आकारमा साना तर उत्पादन र रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने उद्यमी व्यवसायका बिषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न हामी गर्दै छौँ । यो क्षेत्रले स्वरोजगारी उत्पादन गरेको मात्र छैन, रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना गरेको छ । नेपालमा संचालित ९९ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय घरेलु साना एवं मझौला उद्यम छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशत छ । त्यसमा घरेलु तथा साना उद्योगको अंश सबैभन्दा बढि छ ।
यिनै योगदानकर्ताका विविध समस्या र तिनको समाधानका बारे आज हामी चर्चा गर्नेछौ । महासंघलाई सधै आरोप लाग्ने गरेको छ कि हामी ठूला व्यवसायीका मात्र कुरा गर्छौ । तर त्यो सरासर गलत हो । हाम्रो आधार नै साना मझौला उद्यमी हुन् । जो देशभर छरिएका छन् । जसले राजश्व बुझाउछन् । उत्पादन बजारमा पठाएर उपभोग सिर्जना गरेका छन् । जसले थप राजश्व बढाएको छ ।
आज यिनै उद्यमी मर्कामा छन् । त्यसैले त सरकारको राजश्व गत बर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम उठेको छ । यी व्यवसायीको उत्पादन लागत बढेको छ । मुख्यतया इन्धन र कच्चा पदार्थको मुल्य बढेका कारण लागत बढेको हो । जसले बजार भाउ पनि बढाइदिएको छ ।हामी उद्यमीलाई समस्या हुँदा सरकारलाई पिरोलेको छ, उपभोक्तालाई पनि दुखेको छ । तर पनि हामी सधै अपहेलित हुनु परेको छ ।
कच्चा पदार्थको मुल्य बढेको छ यसलाई घटाउन पहल होस भन्न के हामीले पाउँदैनौ ? ब्याज बढि भयो यसले सबैतिर असर गरेको छ, त्यसको स्थायित्वका लागि पहल गरिदिनुपर्यो भन्दा हामीले के गलत गर्यौ । साना उद्यमीलाई कर्जा पाउन कठिन भएको छ सहज बनाउनै पर्छ हामी भनिरहन्छौ । गत आर्थिक वर्षमा ३०९ ठूला उद्योग दर्ता भएकोमा ६५ हजार ६९ एमएसएमई उद्योग दर्ता भएका थिए ।
यो संख्या अझ बढन सक्छ । यिनको उत्पादन क्षमता अझ बढन सक्छ । अहिले साना ठूला सबै उद्योगको क्षमता करिब ६० प्रतिशत घटेको छ । महंगो ब्याजले लगानी विस्तार त परेको कुरा भएका उद्यम टिकाउन समेत समस्या भैरहेको छ । त्यसैले यस्ता उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने हाम्रो माग छ । माननीय मन्त्रीज्यूको यसअघिको बजेटमा यो बिषय परेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यो बिषय समेटिएको छ । तर कार्यविधि आएन् ।
माननीय मन्त्रीज्यूको पदवहालसंगै बजारमा उस्साह देखिएको छ । यहाँले बजारलाई चलायमान बनाउन जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो सराहनीय छ । ब्याजदर स्थायित्व र सहज वित्तिय पहुँचमा माननीय मन्त्रीज्यूले थप पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड ९५ हजार रुपैयाँ लघु, साना र मझौला औद्योगिक कर्जा लगानी गरेका छन् । जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ८.८६ प्रतिशत हो । यो न्युन हो । यसलाई बढाउन थप पहल आवश्यक छ ।
हामीले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन केन्द्रिय बैंकमा बुझाएका छौ । परियोजना कर्जामा देखिने जोखिम कसरी बाढन सकिन्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौ ।
साना उद्यमीको अर्को समस्या हो, बजार सम्मको पहुँच । देशभित्रै पनि ठुला उद्योग संग साना उद्योगलाई जोडन सकिएको छैन् । त्यो बिषयमा पनि हामी आज छलफल गर्दैछौ । सरकारले केहि महंगो भएपनि स्वदेशी उप्पादन खरिद गर्ने नीति ल्याएको धेरै भैसकेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०१८ अनुसार करिब ५० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय दर्ता नभएका छन् । उक्त अध्ययन अनुसार एमएसएमई क्षेत्रबाट १७ लाखले रोजगार पाएका छन् ।
त्यसैले अर्को काम भनेको राष्टिय अर्थतन्त्रमा यी उद्यमहरुको वास्तविक पहिचान स्थापित गर्नु हो । दर्ता गर्दा सरकारी झमेलामा परिने डरले पनि धेरै उद्यमी दर्ता हुन नचाहेको हुनसक्छ ।
