काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले हालै नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्बन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आईतबार संघले विज्ञप्ती जारी गदै त्यस्ता नीतिले सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको जनाएको छ। त्यस्ता नीतिले स्वदेशी उद्योगहरुलाई दीर्घकालीन असर पर्न जाने भएकोले स्वदेशी उद्योगहरुलाई राहत एवंम् संरक्षण प्रदान गर्नका लागी संघले अनुरोध गरेको छ।
यस्तो छ संघको बजेटमाथिको धारणा
१. प्रस्तुत वजेटवाट खाने तेलको महशुलमा गरेको प्रावधान :
नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भंसार महसुुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको थियो । प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो जुुन कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । हाल सरकारले ल्याएको आ.व. २०७९/८० को बजेटबाट केहि उद्योगहरुलाई पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भंसार महसुल, अर्थात हाल/साविकको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिएको छ । तर कच्चा तेलमा भन्सार महशुल साविकको भन्सार महशुल नै लागीरहेको छ ।
(आर्थिक विधेयकको अनुसुचि १ दफा १५ को उपदफा २ (भ) मा उल्लेख गरीए अनुसार)
२. छिमेकी मुुलुुक भारतले भंसार महशुुल ० प्रतिशतमा झारेको सम्बन्धमा
क. भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गते उच्च महङ्गीको चापवाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल ० प्रतिशत गरेको छ । खाने तेलमा न्क्त् को दर ५ प्रतिशत गरी भारतमा सरदर ने.रु.१५ प्रति के.जी. को सरकारी महशुल पर्न जान्छ । नेपालमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मु.अ.कर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रति के.जी. रु. ६०–६५ सम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ । यस कारण नेपाली उत्पादन अति महंगो पर्ने भएको हुुनाले खुल्ला सिमानावाट अनाधिकृत रुपमा सस्तो मुल्यमा चोरी पैठारी भई खाने तेल नेपाल भित्रिएको अवस्था छ । यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि हस आउने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।
ख. नेपालवाट यस आ.व.को वैशाख मसान्तसम्ममा ८७.६० अर्व बराबरको वनस्पति तेल भारत निकाशी भएको छ । भारत सरकारले ० प्रतिशतमा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकाशी हुदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमि हुन जान्छ ।
३. उद्योग तथा मुलुकमा पर्न जाने प्रभावहरु निम्न बुँदामा अवगत गराउन चाहन्छौ :
क. उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको सट्टा केहि उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नितिले ब्याकवार्ड ईन्ट्रिग्रेसनमा आधारीत स्वदेशी उद्योगहरुलाई मर्का पर्न गएको छ ।
ख. कच्चा पदार्थ भन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ जसमा वहुमुल्य बिदेशी मुद्रा वढि मात्रामा विदेशीने छ ।
ग. कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १०प्रतिशत भंसार महसूल भन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसूल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भिर असर पर्न जान्छ । साथै सरकारको स्थानिय उद्योगलाई वढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नितिको विरोधामाष समेत हो ।
घ. कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा बाई प्रोडक्टको उत्पादन हुन्छ,जुन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । तयारी सामानको आयातमा बृद्धि हुँदा बाई प्रोडक्टको उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट अतिरिक्त बहुमुल्य बिदेशी मुद्रा बिदेशीने क्रममा बृद्धि हुन्छ ।
ङ. अर्थतन्त्रमा भ्यालु एडिसन, ब्याकवार्ड ईन्ट्रिग्रेसन, रोजगारी, बिद्युत खपत, आयकर जस्ता अन्य सूूचकहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।
समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको छ । यसको सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु वन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने व्यहोरा समेत जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछौं ।
उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन, तैयारी समान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नितिलाई अवलम्वन गर्न र भारतवाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्नका लागी समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल ० प्रतिशत र मु.अ.करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने ।
Comment