अढाइ दशकदेखि सहकारी अभियानमा लागेका मिनराज कंडेल हाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष छन् । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ ( नेफ्स्कून) को अध्यक्ष, महासंघको सञ्चालक सदस्य साथै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका उनी सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छन् । सहकारी अभियानलाई राम्ररी बुझेका उनी सहकारीमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । सहकारी अभियानलाई संविधानको भावना अनुसार अगाडी बढाउनको लागि काम गर्दै आएका उनले यसपटक अर्थबजार डटकमकी संवाददाता नमिता दुलालसँग कुराकानी गरेका छन् ।
वर्तमान अवस्थामा सहकारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सहकारी हाम्रो मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासको एउटा मुल आधार हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसलाई पुरा गर्न संविधानको धारा ५० को राज्यको निर्देशित सिद्धान्तमा सबै किसिमको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको सिर्जना र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्बजनिक र निजी सहकारीसंगै अगाडि बढाउने राज्यको लक्ष्य छ । धारा ५१ मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि सार्वजनिक र निजी सहकारी अगाडी बढाउने कुरा छ । हामी संघीयताको मोडलमा गएका छौ यसमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय ,प्रदेश र संघीय सरकार यी तिनै तहको एकल वा साझा कार्यसूचीमा सहकारीलाई महत्वका साथ लिएको छ ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गतको सूचीमा २ नम्बरमा सहकारी छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार अन्तर्गको सूचीमा २ नम्बरमा सहकारीलाई राखेको छ । अनुसूची ९ मा संघ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा १ नम्बरमा सहकारीलाई राखेको छ । किन यस्तो भयो भन्दा हाम्रो मुलुकमा सहकारी संस्थाहरुको जुन भुमिकाहरु रह्यो विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पुरानो संस्था कुनै छ भने त्यो सहकारी नै हो । १७८ बर्ष भयो पहिलो सहकारी सुरु भएको । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना भएको पनि १ सय २५ बर्ष नाघिसक्यो । सन् ८८९५ मा यो स्थापना भईसकेको थियो । त्यति हँुदाहँुदै पनि हाम्रो मुल कानून संविधान मै हामी तीन खम्बे अर्थनितीमा एउटा खम्वा सहकारीलाई राख्न सफल भएका छौं ।
सदस्य र समुदायको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नलाई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्नलाई सहकारीले ठूलो भूमिका खेल्न सफल भएका छन् । हाम्रो ६५ बर्षको इतिहासमा एउटा उपलब्धि स्थापित भएको छ ।
त्यसकारण नेपालमा सहकारीले जुन महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ त्यसमा आज ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । देशभर ७३ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु छन् । ५६ प्रतिशत महिलाहरु छन् । वित्तिय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सात खर्ब भन्दा बढी पँुजी सहकारी मार्फत परिचालित छ । जीडिपीमा पाँच प्रतिशत भन्दा माथि र वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत भन्दा बढी योग्दान सहकारीले पुर्याएको छ ।
हामीले आंकलन गर्दा तथ्यांकले अलि कम देखाएको छ । तरपनि यो एक लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र दशौं लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने काम सहकारीले गरेको छ । यसकारण यसले असाध्यै महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । हामी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा सहकारीहरुले काम गरिरहेकाले सहकारी एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । यद्यपि कुनैपनि क्षेत्रका कमी कमजोरी हुन्छ । त्यो सहकारी क्षेत्रमा पनि छ ।
६५ बर्षको अन्तरालमा सहकारी क्षेत्रका मूख्य उपलब्धीहरु चाहीं के के हुन् ?
