काठमाडौं । यतिबेला मुलुक चुनावमय बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा छ । चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले आकर्षक चुनावी नारा र योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । मतदाता प्रभावित गर्न र मत आफूतिर तान्न दलहरुले विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अघि सारेका छन् । चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने लहर नै चलेको छ ।
दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र, प्रतिबद्धता पत्र साथै भावी योजनाहरुमा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विश्लेषकहरुले दलका घोषणा पत्रलाई ‘ललिपप’को संज्ञा समेत दिने गरेका छन् । किनकी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका मुद्दालाई आफू सत्तामा पुगेपछि विर्सने गरेको र कार्यान्वयनमा चासो नदिने गरेको पाइएको छ । कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने नाराहरु अघि सारेपछि दलहरुप्रति मतदाताको विश्वसनीयता पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । तर बैंशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरुले कार्यान्वयन गर्न सकिने मुद्दालाई अघि सारेको दाबी गरिरहेका छन् । प्रमुख दलहरुले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता समेत दिएका छन् ।
यसबीचमा केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा आर्थिक एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार’ भन्ने मुल नाराको साथ एमालेले गत शुक्रबार घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा स्वदेश मै रोजगारी सम्मान र समृद्धि सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगीकरण गर्दैउत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जनागर्ने, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत श्रमिकहरूको हक संरक्षण गर्ने, स्थानीय पुँजीको सङ्कलन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका माध्यमका रुपमा सहकारीलाई विकास गर्ने एमालेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।
त्यसैगरी, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता सेवा एवं आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दिगो यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने, मोटरबाटो पुग्नन कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक ठाउँमा पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै , आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहकार्य गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधुनिक ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा सहजता तथा रोजगारी, निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्यपदार्थको नियमन, सबै खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर अनुगमन गर्ने, आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण, जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, विमा, स्वास्थ्य पुर्वाधार कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बहुविधामा कक्षा सञ्चालन, प्राविधिक सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने, पढ्दै र कमाउँदै गर्न शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने, विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई विस्तार गर्ने, विद्यार्थीका लागि पोशाक, दिवा खाजा, पाठ्य सामग्री जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,एक घर एक धारा अभियान अन्तरगत आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सलुभ आपर्ति सुनिश्चित गर्ने,एमालेले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी कांग्रेसले बर्षेनी अधिकतम संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, विप्रेषणको आकार लगभग २५ प्रतिशतलाई अर्को दश वर्षमा यसलाई १०–१५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन महत्वाकांक्षी पहल गर्ने, विद्यालय शिक्षामा हाल रहेको उच्च विद्यालय छाड्ने दर २० प्रतिशतले घटाईने, विद्यालयका कार्यक्रममा अभिभावक उपस्थितिलाई कम्तीमा ९० प्रतिशत बनाइने, प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्थ गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा एउटा स्रोत साधन युक्त उद्यम विकास केन्द्रको सञ्चालन गर्ने,निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पाँच हजार सुत्केरी भत्ता दिईने, सवै श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानको प्रत्याभूति र एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत योगदान सरकारको तर्फबाट व्यवस्था गर्ने, परम्परागत शैलीमा निर्माण भएका घरहरुको संरक्षण तथा त्यस्तै शैलीमा नयाँ घर निर्माण गर्न खोज्ने स्थानीयहरुलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो, सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने, चार्जिङ्ग स्टेशनका लागि सहुलियत दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी पार्टीले जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने जनाएको छ । ठूला कम्पनीहरुको सी एस आर’ प्रयोग गरी रोजगारीको संभावना अभिबृद्धि गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी घोषणा पत्रमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका काम, २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकारले गरेका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रको नारा जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार दिएको छ । उसले घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई २०० युनिटसम्म विजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी निशुल्क गर्ने, स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सबै पालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने, कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधिमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि स्थानीय सरकारद्वारा छात्रवृत्ति र सहयोगको व्यवस्था गरिने, ‘एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा’ भन्ने नाराका साथ खाानेपानी र सरसफाइजस्तो जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिन, स्थानीय सरकारमार्फत् हरेक घर परिवारलाई वार्षिक रूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिइने, सहकारी तथा सामूहिक खेतीको अभ्यासलाई अगाडि बढाइने छ ।
यस्तो प्रणालीमा आवद्ध किसान समूहहरूलाई मालपोत तथा कर छुट दिइने, भूमि बाँझो राख्न नपाउने विषयलाई कडाइका साथ लागु गरिने, हरेक पालिकाहरूमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने, सडकका नाममा जग्गाको नक्सा पास गराएर मात्र निर्माण सुरु गरिने प्रतिबद्धता घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसैगरी राप्रपाले पनि घोषणापत्र मार्पmत १२ कक्षा सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, प्रत्येक वडामा प्रसुती सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महीनासम्म तिन हजार मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्त्युनतम एक सुलभ औषधी पसलको व्यवस्था, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्त्छी, मत्स्यपालन तथा अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान उपलब्ध गराउने, किसानको खेत खेतमा बिजुली, सबै घरधुरीमा चार वर्ष भित्र आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गर्र्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी ५० प्रतिशत सम्म स्थानीय कर कर्टौती गरी न्युनतम करको व्यवस्था गर्ने, महिलाद्वारा संचातलत साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छुट गर्ने, सीप सिकेका युवाहरुलाई बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने एजेन्डा रहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसपाले प्रत्येक पालिकामा ५० शैय्याको अस्पताल, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गराउने, करको दायरालाई बढाएर करको दरलाई भने घटाउने , खानेपानीलाई २०० युनिट सम्मको शुल्क मिनाहा गर्ने, आधुनिक शौचालय निर्माण गर्न प्रत्येक परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने, पाँच वर्ष भित्रमा पालिका भित्रका सबै जनतालाई स्वास्थ्य बिमा गरिने तथा विपन्न वर्गको लागि स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियर पालिकाले तिरिदिने पाँच वर्ष भित्रमा पशु बीमा कार्यक्रमलाई लागु गर्ने, महिलाहरुले होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहे पाँच प्रतिशत व्याजमा पचास लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने महिलाको नाममा जग्गा धनि पुर्जा भएको हकमा भूमि करमा २५ प्रतिशत छुट दिने जसपाको एजेण्डा रहेको छ ।
दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रलाई विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयन हुन जटील हुने देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका बाचा कबुलहरु अझै अधुरै रहेकाले पुनः सार्वजनिक गरिएका योजनाहरु पूरा हुनेमा मतदाता विश्वस्त छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनका क्रममा दलहरुले गरेका दाबी दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा झूटा सावित भइसकेको विश्लेषकहरुको दाबी छ । चुनावी घोषणापत्र केवल जित्नकै लागि बनाइएका हावादारी गफ र नागरिक सपनाको विनिमय भनिएको छ ।
Comment