तीनै तहका सरकारलाई सहकारीमैत्री बनाउन १० बर्षे रणनीति अनुरुप अघि बढेका छौंः मिनराज कंडेल « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

तीनै तहका सरकारलाई सहकारीमैत्री बनाउन १० बर्षे रणनीति अनुरुप अघि बढेका छौंः मिनराज कंडेल



अढाइ दशकदेखि सहकारी अभियानमा लागेका मिनराज कंडेल हाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष छन् । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ ( नेफ्स्कून) को अध्यक्ष, महासंघको सञ्चालक सदस्य साथै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका उनी सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छन् । सहकारी अभियानलाई राम्ररी बुझेका उनी सहकारीमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । सहकारी अभियानलाई संविधानको भावना अनुसार अगाडी बढाउनको लागि काम गर्दै आएका उनले यसपटक अर्थबजार डटकमकी संवाददाता नमिता दुलालसँग कुराकानी गरेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा सहकारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सहकारी हाम्रो मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासको एउटा मुल आधार हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसलाई पुरा गर्न संविधानको धारा ५० को राज्यको निर्देशित सिद्धान्तमा सबै किसिमको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको सिर्जना र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्बजनिक र निजी सहकारीसंगै अगाडि बढाउने राज्यको लक्ष्य छ । धारा ५१ मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि सार्वजनिक र निजी सहकारी अगाडी बढाउने कुरा छ । हामी संघीयताको मोडलमा गएका छौ यसमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय ,प्रदेश र संघीय सरकार यी तिनै तहको एकल वा साझा कार्यसूचीमा सहकारीलाई महत्वका साथ लिएको छ ।

अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गतको सूचीमा २ नम्बरमा सहकारी छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार अन्तर्गको सूचीमा २ नम्बरमा सहकारीलाई राखेको छ । अनुसूची ९ मा संघ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा १ नम्बरमा सहकारीलाई राखेको छ । किन यस्तो भयो भन्दा हाम्रो मुलुकमा सहकारी संस्थाहरुको जुन भुमिकाहरु रह्यो विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पुरानो संस्था कुनै छ भने त्यो सहकारी नै हो । १७८ बर्ष भयो पहिलो सहकारी सुरु भएको । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना भएको पनि १ सय २५ बर्ष नाघिसक्यो । सन् ८८९५ मा यो स्थापना भईसकेको थियो । त्यति हँुदाहँुदै पनि हाम्रो मुल कानून संविधान मै हामी तीन खम्बे अर्थनितीमा एउटा खम्वा सहकारीलाई राख्न सफल भएका छौं ।

सदस्य र समुदायको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नलाई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्नलाई सहकारीले ठूलो भूमिका खेल्न सफल भएका छन् । हाम्रो ६५ बर्षको इतिहासमा एउटा उपलब्धि स्थापित भएको छ ।

त्यसकारण नेपालमा सहकारीले जुन महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ त्यसमा आज ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । देशभर ७३ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु छन् । ५६ प्रतिशत महिलाहरु छन् । वित्तिय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सात खर्ब भन्दा बढी पँुजी सहकारी मार्फत परिचालित छ । जीडिपीमा पाँच प्रतिशत भन्दा माथि र वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत भन्दा बढी योग्दान सहकारीले पुर्याएको छ ।

हामीले आंकलन गर्दा तथ्यांकले अलि कम देखाएको छ । तरपनि यो एक लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र दशौं लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने काम सहकारीले गरेको छ । यसकारण यसले असाध्यै महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ । हामी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा सहकारीहरुले काम गरिरहेकाले सहकारी एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । यद्यपि कुनैपनि क्षेत्रका कमी कमजोरी हुन्छ । त्यो सहकारी क्षेत्रमा पनि छ ।

६५ बर्षको अन्तरालमा सहकारी क्षेत्रका मूख्य उपलब्धीहरु चाहीं के के हुन् ?

धेरै ठूलो उपलब्धीहरु भएको छ । धेरै संस्थालाई सहकारी अभियानमा जोड्ने काम भएको छ । राज्यले नसकेका काम पनि सहकारीले गरिरहेको छ । डडेल्धुराबाट हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउँदा राउटेहरु सिलाएका लुगा लगाउदैनौं, घरमा बस्दैनौ भन्ने गर्थे । आजभोलि ६८ घर राउटेहरुलाई त्यहाको कृषि सहकारीमा आवद्ध गराएर स्थायी बसोबास गर्ने काम भएको छ । स्थानीय पालिकासंग मिलेर स्कूल खोलेर र सिप सिकेर रोजगारी गर्ने ठाँउसम्म पुर्र्याएको छ । बचत गर्नेको जीवनयापनलाई माथि उठाउने काम भएको छ ।