धेरै ठूलो उपलब्धीहरु भएको छ । धेरै संस्थालाई सहकारी अभियानमा जोड्ने काम भएको छ । राज्यले नसकेका काम पनि सहकारीले गरिरहेको छ । डडेल्धुराबाट हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउँदा राउटेहरु सिलाएका लुगा लगाउदैनौं, घरमा बस्दैनौ भन्ने गर्थे । आजभोलि ६८ घर राउटेहरुलाई त्यहाको कृषि सहकारीमा आवद्ध गराएर स्थायी बसोबास गर्ने काम भएको छ । स्थानीय पालिकासंग मिलेर स्कूल खोलेर र सिप सिकेर रोजगारी गर्ने ठाँउसम्म पुर्र्याएको छ । बचत गर्नेको जीवनयापनलाई माथि उठाउने काम भएको छ ।
मकवानपुरमा जानुभयो भने चेपाङ्गहरु, बनकारीहरु सहकारीमा आवद्ध भएर जीवनलाई परिवर्तन गराएका छन् । हाँडीखोला भन्ने ठाउँमा १५ घर बनकरीयाहरु जंगलमा नै बस्ने रहेछन् । ती १५ घर चेपाङ्गहरुलाई त्यहाँ आवद्ध गराईसकेपछि दुई बर्ष अगाडी ति चेपाङ्ग समुदायले उत्पादन गरेको मह दुई करोड रुपैंयाँको बेच्न सफल भएछन् । त्यो सहकारी संस्था मार्फत नै हो । ६ महिना जंगली कन्तमुल खाने चेपाङ्गहरु आज गिठ्ठा भ्याकुरको चिप्स बनाएर काठमाडौंका ठूला ठूला फाइभस्टार होटलहरुलाई बेच्छन् । उनीहरुको जीवन त्यसरी परिवर्तन भएको छ ।
धनुषामा गयो भने २८ सय घरपरिवार यसमा आवद्ध छन् । त्यसमा ८ सय घरपरिवार मुसहर, डुम, चमारहरु असाध्यै पछि परेका दलित समूदायलाई संस्थामा आवद्ध गराएर सहकारी अभियान मार्फत आज १२ र १५ बर्षको बीचमा उनीहरुको जीवनस्तरमा व्यापक परिर्वतन ल्याइदिएको छ । यस्ता अनेकौं उपलब्धीहरु सहकारीमार्फत भएका छन् । यी केही उदाहणहरु मात्र हुन् ।
७३ लाख सदस्यहरु मध्ये ५६ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ र महिलामार्फत संचालित सहकारीहरु नै ४ हजार १ सय १३ वटा भन्दा बढी छन् । झापामा महारानी झोडा भन्ने संस्था छ त्यो महिलाहरुले नेतृत्व गरेको कृषि सहकारी हो त्यसले उन्नत जातको धान, गहुँ आदीको अत्याधुनिक मेसिनले बिउँ प्रशोधनदेखि ८० बिघा देखि तीन सय बिघामा अहिले चक्लाबन्दी खेती गरेका छन् । मेसिनले धान रोप्ने काट्ने गरेका छन् । त्यो नमुना कृषि फार्म हो । पशुपालन, भैंसी पालन, बाख्रा पालनदेखि लिएर त्यसले अत्यन्तै सेवा दिने काम गरेको छ । साहारा नेपाल साकोस संस्थामा हेर्नुभयो भने एक लाख ५९ हजार शेयर सदस्यहरु छन् । जम्मा १ लाख २० हजार त महिलामात्र हुनुहुन्छ । अत्यन्तै पछि परेका सुकुम्बासी बर्गका महिलाहरुलाई आवद्ध गराएर उनीहरुको जीवनमा आमुल परिर्वतन ल्याउने काम गरेको छ ।
संस्थाले गएको २०७५÷०७६ मा ह्याभीट्याटसँग मिलेर ५ सय ५२ वटा घर बनाइदिएको रहेछ । त्यहाँ आवद्ध महिलाले सहकारीमार्फत आ–आफ्नो घर बनाएर ५ सय ५२ वटा घर एक बर्षमा बनाइदिएका छन् । सहकारीका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बिमा गराईदिएको छ । ५० हजार भन्दा बढीलाई अहिले स्वास्थ्य बिमा गराएर कुनैपनि रोग लागे भने बिमा गर्ने सेवा दिइराखेको छ । झापामा रहेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा गयो भने १ लाख २० हजार शेयर सदस्यहरु छन, त्यो संस्थामा त्यसको साढे १२ अर्ब त्यसको ब्यालेन्स सिट छ ।
हाम्रो तीन खम्बे अर्थनीति भएकाले सहकारी एउटाले खेल्ने भूमिका एकातिर भयो अर्को सहकारी र सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र, सहकारी सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा केहि अड्चनहरु छन् ।
