घरेलु उद्योगमा बैंकको अनिवार्य लगानीको तयारी

काठमाडाै ५ म‌सिर । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । अर्थको सकारात्मक संकेतपछि उद्योग मन्त्रालयले यसको औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ।

बैंकहरूलाई कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नै अन्तिम हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि केन्द्रीय बैंकले लगानीको ३ प्रतिशत सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा रोजगारीको सम्भावना धेरै भए पनि वित्तीय पहुँचको अभाव भएको उनको अनुभव छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ ।

साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण लिन कतिपय किसानले धरौटीसमेत राख्न नसक्ने अवस्था भएकोले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन गृहकार्य भएको मन्त्री जोशीले बताए । “यस्तो सहुलियत ऋणमा उद्यमीले आफ्नो परियोजना धितो राखेर ऋण लिन सक्नेछन्,” उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बैंकहरूलाई लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने यसअघिकै व्यवस्था भए पनि उद्योगको प्रकृतिका विषयमा कुनै व्यवस्था नभएको बताए ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिनुपर्ने लगानीमध्ये लघु घरेलु उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । अहिले कति रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ भन्ने तथ्यांक प्राप्त भएपछि मात्रै लगानीको सीमा निर्धारण गर्न सकिने उनले बताए ।

लगानीको अवस्था कमजोर भएमा एकैपटक ३ प्रतिशत गर्न समयसीमा धेरै चाहिने भन्दै उनले अर्थबाट प्रस्ताव आएपछि राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने बताए । मुलुकमा उद्योग दर्ताको अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि निरन्तरताको भने अभाव छ ।

गत आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत २७ जिल्लामा करिब १६ हजार उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्ता उद्योगको बढोत्तरीका लागि सरकारले वित्तीय पहुँच बढाउन लगानीको सीमा तोक्न लागेको हो ।

विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५ हजार ८ सय छन् भने खनिज क्षेत्रमा एउटा पनि छैन । सेवा क्षेत्रमा सानो लगानीमै उद्योग खोल्न सकिने र प्रतिफल छिटो पाउने भएकोले लगानीकर्ताको ध्यान त्यता तानिएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्तामा विभागले २७ जिल्ला हेर्दै आएकोमा बाँकी ४८ जिल्ला भने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता हुन्छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यस्ता उद्योगमा दर्ता संख्या बढ्दो छ ।