मकवानपुरमा जानुभयो भने चेपाङ्गहरु, बनकारीहरु सहकारीमा आवद्ध भएर जीवनलाई परिवर्तन गराएका छन् । हाँडीखोला भन्ने ठाउँमा १५ घर बनकरीयाहरु जंगलमा नै बस्ने रहेछन् । ती १५ घर चेपाङ्गहरुलाई त्यहाँ आवद्ध गराईसकेपछि दुई बर्ष अगाडी ति चेपाङ्ग समुदायले उत्पादन गरेको मह दुई करोड रुपैंयाँको बेच्न सफल भएछन् । त्यो सहकारी संस्था मार्फत नै हो । ६ महिना जंगली कन्तमुल खाने चेपाङ्गहरु आज गिठ्ठा भ्याकुरको चिप्स बनाएर काठमाडौंका ठूला ठूला फाइभस्टार होटलहरुलाई बेच्छन् । उनीहरुको जीवन त्यसरी परिवर्तन भएको छ ।

धनुषामा गयो भने २८ सय घरपरिवार यसमा आवद्ध छन् । त्यसमा ८ सय घरपरिवार मुसहर, डुम, चमारहरु असाध्यै पछि परेका दलित समूदायलाई संस्थामा आवद्ध गराएर सहकारी अभियान मार्फत आज १२ र १५ बर्षको बीचमा उनीहरुको जीवनस्तरमा व्यापक परिर्वतन ल्याइदिएको छ । यस्ता अनेकौं उपलब्धीहरु सहकारीमार्फत भएका छन् । यी केही उदाहणहरु मात्र हुन् ।

७३ लाख सदस्यहरु मध्ये ५६ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ र महिलामार्फत संचालित सहकारीहरु नै ४ हजार १ सय १३ वटा भन्दा बढी छन् । झापामा महारानी झोडा भन्ने संस्था छ त्यो महिलाहरुले नेतृत्व गरेको कृषि सहकारी हो त्यसले उन्नत जातको धान, गहुँ आदीको अत्याधुनिक मेसिनले बिउँ प्रशोधनदेखि ८० बिघा देखि तीन सय बिघामा अहिले चक्लाबन्दी खेती गरेका छन् । मेसिनले धान रोप्ने काट्ने गरेका छन् । त्यो नमुना कृषि फार्म हो । पशुपालन, भैंसी पालन, बाख्रा पालनदेखि लिएर त्यसले अत्यन्तै सेवा दिने काम गरेको छ । साहारा नेपाल साकोस संस्थामा हेर्नुभयो भने एक लाख ५९ हजार शेयर सदस्यहरु छन् । जम्मा १ लाख २० हजार त महिलामात्र हुनुहुन्छ । अत्यन्तै पछि परेका सुकुम्बासी बर्गका महिलाहरुलाई आवद्ध गराएर उनीहरुको जीवनमा आमुल परिर्वतन ल्याउने काम गरेको छ ।

संस्थाले गएको २०७५÷०७६ मा ह्याभीट्याटसँग मिलेर ५ सय ५२ वटा घर बनाइदिएको रहेछ । त्यहाँ आवद्ध महिलाले सहकारीमार्फत आ–आफ्नो घर बनाएर ५ सय ५२ वटा घर एक बर्षमा बनाइदिएका छन् । सहकारीका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बिमा गराईदिएको छ । ५० हजार भन्दा बढीलाई अहिले स्वास्थ्य बिमा गराएर कुनैपनि रोग लागे भने बिमा गर्ने सेवा दिइराखेको छ । झापामा रहेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा गयो भने १ लाख २० हजार शेयर सदस्यहरु छन, त्यो संस्थामा त्यसको साढे १२ अर्ब त्यसको ब्यालेन्स सिट छ ।

हाम्रो तीन खम्बे अर्थनीति भएकाले सहकारी एउटाले खेल्ने भूमिका एकातिर भयो अर्को सहकारी र सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र, सहकारी सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा केहि अड्चनहरु छन् ।