सहाराको साढे १४ अर्ब ब्यालेन्स सिट पुगेको छ अहिले । १ बर्ष अघि १४ अर्ब ४१ करोड थियो । त्यो हिसाबमा पुँजी परिचालन गरेर एनएमसीको आफ्नै दुग्ध उद्योग संचालन गरेको छ । जहाँ १५ हजार लिटर दुध प्रशोधन गर्ने त्यसलाई अगाडी बढाउने कामहरु गरेका छन् । अर्काे आफनै १६ बिघा कृषि फर्म खोलेका छन् । त्यहाँ उन्नत जातका गाई पालनदेखि माछा पालन, नर्सरी विरुवादेखि अनैको सेवाहरु दिएर नमुना कृषि फर्म हुन लागेको छ । आफ्नै सहकारी पसल १३ वटा संचालन गरेको छ । यो बर्षको असारसम्म अरु ३ वटा थप्ने कुरा छ । स–सानो मिनी मार्केटहरु जसमा आफ्ना सदस्यले उत्पादन गरेको बस्तुहरु बिक्रि गरि अगाडी बढेका छन् । आफ्नै चिया उद्योग छ। झन्डै ३ करोड लगानी गरेर त्यसले नै चलाइरहेको अवस्था छ । अन्य थुप्रै सहकारी मार्फत स–साना उद्यम ब्यवसायतिर पनि लाग्न थालेका छन् । धान, गहु, तेलहन, दलहन खेतीमा आबद्ध गराएको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई जडिबुटी खेतीमा संलग्न गराएर उनीहरुको जीवनस्तर बढाउने काम गरिराखेका छ।
चिया सहकारीको कुरा गर्दा देशभरीमा ३५ वटा चिया उद्योग सहकारी मार्फत छन् । पहिले पहिले व्यापारीहरुबाट चियाको भरपर्दो मूल्य नपाएर हैरान भएका किसान अहिले सहकारीमार्फत मूल्य पाएर हर्षित छन् । त्यस्तै देशभरी दुग्ध सहकारीहरू करिब १७ सय जति छन् । ती सस्थांनहरुले फर्मल सेक्टरमा करिब १० लाख लिटर दुध प्रतिदिन संकलन हुँदोरहेछ । त्यसमा सात लाखदेखि ८ लाख दुध सहकारी मार्फत उत्पादन भइरहेको छ । त्यो हिसाबले सहकारी अगाडी बढिरहेको अवस्था छ। अहिले ठुलो परिमाणमा सहरको पैसा गाँउमा लानलाई दुग्ध सहकारीले ठुलो भूमिका खेलेका छन् । अरु क्षेत्रमा पनि सहकारीको उपलब्धी गर्व गर्न लायक छन् । जुनार, उखु खेतीमा पनि सहकारीहरु छन् । त्यसैले आफ्ना सदस्य र समुदायको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नलाई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्नलाई सहकारीले ठूलो भूमिका खेल्न सफल भएका छन् । हाम्रो ६५ बर्षको इतिहासमा एउटा उपलब्धि स्थापित भएको छ । त्यसैको परिणम स्वरुप हाम्रो संबिधानमै तीन खम्बे अर्थ नीति लेख्न हामी सफल भएका छौं।
सहकारीलाई आम मानिसले अझै पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तपाईलाई के लाग्छ ?
केही उपत्यका भित्र र केही मोफसलका शहरहरुमा केहि संस्थाहरु समस्याग्रस्त भए हिजो । अहिले पनि छिटपुटमा देखापरेका छन् । त्यसकारणले गर्दा हाम्रा नेताहरुलाई हाम्रो कर्मचारीतन्त्र उच्च तहको हकमा सहकारीले राम्रो गरेन भन्ने परेको छ । यसले गरेका सेवाहरु अत्यन्तै ठुलो सेवा प्रदान गर्दै गएको छ । त्यसमा केही ३० हजार सहकारीले मध्ये एक डेढ सय सहकारीहरु बिगतमा समस्याग्रस्त भए । ओरियन्टल सहकारीमा अलि नै बढी मात्रामा समस्या भयो । अहिले पछिल्ला दिनमा नाम लिनुपर्दा सिभिल सहकारीको समस्याले गर्दा अलिकति समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । त्यस्ता कारणहरुले गर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् । तर यसले आम रुपमा गरेका उपलब्धीमूलक कामहरु धेरै छन् ।
ऐनसंग बाझिएका संविधानको स्प्रिट अनुसार नमिलेका र सहकारी ऐनसंग नमिलेका चार दर्जन ऐनहरु संशोधनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । त्यसमा सरकारले जति चासो चिन्ता लिनुपर्ने त्यो लिएको छैन् । साथै प्रादेशिक ऐन छ, संघीय ऐन छ, स्थानीय तहका ऐनहरु छन ।
