निरन्तर बढ्दै निर्वाचन खर्च

काठमाडौं । तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपियाँ थियो ।

निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।

देशभरिका प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी एक जना उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने खाका प्रस्तुत गर्दा दलका प्रतिनिधिले सहमति जनाए । लगत्तै आयोगले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत ग(यो ।

वैध खर्च ३२ अर्ब

प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक जना उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर खर्च गरे वैध खर्च करिब ५० करोड रुपियाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मात्रै दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवार छन् । औसत प्रति उम्मेदवार खर्च ३० लाख रुपियाँ हुन्छ । यसरी सङ्घीय संसद्को प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले मात्रै करिब सात अर्ब २३ करोड रुपियाँ खर्चिने छन् ।

प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा राखिएको छ । प्रदेश सभामा तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशका ३३० क्षेत्रकै एक एक जनाले उम्मेदवारले आयोगको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे कुल करिब ४५ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । औसत उम्मेदवार खर्च करिब १४ लाख रुपियाँ हुन आउँछ । औसत उम्मेदवार खर्चको आधारमा प्रदेशअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब चार अर्ब ५० करोड रुपियाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका कुल पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहे करिब १२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । एकातिर स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कम हुनसक्छ भने अर्कोतिर ठूला दलका चर्चित उम्मेदवारले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् ।

यसरी आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षातर्फ १०र१० अर्ब रुपियाँ र उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब १२ अर्ब रुपियाँ गरी ३२ अर्ब रुपियाँ वैध खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि उक्त खर्चमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले गर्ने खर्च समेटिएको छैन । शोधकर्ता विनोद सिंजापतिले सन् २०१७ मा गरेको एक शोधमा तीनै तहको निर्वाचनमा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त खर्चमा सरकार र दल तथा उम्मेदवारले गरेको खर्च समेटिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा करिब ६९ अर्ब र सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा ३५ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च भएको उहाँको दाबी छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार तथा समर्थकले मात्रै करिब ४६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका थिए ।