बचत तथा ऋण सहकारी खोलेर मात्र मुलुकको उन्नति हुँदैनः रुद्रप्रसाद पण्डित

नेपालमा वि.स. २०१३ साल चितवनमा बखान सहकारी संस्था स्थापना भएर सहकारीको इतिहास आरम्भ भएको हो । नेपालको संविधानले समेत “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ। संख्यात्मक रूपमा फड्को मारे पनि सहकारीले गुणात्मक रूपमा फड्को मार्न सकेको देखिँदैन ।
सहकारीलाई संविधानले उल्लेख गरे अनुसार अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बाको रूपमा विकास गर्न गर्नुपर्ने सुधारहरू लगायतका विषयमा अर्थबजार डटकमका डिल्लीप्रसाद सापकोटा र नमिता दुलालले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाइ भर्खरै सहकारी विभागमा आउनु भएको छ । के कसरी काम गरि रहनु भएको छ ? नितिगत सुधारमा के के कामहरु भए ?

सहकारी विभागमा मैले जिम्मेवारी लिए पछि केही रोकिएका आन्तिरिक कामहरुलाई प्रथामिकतामा राखेर काम सम्पन्न गरे । मुख्य कुरा भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सहकारी क्षेत्रको कति योगदान छ । भन्ने त्यसको आधिकारीक तथ्याङ्गक अहिले सम्म पनि छैन । त्यसलाई आधिकारीक बनाउन केन्द्रिय समिति गठन गरेर केन्द्रिय तथ्याङ्गक विभागसंग द्धिपक्षीय सहमति गरेर यसको नतिजा आउने मंसिर, पुस सम्ममा नतिजा निकाल्ने गरि काम थालिएको छ । ८८ बुंदे निर्देशन केही समय अघि विभागले जारी गरेको थियो त्यसलाई त्यसलाई पुनः समिक्ष गरे अन्तिम रुपमा लैजाने कामलाई तिव्रता दिएका छौँ । गत माघमा केही संस्थाहरुको फिल्डमा नै पुगेर रिपोट ल्याएका थियौँ । त्यसमा काम हुँन सकेको थिएन । १३ वटा संस्थालाई बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिने काम हामीले गरेका छौँ ।

नेपालमा सहकारी स्थापना भएको ६५ वर्ष भयो । संख्यात्मक वृद्धि त देखिन्छ तर सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक सुधारका लागि विभागले के काम गर्दैछ ?

वास्तवमा यसको गुणात्मक हिसाबले वृद्धि भएको भए सार्थकता पुष्टि हुन सक्थ्यो। नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले ८०।८२ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन प्रभावकारी हिसावले नियमन गरेको छ । सहकारीमा नियमनको पाटोलाई शसक्त बनाउन सकिएको छैन । पहिलो र पुरानो संस्था बखानको इतिहासलाई हेर्दा नेपालको सहकारी आन्दोलन ६५ बर्ष पुरा भएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघीयता कार्यन्वयनसँगै सहकारीको ३७।३८ वटा डिभिजनहरु खारेज हुन गयो । तर यसको वृद्धिको अनुपात २९ हजार ८ सय ८६ पुगिसक्यो । यसैले यति ठूलो संख्यालाई यो विभागको एउटा सानो संघीय कानुनबमोजिम नियमन क्षेत्राधिकार भएको संस्थाले पूर्णरूपमा नियमन गर्न सक्दैन । यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ।