तर धैरै ठुलो अभियानमा केही न केही हरेक क्षेत्रमा कमी, विकृतीहरु देखापर्छन् । त्यो यसमा पनि देखापरेको छ । त्यसलाई मेटाएर अगाडी जानको लागि हामीले यो बर्षको थिम र गतबर्षको थिमलाई अगाडी बढाउदै लैजानुको उद्देश्य मर्यादित व्यबसाय र प्रविधिमा सहकारीलाई सुशासनमा चलाउनुपर्छ । सहकारीले गर्ने काम सबै पारदर्शी हुनुपर्छ, सुव्यवस्थित हुनुपर्छ र सबै नीति नियमबाट चल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गलाई अझ बढी फोकस गर्नका लागि नै हाम्रो एउटा सुशासनमा राख्नको लागि मर्यादित व्यवसायलाई अझ बढी फोकस गरेको छ । सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ । यसमा हामी छलफल गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीमा समस्या देखिएपनि अरु धेरै सहकारीले राम्रा राम्रा कामहरु गरिरहेका छन् ।
झापाको पूर्व नेपाल वहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गरेका काम हेर्दा झन राम्रो छ । त्यसको तीन अर्बको ब्यालेन्स सिट नाघ्यो होला । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्षले धेरैचोटि नाम लिनुभएको छ । रामचन्द्र उप्रेती एनएमसीको अध्यक्षको नाम महारानी झोडाको अध्यक्ष मिनराज ढकालको नाम, साहारा एमडी महेन्द्र गिरीको नाम उहाँकै मुखबाट धेरैचोटी सुनेको छु । सहकारीले कसरी काम गरेका छन भनेर प्रमाण दिने काम गर्नुहुन्थो गरिरनु भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असाध्यै सहकारीलाई माया गर्नुहुन्छ । हाम्रो महासंघको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ । मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भने त्यो सहकारी मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने गर्नुभएको छ । हामीले वित्तिय कारोवारमा बढी जोड गर्यौ । सेवा सुविधा दिएका छौं । त्यसमा केहि विकृतीहरु पनि छन् । यसलाई उत्पादन र व्यवसायसंग जोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । क्रमश ५०० सय भन्दा बढी सहकारीहरु आफ्नै व्यवसाय र उत्पादन संग जोडेर अगाडी बढेका छन् । उत्पादनसंग जोडेर कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा पनि जानुपर्छ भनिरहेका छौं ।
हाम्रो तीन खम्बे अर्थनीति भएकाले सहकारी एउटाले खेल्ने भूमिका एकातिर भयो अर्को सहकारी र सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र, सहकारी सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा केहि अड्चनहरु छन् । अड्चनहरु हटाएर जाने हो भने हामी आर्थिक, सामाजिक विकासमा र दिगो विकास लक्ष्य पुरागर्ने भनेर युएनले अगाडी सारेको छ । १७ वटा लक्ष्यहरु होस वा हिजो सरकारले दिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थिममा समृद्ध नेपालको चारवटा र सुखी नेपालीको ६ वटा सुचाङ्गकहरु बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्य छन् । यी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रभित्र सम्बन्धित छ । त्यहीमार्फत हामी सहकारीले काम गरिरहेको छ । यसमार्फत देशका गरिबी न्युनिकरण गर्नलाई, भोकमरी अन्त्य गर्नलाई सबै क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच, स्वास्थ्यको पहुँच लगायतका लैङ्गिक समानता लगायतका १७ वटा लक्ष्यहरु छन् । त्यो पुरा गर्न सहकारीले असाध्यै ठुलो भुमिका खेल्नसक्छ । त्यसमा केही विकृतीहरुलाई हटाए हाम्रो तीनखम्बे अर्थनीति मध्ये एउटा खम्बाको भुमिका निर्वाह सहकारीले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ ।
सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ । तत्काल ऐन संशोधन नभए कार्यन्वयन गर्न नसकिने तपाईहरुले पनि बताउँदै आउनुभएको छ । यसमा महासंघले के गरिरहेको छ ?
