अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९’ जारी गर्दै एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गरी पैसा झिक्दा लाग्ने शुल्क घटाएको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेश भित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग हुँदा प्रति कारोबार बढीमा १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन् ।

यसअघि यस्तो कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति कारोबार बढीमा २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिले मासिक दुई वटासम्म कारोबार निःशुल्क पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन ५० हजारसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन २ लाखसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन २ लाखसम्म पठाउन सकिनेछ । यसअघि प्रतिदिन ५० हजार मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था थियो । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा पैसा पठाउँदा यसअघि एक दिनमा २५ हजारसम्म मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन ५० हजारसम्म पठाउने सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यद्यपि प्रतिमहिना गर्न सकिने कारोबारको सीमा भने थयावत राखिएको छ ।

मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । मोबाइल बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट यसअघि प्रतिदिन २ लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन ३ लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने बनाइएको छ । सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) मा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् सञ्चालन गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ ।

यसअघि ३ हजारसम्मको कारोबारमा ५ रुपैया शुल्क लाग्ने गरेकामा अब सोही शुल्कमा ५ हजार सम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यस्तै ५ हजार एकदेखि १० हजारसम्मको कारोबारमा ८ शुल्क लाग्नेछ । यसअघि ३ हजार एकदेखि १० हजारसम्मको कारोबारमा ८ रुपैँया शुल्क लाग्ने गरेको थियो । १० रुपैँया हजार एकभन्दा माथिको सबै कारोबारमा २० रुपैँया शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो शुल्क घटाएर १० रुपैँया बनाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्डका बारेमा जानकारी गराई क्रेडिट, डेविट र प्रिपेड कार्डलगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड आफै छनौट गर्न पाउने छन् । यस्तो कार्ड जारी गर्दा ग्राहकहरुसँग आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबारमा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर र कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय कार्डबाट हुने कारोबारको सेटलमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

साथै यस्तो प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीचहरुको लागि कुनै जमानत(बन्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । निर्देशिकामार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्ने छैन ।