हामीले गर्ने नियमन प्रभावकारी हुनै सक्दैन । हामीले गर्ने नियमन भनेको स्यामपलिङको रुपमा गर्ने हो । हामीले हामी संग नियमनको क्षमता नभएको कुरालाई स्विकार गर्नै पर्छ । संस्थामा चार्टरअकाउन्टेनहरु, वित्त विश्लेषकहरू, ठूलो पदका ती व्यक्तिहरू हुनुपर्ने त्यो छैन । म आए पछि यो प्रस्ताव पनि राखेर मन्त्रालयमा पठाईसके छलफल पनि भएको छ । यसलाई नियमन गर्ने भनेको अहिलेको मौजुदा कानुनले दिएको व्यबस्था अनुसार आइसिटी बेस अन्तर्गत नै हो। त्यसको लागि कोपोमिसको स्थिति कस्तो छ । भन्ने हेर्नु पर्छ । वास्तवमा कोपको स्थिती यसको एक तिहाइ पनि पुगेको थिएन । किन नपुगे भन्दा हाम्रो विभागले लिनुपर्ने नीति तीन वर्षसम्म साधारणसभाले निगरानी गर्ने विषयवस्तु सम्बोधन पर्याप्त मात्रामा नगरेको कारण सायद सुरु नभएको हुनसक्छ । हाम्रो पहिलो लक्ष्य के हुनुपर्छ भने त्यसलाई हाम्रो कोपो मिसको दायरा भित्र ल्याउने त्यसलाई संघको कतिओटा छ, प्रदेशको कति ओटा छ, स्थानीयको कति छ भन्ने कुराको ईन्ट्री गराउन पाए राम्रो हुँदै जान्छ । यसको तथ्यांक हामीसँग छैन ।

सहकारीको एकिन तथ्यांक छैन । यो कुरा यहाँहरुले पनि स्विकार गरेको पक्ष हो । त्यसैका लागि भनेर सफ्टवेयरमा आधारित कोपोमिस प्रणाली ल्याइयो त्यसको प्रभावकारिता देखिन्न नि?

प्रभावकारिता देखिएन भनेर त स्विकार गर्ने परो ।तर सुधारको विकल्प त सुधार नै हो नि । कोपोमिसलाई प्रभावकारी ढंगले लैजानको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले यसका फिचरहरुमा छलफल गरि नै रहेका छौँ । त्यसलाई हेर्ने युजरफ्रेन्डली छैन कि,अभियानले हामीलाई सहयोग नगरेको हो कि? अथवा अभियानको अपेक्षा के छ ? भन्ने कुरा बुझेर यसलाई टुंगोमा पुगेर काम गर्ने योजनामा केन्द्रित भएका छौ । यसका लागि हामीले सातै प्रदेशका सहकारीका रजिष्ट्रारहरु स्थानीय तहहरु, महानगर अभियानका मान्छे र विभाग बसेर एक दिन गोष्ठी गर्दैछौ । उनीहरूको प्रतिकृया लिएर अभियानहरुलाई राखेर उनीहरुलाई कहा के समस्या परेको छ । विभाग सहयोग गर्न तयार छ भनेर यहाँ ईन्ट्री गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।त्यसको विकल्प के हुन सक्छ त्यसपछि मात्र हामी सोच्न सक्छौं। यसको विकल्प भनेको अरु नसोचौं किनभने यसमा करोडौं लगानी भइसकेको छ २ ,४ करोड रुपैंया विभागमा आइसकेपछि त्यसलाई सुधार गर्दै जान परो सुधारको विकल्प सुधार नै हो । अहिले यो भन्दा धेरै हामी गर्न सक्दैनौं।

कोपोमिस यूजर फ्रेन्ड्ली नभएको हो अथवा सहकारीहरुले आफ्नो तथ्यांक राख्दा असुरक्षित हुने पो हो कि भन्ने खालको बुझाइका कारण आवद्ध हुन नचाहेका हुन ?

अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिले सम्म त्यस्तो मिसयुज हुने डाटाहरु छैनन। कुन व्यक्तिले कति खातामा पैसा रहेको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्दैनौँ । त्यहाँ तपाईं सदस्य हुनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्दैनौँं । बचत कति गर्यो , कति निकाल्यो, कति कारोबार गर्ये भनेर खोजी हामीले गर्दैनौ । कानुनले नदिएका कुरामा हामी प्रवेश नै गर्दैनौँ । त्यसकारण पनि संस्थाले आफ्नो गोपनियतामा प्रश्न गर्नु पर्ने कुनै स्थाननै छै ।

सहकारी ऐन जारी भएको लामो समय भयो अझै धेरै प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै गाह्रो देखियो नि किन होला ?

