विपद् अध्ययन समितिको कार्यक्षेत्रमा बूढीगण्डकीलाई पनि समेट्न माग

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठक मंगलबार बसेको छ । बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र तथा कार्यविस्तृतीकरणमाथि छलफल भएको छ ।

बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद घनश्याम रिजालले बूढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा जोखिममा रहेका हिमतालको अवस्थासमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले भोटेकोशी बाढीपछि बूढीगण्डकीमा पनि विपद्को सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढीसँगै फेरि हामीले बूढीगण्डकी बाढी पनि अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्‍यो। त्यस्तो जोखिममा रहेका हिमतालहरू, ४७ ओटा हिमतालमध्ये २५ वटा चाइना, एउटा भारतमा र २१ ओटा हाम्रोमा छ भनिएको छ । २१ ओटामा पनि अति जोखिममा रहेका हिमतालहरू पनि छन्।’

समय छोटो भएकाले सबै स्थानमा स्थलगत अध्ययन गर्न सम्भव नभए पनि जोखिममा रहेका हिमतालको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘स्थलगत अध्ययन गर्न त सक्दैनौँ, समय पनि छोटो छ तर तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसको अध्ययन चाहिँ यो प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्छ। त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। यसमा बूढीगण्डकीको कार्यक्षेत्र पनि थप्नुपर्छ,’ उनले भने । 

रिजालले भोटेकोशी विपद्का क्रममा प्रभावित भएका पर्यटकको उद्धारपछि उनीहरूका कागजात तथा सामग्री फिर्ता हुन नसकेको गुनासोसमेत आएको भन्दै त्यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो भोटेकोशी विपद्मा धेरै पर्यटकहरू पनि परेका थिए। धेरैलाई गुमायौँ, धेरैलाई सकुशल उद्धार गर्न पनि सफल भएका थियौँ। उद्धार गरेका पर्यटकहरूको डकुमेन्टलगायतका सामग्रीहरू अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। यसमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने। 

बैठकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले समितिको कार्यक्षेत्र खुला राख्नु उपयुक्त भए पनि त्यसलाई विस्तार गर्दा संसद्ले दिएको कार्यादेश, समयसीमा र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले बूढीगण्डकीलाई कार्यक्षेत्रमा थप्ने विषयमा आफूले असहमति नजनाएको स्पष्ट पार्दै त्यसबाट समितिको कामको दायरा र कार्यभार बढ्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग परामर्श गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘कार्य क्षेत्रको हकमा सीमाङ्कन नगरिकन अलिकति खुला राख्नु सामान्यतया यस्ता प्रकृतिका समितिहरूमा उचित नै हुन्छ । भोलिका दिनमा अध्ययनले के–कसो गर्छ भनेर अहिल्यै भनिहाल्न पनि सकिन्न । त्यसकारण खुला राख्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यहाँनेर एउटा जोखिम पनि हुन्छ’ कार्यविस्तृतीकरण विस्तार गर्दै जाँदा समितिले मूल उद्देश्यभन्दा बाहिरका विषयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । 

‘भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बन्यो, सभाले पास गर्‍यो। सभाले पास गरेपछि त्यो अनुसारको म्यान्डेट यस विशेष समितिले पायो। अब विषयले, प्रसङ्गले घटेका घटना सबैले गर्दाखेरि बूढीगण्डकीको जान नहुने भन्ने त देखिन्न। प्रकृति उही हुन सक्छ। तर त्यो थप्दै गर्दा अब सभाले बूढीगण्डकी भन्या छैन,’ उनले भने । 

समितिको समयावधि पुस मसान्तसम्म तोकिएको उल्लेख गर्दै गिरीले कार्यक्षेत्र थप्नुअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।

‘आफैंमा भोटेकोशी त ठूलो विपद् हामीले मानिराख्या छौँ। ठूलो विपद् मान्या छौँ भने वास्तवमा कालीगण्डकी करिडोर थप्नु नै त्यसमा त थप कार्यभार हो। अझ बूढीगण्डकी थप्दा थप कार्यभार हो। यसमा मेरो अनुरोध यो थप्दै गर्दा सम्माननीय अध्यक्षज्यूले ‘एक दिन पनि थप्ने परिकल्पना नै नगर्नुस्‌’ भनेर पनि भन्नुभएको अवस्था पनि छ । हजुरहरूले एकचोटि अध्यक्षज्यूसँग कन्सल्ट गर्दा बेटर हुन्छ,’ उनले भने । 

गिरीले अध्ययनको विषय अत्यधिक फराकिलो बनाउँदा मुख्य निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुने जोखिम पनि औँल्याए। शैक्षिक अनुसन्धानमा जस्तै संसदीय अध्ययनको विषय पनि स्पष्ट र सीमित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

समितिले सडक सञ्जाल, जैविक विविधता, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको तथ्याङ्क, पर्यटनमा परेको प्रभाव, वातावरणीय क्षति, उद्धार र राहतलगायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्षेत्र थप विस्तार गर्दा कामको बोझ बढ्ने उनले बताए ।गिरीले विपद्का कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सधैँ राज्यले मात्रै व्यहोर्न नसक्ने भन्दै बिमाको विषयलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि व्यक्तिगत घरसम्मको क्षतिमा बिमाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । 

‘११ वटा जलविद्युत् गयो। जलविद्युत् निर्माण गर्दादेखि, कन्स्ट्रक्सन बनाउँदादेखि बिमा राज्यले सधैँ व्यहोर्छ त बिमा? जस्तो व्यक्तिगत घरहरू गए, सधैँ राज्यले रिफन्ड गर्न सक्छ त? आर्थिक अवस्था यही हो,’ उनले भने । उनले विपद्को जोखिम उच्च रहेको नेपालमा बिमामार्फत क्षतिको आर्थिक भार बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा विगतमा पनि संसदीय समितिहरूले छलफल गरेको स्मरण गराए ।

गिरीले समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनाजस्तै विस्तृत बन्न सक्ने जोखिमसमेत औँल्याए । विपद् उत्थानशीलता, पूर्वसूचना प्रणाली तथा पुनःस्थापनाका विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि सीमित समयभित्र अध्ययन पूरा गर्न प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

उनले विपद्पछिको पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत पक्षको अध्ययन पनि आवश्यक हुन सक्ने बताए । समितिले १५औँ आवधिक योजनामा रहेका व्यवस्था र १६औँ योजनामा समेटिएका विषयको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । 

गिरीले समितिको कार्यविस्तृतीकरणलाई अध्ययनका लागि आधारका रूपमा लिनुपर्ने र स्थलगत अध्ययनका क्रममा देखिने नयाँ विषयलाई पनि आवश्यकताअनुसार समेट्न सकिने बताए ।

बैठकमा समितिको अध्ययनको दायरा, समयसीमा, उपलब्ध स्रोतसाधन तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकका समस्या समेट्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।