प्रदेश नं. १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौं । प्रदेश नं. १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप परिचालन ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ । गत बर्ष असार मसान्तको तुलनामा यस बर्षको असार मसान्तमा सर्वसाधारणमा बचत गर्ने बानीमा आएको सुधार, रेमिट्यान्स आप्रवाह, विद्युतीय कारोवारमा भएको वृद्धि, तथा बैकिङ सेवा विस्तार भएकाले निक्षेप परिचालन बढेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन अनुसार प्रदेश नं. १ मा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप मध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीको हिस्सा ७७.२ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य जिल्लाको २२.८ प्रतिशत रहेको छ ।

जिल्लागत निक्षेप संकलनको आधारमा मोरङ जिल्लाको योगदान सबैभन्दा बढी ३१.९ प्रतिशत र तेह्रथुम जिल्लाको सबैभन्दा कम १.३ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

गतअसार मसान्तको तुलनामा २०७९ असार मसान्तमा यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ । २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाहित कुल कर्जामध्ये कृषि कर्जाको हिस्सा १०.० प्रतिशत, औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २२.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ६७.७ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७८ असार मसान्तमा कृषि कर्जाको हिस्सा ९.८ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३०.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ५९.७ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेश नं. १ मा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ८८.० प्रतिशत रहेको छ भने अन्य जिल्लाको १२.० प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्लागत कर्जा प्रवाहकोआधारमा मोरङ जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४२.० प्रतिशत र ताप्लेजुङ जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.५ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७८ असार मसान्तमा प्रदेश नं. १ मा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात १३८.७ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा यस्तो अनुपात १४८.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कोभिड १९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न छुट तथा सुविधा, मौद्रिक नीतिले प्रदान गरेको सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जा सुविधा आदि कारणले कर्जाको माग तथा प्रवाह बढेकोमा समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएकाले अघिल्ला वर्षको तुलनामा कर्जा विस्तार केही सुस्त देखिएको छ ।