कर बुझाउन जाँदा पनि उल्टै दुख पाउने परिपाटि सायद नेपालमा मात्रै छ होला । यसरी कसरी उद्यमशीलता बिकास हुन्छ ? माननीय अर्थमन्त्रीज्यू अहिले राजश्वमा चाप परेको बेला छ । राजश्व प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भने दायरा निक्कै बढनसक्छ । यस तर्पm यहाँको विशेष पहल आवश्यक छ ।
आधुनिक प्रविधी प्रयोग गर्दै बजारको माग अनुसार गुणस्तरिय उत्पादन आपूर्ति गर्न सकियो भने नेपालमा एमएसएमई उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्न सकिने सम्भावना छ । तिनै तहका सरकारले लघु, साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादिन बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तै, दर्ता नगरी संचालित व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदा विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिनु पर्छ ।
साना उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । अनुसन्धान विना लघु, घरेलु र साना उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन् । त्यसैले, नविनतम सोचलाई आर्थिक सहयोग गर्दै नयाँ प्रविधी विकास गर्न अनुसन्धानलाई तिब्रता दिनु पर्छ । नेपालमा एमएसएमई क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक र नीतिगत प्रतिवद्धता नहुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अगाडी बढीरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एमएसएमई क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्नुको साथैं आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको छ । हाम्रा उद्योग समिति, घरेलु तथा साना उद्योग समिति, महिला उद्यमी विकास समिति र स्टार्टअप तथा इनोभेसन समिति मार्पmत अध्ययन अनुसन्धान, पैरवी र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने काम भैरहेका छन् ।
महासंघले तयार गरेकोे भिजन पेपर, “राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०)” मा उल्लेखित १० वटा मुख्य लक्षित क्षेत्रहरुमध्ये एमएसएमई र स्टार्टपहरुको विकासलाई समेत राखिएको छ । यो क्षेत्रको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न निकायको सहकार्यमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिदै आएका छन् ।
५० स्टार्टप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रम हामीले संचालन गरेका छौ । जसले स्टार्ट अपलाई वित्तिय पहुँच र मेन्टरशिप प्रदान गरेको छ । स्टार्ट अप नीति तयार भएको छ । माननीय मन्त्रीज्युलाई यसलाई पारित गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइदिन हुन आग्रह गर्दछु ।
महासंघले एमएसएमईहरुकों प्रवद्र्धन गर्न एमएसएमई विकास केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यसका लागि महासंघले सरकारी र गैरसरकारी निकाससँग सहकार्य गरिरहेको छ । आजको कार्यक्रममा महिला उद्यम समितिको पनि सक्रिय सहभागिता छ । महिलाहरु आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापमा समावेश नभई आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन् । महिला उद्यमी लक्षित सुविधा बढाउनुपर्छ र दिइएको सुविधा महिलाहरुसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन पनि आवश्यक छ ।
साना तथा मझौला उद्यमीलाई ऐन, नीति तथा कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिनु आजको सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो । सम्मेलनमा हुने विभिन्न छलफलबाट स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगले भोग्नु परेका समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउने प्रयास गरिने छ ।
(सोमवार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
Comment