अहिले नेपालमा उपभोग्य वस्तुको भाउ “अचाक्ली” बढेको गुनासो आइरहेको छ। सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न, खानेतेल र तरकारीजस्ता वस्तुको भाउ बढेपछि कैयौँको जीवनयापन कष्टकर बन्न पुगेको बताइन्छ।
सरकारी अधिकारीहरू मूल्य नियन्त्रण तथा त्यसलाई स्थिर राख्न प्रयासरत रहेको बताउने गर्छन्। तर भाउ नियन्त्रण हुन नसकेको विज्ञहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणको भनाइ छ। उनीहरू सरकारले तत्कालै मूल्य नियमनका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्।
त्यसो नगरिए मुख्य चाडपर्व र संसदीय निर्वाचन नजिकिएका बेला मूल्य थप बढ्ने र सर्वसाधारणको जीवन अझ कठिन बन्न सक्ने कैयौँको धारणा छ।
मूल्यवृद्धिको अवस्था
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत असार महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
गत वर्ष असार महिनामा यस्तो वृद्धि ४.५ प्रतिशतभन्दा कम थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा “विश्वव्यापी रूपमा भएको इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भएका कारणले” केही महिनायता धेरै मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ।
यद्यपि गत आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा त्यस्तो मूल्यवृद्धि अलि कम भएकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशत रहेको उसको भनाइ छ। तर त्यो पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दुई गुना हो।
उपभोग्य वस्तुमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा पर्ने घ्यू, तेल, दाल, गेडागुडीजस्ता सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। घ्यू तथा तेलको मूल्यमा २६.१३ प्रतिशत वृद्धि हुन पुगेको छ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा यातायात, शिक्षा, फर्निशिङ तथा घरायसी उपकरणको मूल्य उच्च भएको देखिन्छ।
राष्ट्र ब्याङ्क तथा अन्य सरकारी निकायले पनि यस्तो उच्च मूल्यवृद्धिको कारण “अन्तर्राष्ट्रिय” भएको बताउने गरेका छन्।
यद्यपि मूल्यसम्बन्धी अध्ययन गरेका अर्थशास्त्रीहरूका भनाइमा भाउ बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण मात्र जिम्मेवार छैनन्।
त्यस्ता कारणहरू केलाउँदै उनीहरूले दिएका सुझावका आधारमा मूल्यवृद्धि कम गर्न तथा त्यसलाई स्थिर राख्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने सात कदमबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।
१. सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति
उपभोक्ता मूल्यलाई स्थित राख्न वा न्यून गर्नका निम्ति सरकारले सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेर कार्यकारी निर्देशक पदबाट निवृत्त भएका नरबहादुर थापाका भनाइमा “सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति”ले मूल्य स्थिर राख्न ठूलो भूमिका खेल्छ।
उनका भनाइमा सरकारले देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ भनेर प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ।
त्यसरी आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न सरकारले सहज र सुलभ मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउनेदेखि प्रतीतपत्र खोल्दा सहज बनाउनेसम्मका उपाय अपनाउन सक्छ।
त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चयका लागि भन्दै गरिएको कडाइको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा पर्नु नहुने उनको बुझाइ छ।
थापा भन्छन्, “त्यसो गरेर पनि केही सीमित क्षेत्रमा मात्र होइन देशैभरि आपूर्ति सहज बनाउने दायित्व सरकारको हो। अन्यथा एक स्थानमा भाउ ठिकै होला तर अर्को स्थानमा उच्च हुने खतरा रहन्छ।”
२. मौज्दात र वितरणमा ध्यान
सरकारले उपभोग्य वस्तुको मौज्दात र वितरणमा ध्यान दिन सकेमा पनि अस्वाभाविक देखिनेगरी बढ्ने भाउलाई नियन्त्रण गर्न सकिने मत थापाको छ।
उनकै जस्तो मत राख्ने एकजना अर्थशास्त्री केशव आचार्य चाहिँ सरकारसँग कोसँग कति र कहाँ कुन अवस्थामा उपभोग्य वस्तु छन् भन्ने जानकारी हुनुपर्ने ठान्छन्।
“सरकारका विभिन्न निकायसँग त्यस्तो विवरण त हुन्छ नै। त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर आवश्यक पर्दा सार्वजनिक गरेर सबैलाई सूचित नै गर्ने गरियो भने कृत्रिम अभाव देखाएर हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ,” उनी भन्छन्।
उनीहरूका भनाइमा सरकारले सरकारी संस्थान तथा कम्पनीहरूलाई प्रयोग गरेर आवश्यक वस्तुको मौज्दात बढाउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि मौज्दात राख्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने थापाको मत छ।
“ठूलो मात्रामा भण्डारण क्षमता भएका सुपरस्टोरहरूलाई मौज्दात राख्न दिने गर्दा पनि कृत्रिम अभाव देखाएर हुने मूल्यवृद्धि कम हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।
“त्यस्ता स्टोरले सुरुमै आफ्ना प्याकिङ सामग्रीमा स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था हुँदा पछि केही मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसमा अर्को टाँस्नका लागि पनि अतिरिक्त खर्च लाग्छ। त्यसैले उनीहरूले पनि केही मूल्य बढ्दा त्यसलाई बढाउने काम गर्दैनन्।”
३. उत्पादक र उपभोक्ता बीचका तह घटाउने
