सहकारी अभियान मात्र नभइ नेफ्स्कूनमै सुधारको खाँचो छ

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अभियानकर्मीहरुले सरकारसँग बहस पैरवी गर्नै सक्नुभएको छैन । यसका लागि प्रमुख कुरो इच्छा शक्ती हो । त्यसैले बहस पैरवी भएन भने अभियानमा गम्भीर संकट देखिने निश्चित छ । नेफ्स्कुनले बहस पैरवी गरेर बचत तथा ऋण सहकारीहरुका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनै पर्छ । जोसुकैले भने पनि नभने पनि आपत्ति जनाए पनि ऐन आवश्यक भइसक्यो । वित्तिय कारोबार गर्नेहरुका लागि ऐन अनिवार्य हो । यसका लागि केन्द्रीय संघले अनुगमनको जिम्मा लिनुपर्छ ।

त्यति मात्रै होइन वलाद एकीकरण अर्थात फोर्स मर्जिङको अवधारणा जरुरी भएको छ । यसमा कडाइका साथ अनुगमन संघले गर्नैपर्छ । एसटीआइ खुलेपनि केही गर्न नसक्ने निश्चित छ । बचतको कारोबार गर्ने १८–२० हजार संस्थालाई अनुगमन गर्नै सक्दैन । चार हजार कर्मचारी राखेर अनुगमन गर्ने कुरो भएन । यसले सरकारलाई भार थप्ने मात्र हो । त्यसैले वलाद एकीकरण जरुरी भइसकेको छ । अहिले केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रीय सहकारी विभागलगायत सबैले अनुगमन गर्न पाउने अधिकार छ । तर कसैले अनुगमन गर्नै सक्दैनन् । अनुगमन गर्ने त एउटा निश्चित निकाय पो हुन्छ । साराले अनुगमन गर्ने पनि कहीं हुन्छ ?

यदी एसटीआइ नै खोलेर अनुगमनको जिम्मेवारी दिए पनि केन्द्रीय संघलाई क्षमता अभिबृद्धि गरेर अनुगमन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । एकीकरण गरेर संख्या घटाउने र केन्द्रीय संघमा रहेका बोर्डका पदाधिकारीहरुको योग्यता निर्धारण हुनैपर्छ । राजनीतिक टीका लगाउने प्रक्रिया अन्त्य हुनैपर्छ । जिल्ला बचत संघ र प्रदेश बचत संघले आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । ऐनमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकारलाई निश्क्रिय पार्नुपर्छ । नेफ्स्कुनकै जिल्ला र प्रदेशका समितिलाई धेरै जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । संविधानमै व्यवस्था भएको भए पनि तुरुन्त शंसोधन हुनुपर्छ ।

संस्थाहरुमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरु सुधार गर्न सकिन्छ । प्रविधिमैत्री बनाउन सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् । तर वलाद एकीकरण जरुरी भइसकेको छ । जनसंख्याका आधारमा दुरी निर्धारण गरेर संस्था खोल्न पाउने अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
स्थिरीकरण कोषको अवधारणा ल्याउने मान्छे म नै हो तर ऐनमा ल्याउने बेलामा म संस्थामा रहिन । ऐनमा केही विषय राख्ने सवालमा मेरो असहमति छ । संचालक समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी बैंक आदीका व्यक्ति बस्ने व्यवस्था छ त्यो विल्कुल गलत छ ।

यसमा नेफ्स्कुनका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सहकारी विभागका प्रतिनिधि भए हुने भए पनि त्यो भन्दा बाहिर गएर संचालक समिति बनाइयो, यो गलत छ । कुल सम्पत्तीको अनुपातमा प्रतिशत निर्धारण हुनुपर्नेमा नाफाको प्रतिशतको अनुपातमा निर्धारण हुनु गलत छ । त्यो पनि शंसोधन हुनु जरुरी छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर पनि सरकारले निर्धारण गर्ने होइन । सहकारीको अभियानकर्मीहरुकै उच्च समितिले काम गर्नु पर्ने थियो । तर त्यो भएन । जसका कारण बैंकहरुले थुप्रै ब्याज दिन थालेपनि सहकारीले दिन सकिरहेका छैनन् । यी सारा विषयहरु ऐनमा गलत रुपमा समावेश गरिएकाले तत्काल शंसोधन आवश्यक भइसकेको छ । आज ३५औं स्थापना दिवस मनाइँरहँदा नेफ्स्कूनले पदाधिकारीहरुको योग्यता निर्धारण गर्ने, राजनीतिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरु संघबाट हट्नुपर्छ, स्थीरिकरण कोषका विषयमा ऐन शंसोधन गर्नुपर्छ । साथै नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

मेरो कार्याकलमा नेफ्स्कुनलाई व्यवसायिक व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । त्यतिबेलासम्म नेफ्स्कुन आत्मनिर्भर थिएन । त्यसमा आमूल सुधार भएको छ । एकीकृत साकोस प्रणालीको काम पनि मेरै कार्यकालमा शुरुवात भएको हो । यसलाई थप व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । (कुराकानीमा आधारित)