यसमा संशोधनमा नभएको कारणले कार्यान्वयन नभएको होइन । ऐनमा उल्लेख भएका बिषयहरु पनि केही कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जस्तो कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण नेफ्थिमका अध्यक्षतामा हो भने स्थितीकरण कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमा सरकारको तर्फबाट कमीहरु भएको छ । कर्जा सुचना केन्द्र गठन गरिहाल्नुपर्छ तत्काल भनेर मन्त्रालयले एउटा कार्यविधी जारी गर्नुपर्छ । त्यो कार्यविधि हामीले एउटा मोडल कार्यविधि बनाएर हाम्रो तत्कालीन सचिव, मन्त्रीज्युलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । कार्यविधी जारी नभएकाले गर्दा सूचना केन्द्र गठन हुन सक्या छैन् । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन हुन सक्या छैन् । कर्जा असुली न्यायाधीकरण पनि हुन सक्या छैन् । स्थितीकरण कोष खडा भएको छ तर त्यसको १० करोड न्युनतम् पुँजी नपुगेको कारण त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । एकातिर ऐनमा भएको कुराहरुलाई पनि सरकारको तर्फबाट चासो र चिन्ता लिएर सहयोग गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन् । त्यो नभएको कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अर्काेतिर कतिपय दफाहरु छन जो सहकारीमैन्त्री छैनन् ।
हाम्रो संविधानको गति अनुसार मिल्दैन् । त्यसता सहकारी ऐनका दफाहरु डे वानमा जारी भएको दिन देखि नै तत्कालिन हाम्रो अध्यक्ष केशव बडाल हुँदादेखि नै हामीले संशोधनका लागि अगाडी बढाइरहेका छौं । त्यतिमात्र नभएर संविधानको स्प्रिट अनुसार र सहकारी ऐनसंग बाझिएका संविधानको स्प्रिट अनुसार नमिलेका र सहकारी ऐनसंग नमिलेका चार दर्जन ऐनहरु संशोधनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । त्यसमा सरकारले जति चासो चिन्ता लिनुपर्ने त्यो लिएको छैन् । साथै प्रादेशिक ऐन छ, संघीय ऐन छ, स्थानीय तहका ऐनहरु छन । अन्य के के ऐनका दफाहरु एक आपसमा बाझिएका छन ति सबैलाई मिलाएर सहकारीमैत्री ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यहि कुरालाई मध्यनजर गरेर सहकारी महासंघले अघिल्लो बर्षदेखि नै १० बर्षे रणनिती योजना तयार पारेका हो ।
यो योजनाभित्र दिगो एवम मर्यादित सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी महासंघ हुनेछ भन्ने हाम्रो भिजन छ । १० बर्ष पछि सहकारी अभियान अत्यन्तै दिगो हुन्छ, मर्यादित हुन्छ, सुशासित हुन्छ त्यसको नेतृत्वदायी महासंघ हुन्छ भन्ने भिजन दिएका छौं । त्यसको आधारमा तीनवटा मिसनहरु छन् । यसको आधारमा १० वटा मूल्य मान्यता पहिल्यै आईसिएले प्रतिपादन गरेको हुँदाहुदै पनि हामीले ६ वटा मूल्य मान्यताहरु अघि सारेका छौं । चारवटा रणनीति जसलाई हामी स्टाटेजी पिलर भन्छौ । त्यसमा पहिलो नम्बरमा कानूनी वातावरण, सबै अनुकुल बातावरण, सरकार र सहयोगी निकायहरुसंग एउटा अनुकुल बातावरण निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ ।
दोस्रो स्टाटेजी पिलर भित्र सुशासन वा स्वनियमलाई जोड दिने कुरा छ । तेस्रोमा जिल्ला स्तरीय संघहरु प्रदेश र केन्द्रीय संघहरु छन र चौथोमा महासंघ आफैपनि सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने छ । यसका पनि प्रत्येकका ७।७ वटा स्टाटेजी छन । जसलाई ४ बाई ७ म्याट्रेक्स भन्छ । त्यसभित्र रहेर हामीले १० बर्षलाई पहिलो तीनबर्षे ब्रेकडाउन गरेर तीनबर्षे व्यवसायिक योजना निर्माण गरिसकेका छौं । गत आर्थिक बर्षदेखि त्यो अभियानमा लागिरहेका छौ । त्यहि कुरालाई मध्यनजर गरेर समग्र सहकारी अभियानलाई सुशासित, मर्यादित सिङ्गो जनशक्ति यसमा जम्मा भएका पुँजीहरुलाई आम सदस्य र मुलुकको हितका लागि परिचालन गरी अगाडी बढ्नुपर्छ । यसलाई आधार बनाएर महासंघले १० बर्षे रणनिती लिएर अगाडी बढिरहेको छ । यो हाम्रो थिम पनि हो ।
महासंघले सहकारी आन्दोलनमा सोचे अनुरुपको काम गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । यसमा तपाईको के धारणा छ ?
