काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको वर्गीकरण नगरी धितो राख्न नमिल्ने व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बर्गीकरण नगरी जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
जग्गाको बर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
Comment