सहाराको साढे १४ अर्ब ब्यालेन्स सिट पुगेको छ अहिले । १ बर्ष अघि १४ अर्ब ४१ करोड थियो । त्यो हिसाबमा पुँजी परिचालन गरेर एनएमसीको आफ्नै दुग्ध उद्योग संचालन गरेको छ । जहाँ १५ हजार लिटर दुध प्रशोधन गर्ने त्यसलाई अगाडी बढाउने कामहरु गरेका छन् । अर्काे आफनै १६ बिघा कृषि फर्म खोलेका छन् । त्यहाँ उन्नत जातका गाई पालनदेखि माछा पालन, नर्सरी विरुवादेखि अनैको सेवाहरु दिएर नमुना कृषि फर्म हुन लागेको छ । आफ्नै सहकारी पसल १३ वटा संचालन गरेको छ । यो बर्षको असारसम्म अरु ३ वटा थप्ने कुरा छ । स–सानो मिनी मार्केटहरु जसमा आफ्ना सदस्यले उत्पादन गरेको बस्तुहरु बिक्रि गरि अगाडी बढेका छन् । आफ्नै चिया उद्योग छ। झन्डै ३ करोड लगानी गरेर त्यसले नै चलाइरहेको अवस्था छ । अन्य थुप्रै सहकारी मार्फत स–साना उद्यम ब्यवसायतिर पनि लाग्न थालेका छन् । धान, गहु, तेलहन, दलहन खेतीमा आबद्ध गराएको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई जडिबुटी खेतीमा संलग्न गराएर उनीहरुको जीवनस्तर बढाउने काम गरिराखेका छ।

चिया सहकारीको कुरा गर्दा देशभरीमा ३५ वटा चिया उद्योग सहकारी मार्फत छन् । पहिले पहिले व्यापारीहरुबाट चियाको भरपर्दो मूल्य नपाएर हैरान भएका किसान अहिले सहकारीमार्फत मूल्य पाएर हर्षित छन् । त्यस्तै देशभरी दुग्ध सहकारीहरू करिब १७ सय जति छन् । ती सस्थांनहरुले फर्मल सेक्टरमा करिब १० लाख लिटर दुध प्रतिदिन संकलन हुँदोरहेछ । त्यसमा सात लाखदेखि ८ लाख दुध सहकारी मार्फत उत्पादन भइरहेको छ । त्यो हिसाबले सहकारी अगाडी बढिरहेको अवस्था छ। अहिले ठुलो परिमाणमा सहरको पैसा गाँउमा लानलाई दुग्ध सहकारीले ठुलो भूमिका खेलेका छन् । अरु क्षेत्रमा पनि सहकारीको उपलब्धी गर्व गर्न लायक छन् । जुनार, उखु खेतीमा पनि सहकारीहरु छन् । त्यसैले आफ्ना सदस्य र समुदायको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नलाई सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्नलाई सहकारीले ठूलो भूमिका खेल्न सफल भएका छन् । हाम्रो ६५ बर्षको इतिहासमा एउटा उपलब्धि स्थापित भएको छ । त्यसैको परिणम स्वरुप हाम्रो संबिधानमै तीन खम्बे अर्थ नीति लेख्न हामी सफल भएका छौं।

सहकारीलाई आम मानिसले अझै पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तपाईलाई के लाग्छ ?

केही उपत्यका भित्र र केही मोफसलका शहरहरुमा केहि संस्थाहरु समस्याग्रस्त भए हिजो । अहिले पनि छिटपुटमा देखापरेका छन् । त्यसकारणले गर्दा हाम्रा नेताहरुलाई हाम्रो कर्मचारीतन्त्र उच्च तहको हकमा सहकारीले राम्रो गरेन भन्ने परेको छ । यसले गरेका सेवाहरु अत्यन्तै ठुलो सेवा प्रदान गर्दै गएको छ । त्यसमा केही ३० हजार सहकारीले मध्ये एक डेढ सय सहकारीहरु बिगतमा समस्याग्रस्त भए । ओरियन्टल सहकारीमा अलि नै बढी मात्रामा समस्या भयो । अहिले पछिल्ला दिनमा नाम लिनुपर्दा सिभिल सहकारीको समस्याले गर्दा अलिकति समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । त्यस्ता कारणहरुले गर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् । तर यसले आम रुपमा गरेका उपलब्धीमूलक कामहरु धेरै छन् ।

ऐनसंग बाझिएका संविधानको स्प्रिट अनुसार नमिलेका र सहकारी ऐनसंग नमिलेका चार दर्जन ऐनहरु संशोधनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । त्यसमा सरकारले जति चासो चिन्ता लिनुपर्ने त्यो लिएको छैन् । साथै प्रादेशिक ऐन छ, संघीय ऐन छ, स्थानीय तहका ऐनहरु छन ।

तर धैरै ठुलो अभियानमा केही न केही हरेक क्षेत्रमा कमी, विकृतीहरु देखापर्छन् । त्यो यसमा पनि देखापरेको छ । त्यसलाई मेटाएर अगाडी जानको लागि हामीले यो बर्षको थिम र गतबर्षको थिमलाई अगाडी बढाउदै लैजानुको उद्देश्य मर्यादित व्यबसाय र प्रविधिमा सहकारीलाई सुशासनमा चलाउनुपर्छ । सहकारीले गर्ने काम सबै पारदर्शी हुनुपर्छ, सुव्यवस्थित हुनुपर्छ र सबै नीति नियमबाट चल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गलाई अझ बढी फोकस गर्नका लागि नै हाम्रो एउटा सुशासनमा राख्नको लागि मर्यादित व्यवसायलाई अझ बढी फोकस गरेको छ । सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ । यसमा हामी छलफल गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीमा समस्या देखिएपनि अरु धेरै सहकारीले राम्रा राम्रा कामहरु गरिरहेका छन् ।

