बजेट प्रकरण : छानबिन समितिले आज प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउँदै

काठमाडाैं । अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउँदै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको हो

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन हिजो दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।

समितिको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ४ सांसदले समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षमा विरोध गरेका छन् ।

सीसीटीभी जडान गर्ने हरेक निकाय तथा व्यक्तिले कम्तीमा ३ महिनासम्म सीसीटीभीको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने र कुनै सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि मागेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्थाको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभइ निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले समेत नगरेको पाइएको समितिको ठहर छ ।

गएको असार २२ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठनको घोषणा गरेका थिए । संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले सात दिन समय थप गरेको थियो ।

समितिको अन्तिम म्याद बिहीवार सकिएको छ । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका छन् ।