काठमाडौं । बीमा समितिले आह्वान गरेको लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि अहिलेसम्म एउटा पनि आवेदन पर्न सकेको छैन । बीमा समितिले भदौ १० गते ३५ दिन भित्र आवेदन पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको थियो । तर बीमा समितिमा भने अहिलेसम्म एउटा पनि आवेदन पर्न सकेको छैन ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक रामुरमण पौडेलले हालसम्म पनि लघु बीमा कम्पनी सञ्चालनको लागि आवेदन नपरेको बताए ।
उनले भने, लघुबीमाको लाइसेन्सको लागि ३५ दिने सुचना निकालिएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका निम्न आय भएका वर्गहरुमा लघुबीमा गर्नुपर्छ भनेर आवेदन खुल्ला गरेका छौं, यत्रो समय भइसक्यो अहिलेसम्म एउटा पनि आवेदन आएको छैन।
समितिले ३ जीवन बीमा र ४ निर्जीवन बीमा गरी ७ लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनको १२ बजेभित्र समितिको नाममा शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रस्तावित लघुबीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी प्रस्ताव गर्दा कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ हुने पर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रस्ताव संस्थापकहरुले एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीहरुमा हुन नहुने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा समितिले हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले लक्ष्य पुरा गर्न नसक्दा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले समितिको निर्देशन अनुसार लक्ष्य पुरा गर्न नसक्दा लघु बीमा व्यवसाय गर्नकै लागि लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको समितिको भनाई छ ।
ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा बसोवास गर्ने नागरिकले आफ्नो स–सानो रकमबाट आफू र आफ्नो परिवार,घर,व्यवसाय,खेतीपाती,पशुपन्छी,जडिबुटीलगायतको बीमा गरी जोखिम बीमा कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन लघुबीमा आवश्यक रहेको प्रबक्ता पौडेलले बताए । उनले बीमाको अर्काे उद्देश्य न्युन आय भएका बर्गहरुले पनि पाउन भन्ने रहेको पनि बताए ।
गरिबीको चपेटामा परेका मानिसलाई गरिबी हुन बाट बचाउने भएकाले खासमा सरकारले न्यून आय भएका वर्गहरुलाई बीमा गराई दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने , मध्यमवर्गीय मानिसहरूले आफैंले प्रिमियम तिरेर बिमा गराउन सक्छन् तर न्यून आय भएकाहरुलाई सरकारले केही छुट दिएर बिमा गराइदियो भने स्थानीय सरकारद्वारा आफ्नो समुदायमा बीमा गराउँदा विभिन्न रुपले घट्ने बाढी पहिरो जस्ता घटनामा सरकारले दिने राहत भन्दा बीमाबाट पाउने सुबिधाले मानिसमा सहजता मिल्ने प्रबक्त पौडेलले बताए । उनले भने, त्यसैले सरकारले पालिका पालिकामा सबैको बीमा गराई दिनु पर्छ।
Comment