यसमा हाम्रो जिल्ला स्तरीय संघहरु, प्रदेश संघ र केन्द्रिय संघहरु सदस्य हुन्छन् । प्रारम्भीक संस्था सिधै महासंघमा सदस्य हुँदैन । सिंगो सहकारीको बहस पैरवी गर्ने हाम्रो पहिलो कुरा हो । ऐन कानूनमा देखिएका समस्यालाई पुनरावलोकन गर्ने सहकारीमत्री बनाउने कुरामा निरन्तर लागिरहेका छौ । दोस्रो,तालिम सूचनामा पनि पहुँच पुर्याउन महासंघले सबै संघमार्फत अगाडी बढाउने कुरा हो । केही प्रारम्भीक संस्थामा हामी पनि पुगिरहेका छौ । सहकारीले गरेका राम्रा कुरालाई हामी गएर त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा अगाडी बढिरहेका छौ । स्रोत साधनको हिसाबले महासंघको क्षेत्र अलि सानो छ । हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सिंगो अभियानको नेतृत्व गर्दै बहस पैरवीको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेका छौ । उपलब्धीमुलक ढंगले अगाडी बढेको छ भन्ने लाग्छ ।
सहकारी खोल्ने अनि ठगी गरेर भाग्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । कमजोरी कसको हो ? सहकारी वा अभियान वा नियमनकारी निकायको ?
नियमक निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ । जसले दर्ता गर्छ उसले अनुगमन नियमन उसैले गर्छ । प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र तीन तहको सरकार पनि छ । ३० हजार सहकारीहरु मध्ये २३ हजार सहकारीस्थानीय तहको मातहतमा छन् । एक पालिका भित्र कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरु छन् । करिव ६ हजार जती संस्थाहरु ७ वटा प्रदेशको मातहतमा एक पालिका भन्दा बढी एउटा प्रदेशभित्र कार्यरत क्षेत्र रहेका संस्थाहरु छन् । १ सय २५ वटा मात्र रहेछन संघीय विभागले हेर्ने । स्थानिय सरकारले के भनेको छ भने सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, निरिक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने, खारेज गर्ने काम स्थानीय तहलाई हुन्छ । जो नियामक निकायको प्रमुख भूमिका हो । अझ भन्दा सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रण गर्ने हो । स्वनियममा स्वशासनमा स्वअनुगमनमा, स्वअनुशासनमा चलाउनुपर्ने निकाय हो । यद्यपी केहि संस्थाहरु भाग्ने, समस्याग्रत छन । ती कुरालाई निमिट्यान्न पारेर जानुपर्छ । त्यसमा प्रमुख भुमिका नियमक निकायको हो र संगसंगै हामीपनि दोषी छांै । हाम्रो अभियानमा लाग्ने साथीहरुको पनि केही कमि छ । त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्छ । त्यसलाई खारेज गर्ने सुधार गर्ने अधिकार हामीसंग छैन । सुधार्न मद्दत हामीले गर्छौं । कारवाही गर्न नियमन निकाय हुनुपर्छ । सरकार र अभियान संगै मिलेर अगाडी बढौ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।
संघीयतापछि राज्यको भूमिका खुम्चिएकाले सहकारीको विकासमा समस्या हो भन्ने तपाइँहरुको पनि त बुझाइ छ नि ?
कतिपय पालिकाका सहकारीहरु पालिकालाई हस्तान्तरण भयो । प्रदेशको प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण भयो । तर हाम्रो पहिलो चरणको निर्वाचनको बल्ल पुरा हुँदैछ । यसमा जनशक्तिहरु कमि भए सहकारीको बारेमा उनीहरुलाई सुशासन प्रर्वद्धन गर्ने काम कमि रह्यो । सहकारीलाई माया गर्ने जनशक्ति भएन । यसलाई जुन तरीकाले लग्नुपथ्र्याे त्यो स्थानीय प्रदेश सरकारको कमि भएको छ । सहकारी अभियान पनि यस कार्यमा सुध्रिनुपर्छ । नियमनकारी निकाय पनि सुध्रिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा भएका सहकारीको नियमन नै भएन भन्ने छ । महासंघले यसलाई कसरी लिएको छ ?
हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौ, संघीय मन्त्रालयमा पनि भनिरहेका छौ । संघीय विभागमार्फत प्रदेशका महाशाखाहरुमार्फत तलका स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्नैपर्छ । यो जनप्रतिनिधीको प्राथमिकतामा परेको छैन् । त्यस कारणले यो अलि बेवास्ता जस्तो भइरहेको छ । उहाँहरुको अधिकारको क्षेत्रलाई राम्रोसंग सदुपयोग गर्ने गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जुन अहिले देखिएका विकृती छन त्यो भोलिका दिनमा नआउलान भन्ने लाग्छ मलाई ।
Comment