कारबाही गर्दा र नगर्दा का दई वटा परीस्थिति आउँछ । यसमा सहकारी भन्दा बाहिरका मान्छेहरुका कुरा सुनेर काम गर्नु पर्ने हो भने त नियमनको डण्डा चलाएर धमाका देखाउनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर यहाँ बसेर । यहाँ भित्र बसेर हेरिसकेपछि कुनै संस्थामा बदमासी देखियो भने सुधारको मौका पनि नदिइ कारबाही गरो भने सर्लकै ढल्छ । एउटा संस्था ढल्दै गर्दा त्यस क्षेत्रका सबैमा असर गर्ने भएकाले पनि सचेत भएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले अब विभागमा आएका उजुरी र हामीले नियमन अनुगमन गर्दा भेटिएका समस्यामा हामीले बोलाएर सुधार गर्ने समय सिमा तोक्छौँ । त्यो समय भित्र पनि सुधार नभए आवश्यक दण्डको ब्यवस्था तिर अब सहकारी विभाग सक्रिय भएर लाग्छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा सहकारी पुगेका छन् । तर ति सहकारीहरु सिद्धान्त अनुसार चलेका छैनन । विभागले त्यस्तो अवस्थाको अन्तय कहिले सम्म गरिसकछ । सहकारी सिद्धान्त भित्र रहेर सहकारी चल्ने अवस्था कहिले बन्ला ?

सहकारी खोल्ने ले नै कुन उद्देश्यका लागि सहकारी खोलेको हुँ । भन्ने कुराको मनन गर्नु पर्छ । सहकारीको मूलमर्म र मान्यता के हो, मूल्य मान्यता के हो, यस आधारमा रहेर हामीले सदस्य संचालन गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकले बुझ्नुपर्छ। यो भन्दा पनि बढी त्यस संस्थामा आवद्ध भएका सदस्यहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अहिले सहकारी गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुगेका छन् । कानुनले अहिले एक वडा एक सहकारीको अवधारणलाई अगाडी ल्याएको छ । त्यो पनि एउटा प्रर्कतिको एउता मात्रै भनेको छ । तर यहाँ त एउटै घरमा एउटै प्रकृतिको १० वटा सहकारी खुलेर बसेका छन् ।
खोल्न दिने भनेको को भन्दा हिजोका दिनमा यही सहकारी विभाग नै हो । तर दर्ता बन्द गरेको नै सात बर्ष भयो । हाम्रो काम नै एक नम्बरमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने नै हो । तर अहिले हामीले गरेका छैनौँ । हामीले दर्ता बन्द गर्नुको कारण नै जथाभाबी बढे भनेर नै हो ।

तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले व्यापक रूपमा दर्ता गराई राखेका छन । तर भोलिका दिनमा साच्चिकै तिनको क्षमता छ ? स्थानीय तहमा रहेको एउटा सामान्य खरदार सुब्बा कर्मचारीले सहकारी दर्ता गराउने नियमन गर्ने क्षमता छ त ? प्रदेश रजिष्टारको छ त ? यति लामो समय देखि अनुभव भएको , स्रोत र साधान लगाएर स्थापना भएको सहकारी विभाग जस्तो संस्थाले त नियमन र अनुगमनमा क्षमता राख्दैन भने प्रदेश र स्थानिय तहले अहिले केही गर्न सक्दैन । मेरो व्यक्तीगत बुझाइलाई भन्ने हो भने अब बचत तथा ऋण सहकारीहरुको दर्ता पुर्णरुपमा नै बन्द गरिनु पर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी आवश्यकता भन्दा बढी भए ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलेर यसले आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा अव नियमन र दर्ता गर्ने निकायले बुझ्नु पर्छ र यसलाई पर्नविचार गर्नुपर्छ । हो हामी विषयगत सहकारीहरु खोलौं, उद्योग उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारी खोलौ, बहुउद्देश्य सहकारी खोलौ । सहकारीलाई उत्पादनमा जोडेर समग्र रुपमा मुलुको हितमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी लागौँ ।

अहिले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको भनेका छौँ । तीन खम्बा मध्ये निजी क्षेत्र र सरकार निकै शक्तिशाली देखिन्छ सहकारी किन कमजोर देखियो ?