नेपालमा उत्पादन हुने मात्र होइन विदेशबाट आयातित वस्तु समेत उपभोक्तासम्म पुग्दा बीचमा धेरैवटा तह हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले वर्षौँदेखि यस्तै तर्क गर्दै आएका छन् र कतिपय अध्ययनहरूले पनि उत्पादक वा आयातकर्तादेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा थुप्रै तहहरू हुने देखाएका छन्।
कुनै पनि उत्पादन नगर्ने तर बीचमा बसेर नाफा कमाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालमा रूपमा “बिचौलिया” भन्ने चलन छ।
बिचौलियाको तह कम गर्नेबित्तिकै कैयौँ सामग्रीको मूल्य स्वत: कम हुने आचार्य बताउँछन्।
“पाँच-छबाट बिचौलियाको तहलाई घटाएर दुई-तीनमा झार्न सकियो भने पनि धेरै वस्तुको मूल्य कम हुन जान्छ। त्यसैले उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मका वितरणका तहहरूलाई कम गर्ने उपायतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ,” उनले भने।
४. जथाभाबी कर्जा विस्तारमा कडाइ
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका भनाइमा ब्याङ्कहरूले जथाभाबी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यसले पनि मूल्यवृद्धि गराउने सम्भावना हुन्छ।
जथाभाबी कर्जा प्रवाहले मानिसहरूले सहजै रकम पाउने र त्यो रकम उपभोगमुखी कार्यमा खर्च हुन सक्छ।
त्यसैले विशेषगरी देशको वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
जथाभाबी हुने कर्जा प्रवाहलाई कम गर्न सकेमा पनि मूल्यवृद्धिमा कमी आउने भएकाले सरकारको ध्यान त्यता पुग्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
“जथाभाबी कर्जा विस्तार हुनु भएन। केन्द्रीय ब्याङ्कबाट जाने सुविधा र पुनर्कर्जामा पनि व्यवस्थापन गरिनुपर्यो। अनावश्यक ढङ्गले क्रयशक्ति बढाउनु भएन,” उनले भने।
५. अपेक्षित मूल्यवृद्धिको आकलनअनुसार नीति
अर्थशास्त्री आचार्यका भनाइमा नेपालमा आगामी कति दिनमा कुन वस्तुको मूल्य कति पुग्छ भन्ने आकलन गर्ने चलन छैन।
केही समयदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो अभ्यास सुरु गरेको देखिएको उनी बताउँछन्।
यद्यपि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मूल्य नियमन नीतिहरू नलिइने गरेको उनको मत छ।
“अन्यत्र कतिपय देशमा अपेक्षित मूल्यवृद्धिलाई हेरिन्छ अनि त्यो समय आइपुग्नुअघि नै त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने नीति लिइन्छ,” उनले भने।
“तर नेपालमा त्यस्तो गर्ने चलन छैन। यदि त्यसो गर्न सकियो भने मूल्य नियन्त्रणमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।”
इन्धनको मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध भएको छ
६. स्थानीय सरकारको सक्रियता
मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुरामा आचार्यले स्थानीय तहको सक्रियता पनि देखेका छैनन्।
“संविधानले त्यत्रो अधिकार दिएको छ तर स्थानीय तहले मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक कामहरू गरेको देखिएको छैन,” उनले भने।
“कमसेकम स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तुको माग, आपूर्ति र उत्पादनको लगत त राख्न सक्छ। त्यसका आधारमा योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ।”
उनी स्थानीय तहले त्यस्तो लगत राखेर त्यसैअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सुरुदेखि काम गरेर त्यसले मूल्य नियमन गर्न सजिलो हुने बताउँछन्।
त्यस्तै प्रदेशले प्रदेश स्तरको र सङ्घले देशकै त्यस्तो लगत राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
७. बजार अनुगमन र कारबाही
बजारमा कृत्रिम अभाव गरी मूल्यवृद्धि भइरहेको गुनासो बारम्बार आउने गर्छ।
त्यस्तो कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सरकारका सबै निकाय मिलेर अनुगमन तथा गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव थापाको छ।
“कसैले गोदाममा सामान राखेर छैन भन्दै भाउ बढाएको छ भने राज्यका संयन्त्र प्रयोग गरेर छापा मार्ने र कारबाही गर्ने गर्नुपर्यो,” उनले भने।
आचार्य पनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई कसले कति आयात गर्यो र कति विक्री गर्यो भन्ने थाहा हुने बताउँछन्।
“कुनै पनि व्यक्तिले प्रतीतपत्र खोल्दा कहाँबाट कति सामान कति मूल्यमा ल्याउँदै छ भन्ने राज्यका निकायलाई थाहा हुन्छ,” उनी भन्छन्।
“त्यसको हिसाब निकालेर यो सामानको मूल्य यति मात्र पर्छ र त्यो यी व्यक्तिहरूले ल्याएका छन् भन्ने सूचना निकाले मात्र पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ।”
त्यस्तै उनी राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न नाकाबाट कुन सामानका कति ट्रकहरू भित्रिए भन्ने विवरण राख्ने गरेको बताउँछन्।
त्यसका आधारमा कुनै पनि सहरको माग र त्यहाँ उपलब्ध उपभोग्य वस्तुको अनुपात निकालेर राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“ठूला आयातकर्ताहरूले आफ्नो गोदाममा भएको मौज्दातलाई नै धितो राखेर कर्जा लिएका हुन्छन्। त्यसको बीमा गराएका हुन्छन्,” उनी भन्छन्।
“राज्यले चाहेमा त्यस्ता विवरण हेरेर उनीहरूसँग रहेको मौज्दात सकिएको छ कि छैन हेर्न सक्छ।”
कसैले अभाव देखाएर मूल्य बढाएको अवस्थामा राज्यले कडा व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
स्रोतः बिबिसी नेपाली सेवाबाट साभार
Comment