्छ । अब अहिले तीनवटामात्रै ‘इन्टिकेटर’हरु हेरौं न ।

पैसा छापिएको नगदको ‘सर्कुलेशन’ कति हुन्छ, ६ खर्ब ७५ अर्ब यस्तै होला । निक्षेप कति छ, ५३ खर्बको कुरा आउला, ऋण कति छ ४८ खर्बको कुरा आउला । अब त्यो ४८ खर्ब ऋणको ७० प्रतिशत त ऋण त सय जना मान्छेले चलाएको छ । त्यसकारणले अर्थतन्त्रमा आउने समस्यालाई हामीले वितरणको प्रक्रियाबाट पनि हेर्नुपर्छ । अर्ब ४८ खर्ब ऋण राज्यले लगानी गरेको छ, सय जना मान्छेहरुले ७० प्रतिशत चलाइसकेपछि अरु आधारभूत तहका जनताहरुले त नगदको जुन ‘सर्कुलेशन’ छ, त्यसको पहुँचबाट त बाहिर रहनु प¥यो नि । अब मर्जर र एक्विजिशनको कुरा छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई खाँदै आएको छ । त्यो मालिकले आर्जन गरेको नाफाबाट एउटा मान्छेले जागिर पाउने कुरा के फरक पर्छ र ?

प्रतिस्पर्धात्मक बजार खुम्चिँदै गएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा ‘मोनोपोली मार्केट’ निर्माण हुँदै गएको छ । यस्ता कुराले अहिले तत्कालको हिसाबले केही समस्या नआउला, तर अहिले मुलुकको तीनवटा आर्थिक क्षेत्रहरु सहकारी, निजी क्षेत्र र बैकिङ क्षेत्रलाई हेरौं न । बैकिङ क्षेत्रमात्रै बलियो हुँदै जाँदाखेरी सहकारीहरु ध्वस्त भएको कुरा पनि त हामीले देखेका छौं । अहिले होटलहरु चल्न छोडेका छन्, रेष्टुराँमा बेलुका गएर हेर्ने हो भने ग्राहकहरु छैनन् । स्कूलहरुमा ६ महिनासम्म कर्मचारीले तलब पाइरहेका छैनन् । स–साना हार्डवेयर पसलहरुमा अहिले सुख्खा लागेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले त्यो सानो ट्याक्टर हुँदो रहेछ नि, त्यसको लाइसेन्स खारेज गरें भनेर बहादुरी देखाइरहेको छ । रड बोक्दोरहेछ क्या त्यसले । यस्ता खालका समस्याहरुलाई, आधारभूत कुराहरुलाई हेर्नुपर्छ । र अहिले भन्ने गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, समाजवादउन्मुख देश तर यो वित्तीय प्रणाली छ, त्यो बैंकहरुलाई मात्रै बलियो बनाउने प्रणालीले मुलुकको उद्धार गर्न सक्दैन । मैले अन्त्यमा यतिमात्रै भन्छु– हामी आर्थिक हिसाबबाट एउटै बसमा यात्रा गरिरहेका छौं, त्यो बस ‘एक्सिडेन्ट’ भयो भने म मात्रै जोगिन्छु भनेर बस्यो भने कोही जोगिनेवाला छैन । निक्षेप प्रवाह, कर्जा प्रवाहको कुरा हामीले पनि बुझेका छौं । सडकहरु तात्न थालेका छन् । नीति नियममा बस्ने मान्छेहरुले यो कुरालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

(बुधबार राजधानीमा आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपालले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय विषयक कार्यक्रममा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा.कल्याण रोकाले व्यक्त गरेको विचार)