सहकारी कमजोर भयो भन्ने कुरा यो सबैले स्विकार गरेको कुरा हो । हामी निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र भन्छौं सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति योगदान छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकेका छैनौं । हामीसँग डाटा छैन । तीन खम्बे अर्थनीति को कुरा गरि रहेका छौँ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने हो भने मुल खम्बा भनेको सहकारी नै हो । ग्रामीण क्षेत्र सम्म गएर जनताको सेवा गर्ने भनेको पनि यही सहकारी नै हो । सहकारीले गर्ने लगानीको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा यसमा कमै छ । सरकारले जुन अनुपातमा यो क्षेत्रलाई ठूला शित भण्डारहरु ठूला ठूला उद्योग खोल्ने लागेका सहकारीहरुलाई सहयोग गर्ने विषयहरु पनि कम छन् । यसलाई उत्पादनसंग जोडेर मजबुद बनाउन धेरै काम सरकार र अभियान मिलेर गर्न जरुरी छ ।

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्ता प्रयासहरु जरुरी छन । यसमा सहकारी सदस्य तथा सरकार कसको कस्तो भूमिका आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

यसमा सरकारको भूमिका प्रवद्र्धनात्मक हुनुपर्छ । हामीले धेरै कडा भएर कारबाही गर्न हुँदैन । नियम कानुनले हामीले सहजिकरण गर्न सक्न खालको सरकारले निर्माण गर्नु पर्छ । बाँकी निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले गलत गर्यो भने यसको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुरो महसुस गर्नुपर्छ। अभियानका साथीहरु जस्तै महासंघ, केन्द्रीयसंघहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने हिसाबले भएका कामहरुमा सहयोगी बनेर अगाडी आउनु पर्छ । सरकार र अभियान एक्ला एक्लै हिडेको खण्डमा अगाडी बढ्न सकिदैन । त्यसैले यसको लागि एकअर्काको परिपूरक भएर अगाडि बढ्ने हो। र, कानुनी व्यवस्थालाई अलि कडाईकासाथ लागू गर्ने हो। सदस्यले पनि आफ्नो बचत भएको संस्थामा के कस्ता गतिविधी भएका छन् । त्यसमा चनाखो भएर खबरदारी गर्नु पर्छ । सहकारी संस्था सहि दिशामा हिड्ने भनेको नै सदस्यको नियन्त्रणले हो ।

सहकारीका केन्द्रिय संघहरु धेरै निस्कृय छन् । उनिहरुको उद्देश्य सहकारी क्षेत्रको वकालत भन्दा पनि राजनितिक स्वर्थका लागि बढी प्रेरित भएर खोलेको पुष्टि पनि हुन्छ । दर्ता हुने र लामो समय सम्म काम नगरि सक्रिय नहुने संघहरुलाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
केन्द्रीय संघहरु नामका लागि मात्रै खुलेका हुन कि भनेर हामीले भर्खरै मत्श्य र पशुपालन केन्द्रिय सहकारी संघलाई एकिकृत बनाएर पठायौँ । बिषय मिल्ने केन्द्रिय संघहरुलाई एकिकृत गर्ने हाम्रो मुल लक्ष्य हो । लामो समय साधारणसभा नगर्ने र पहुँचको भरमा लामो समय गतिविधी नगर्ने र ठाउ ओगटेर बस्नेलाई पत्र लेखेर कारण खोज्दै छौँ । यो कामले अव तिव्रता पाउछ । लामो समय सम्म पद मात्रै ओगट्ने कानुन पालना नगर्नेलाई कानुनी दायरा भित्र ल्याउन हामी सक्रिय भएर लाग्छौँ । हामीले समय दिदा पनि काम नभए त्यस्ता संघहरुलाई कारबाही पनि गछौँ । हामीलाई कानुनले खारेज गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ ।

अन्त्यमा ?
यही चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस आउँदैछ। यसको सम्पुर्ण सहकारी अभियानलाई शुभकामना यो सहकारी दिवसको सान्दर्भिकता लाई परिपूर्ण पार्नको लागि हामी सहकारी अभियान, सहकारी विभाग, नेपाल सरकार हामी सबै मिलेर अगाडि बढौं । एक अर्कालाई खेद्नी भन्दापनि सो अनुशासित, स्वनियमनको प्रतिक्रिया बाट अगाडि बढ्यो भने सहकारीको योगदान देखिनेछ । अन्यथा सहकारीको नाममा बचत र ऋण सहकारी खोलेर मात्र यो मुलुकको उन्नति हुँदैन।