सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सचिव रेग्मीको जोड

ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको थप सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाज रूपान्तरण गर्न सकिने योगदानलाई थप वृद्धि गर्नका लागि सरकार र अभियानबिचको निरन्तर सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आइतबार सचिव रेग्मीको स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा भएको विकृतिलाई निरुत्साहन गर्नको लागि सरकार र सहकारी अभियान मिलेर थप सुधारको कार्य गर्न सकिने बताए ।’
सहकारीको बचत परिचालन, सशक्तीकरण, युवा सहभागिता र गरिबी न्यूनीकरणका साथै वित्तीय परिचालनमा अनुशासित बनाउनको लागि राज्यले सहकारी अभियानसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्नेमा सचिव रेग्मीले जोड दिए ।

सहकारी बैंकले वित्तीय तथा गैर–वित्तीय क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनले बैकसँगको सहकार्यमा सहकारी क्षेत्रको नीतिगत सुधारका कार्य गर्न सकिने उल्लेख गरे । बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सहकारीमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईंले सहकारी बैंकलाई पूर्ण बैङ्किङ कारोबारको लागि सहजिकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारी बैंकमार्फत परिचालन गर्न आग्रह गर्नुहुँदै सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंककोे योगदान र बैंकको विगत र वर्तमानको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित, बैंकका नि–वर्तमान अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल र बैंकको उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।