झापाको पूर्व नेपाल वहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गरेका काम हेर्दा झन राम्रो छ । त्यसको तीन अर्बको ब्यालेन्स सिट नाघ्यो होला । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्षले धेरैचोटि नाम लिनुभएको छ । रामचन्द्र उप्रेती एनएमसीको अध्यक्षको नाम महारानी झोडाको अध्यक्ष मिनराज ढकालको नाम, साहारा एमडी महेन्द्र गिरीको नाम उहाँकै मुखबाट धेरैचोटी सुनेको छु । सहकारीले कसरी काम गरेका छन भनेर प्रमाण दिने काम गर्नुहुन्थो गरिरनु भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असाध्यै सहकारीलाई माया गर्नुहुन्छ । हाम्रो महासंघको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ । मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भने त्यो सहकारी मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने गर्नुभएको छ । हामीले वित्तिय कारोवारमा बढी जोड गर्यौ । सेवा सुविधा दिएका छौं । त्यसमा केहि विकृतीहरु पनि छन् । यसलाई उत्पादन र व्यवसायसंग जोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । क्रमश ५०० सय भन्दा बढी सहकारीहरु आफ्नै व्यवसाय र उत्पादन संग जोडेर अगाडी बढेका छन् । उत्पादनसंग जोडेर कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा पनि जानुपर्छ भनिरहेका छौं ।

हाम्रो तीन खम्बे अर्थनीति भएकाले सहकारी एउटाले खेल्ने भूमिका एकातिर भयो अर्को सहकारी र सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र, सहकारी सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा केहि अड्चनहरु छन् । अड्चनहरु हटाएर जाने हो भने हामी आर्थिक, सामाजिक विकासमा र दिगो विकास लक्ष्य पुरागर्ने भनेर युएनले अगाडी सारेको छ । १७ वटा लक्ष्यहरु होस वा हिजो सरकारले दिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थिममा समृद्ध नेपालको चारवटा र सुखी नेपालीको ६ वटा सुचाङ्गकहरु बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्य छन् । यी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रभित्र सम्बन्धित छ । त्यहीमार्फत हामी सहकारीले काम गरिरहेको छ । यसमार्फत देशका गरिबी न्युनिकरण गर्नलाई, भोकमरी अन्त्य गर्नलाई सबै क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच, स्वास्थ्यको पहुँच लगायतका लैङ्गिक समानता लगायतका १७ वटा लक्ष्यहरु छन् । त्यो पुरा गर्न सहकारीले असाध्यै ठुलो भुमिका खेल्नसक्छ । त्यसमा केही विकृतीहरुलाई हटाए हाम्रो तीनखम्बे अर्थनीति मध्ये एउटा खम्बाको भुमिका निर्वाह सहकारीले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ ।

सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ । तत्काल ऐन संशोधन नभए कार्यन्वयन गर्न नसकिने तपाईहरुले पनि बताउँदै आउनुभएको छ । यसमा महासंघले के गरिरहेको छ ?

यसमा संशोधनमा नभएको कारणले कार्यान्वयन नभएको होइन । ऐनमा उल्लेख भएका बिषयहरु पनि केही कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जस्तो कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण नेफ्थिमका अध्यक्षतामा हो भने स्थितीकरण कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमा सरकारको तर्फबाट कमीहरु भएको छ । कर्जा सुचना केन्द्र गठन गरिहाल्नुपर्छ तत्काल भनेर मन्त्रालयले एउटा कार्यविधी जारी गर्नुपर्छ । त्यो कार्यविधि हामीले एउटा मोडल कार्यविधि बनाएर हाम्रो तत्कालीन सचिव, मन्त्रीज्युलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । कार्यविधी जारी नभएकाले गर्दा सूचना केन्द्र गठन हुन सक्या छैन् । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन हुन सक्या छैन् । कर्जा असुली न्यायाधीकरण पनि हुन सक्या छैन् । स्थितीकरण कोष खडा भएको छ तर त्यसको १० करोड न्युनतम् पुँजी नपुगेको कारण त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । एकातिर ऐनमा भएको कुराहरुलाई पनि सरकारको तर्फबाट चासो र चिन्ता लिएर सहयोग गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन् । त्यो नभएको कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अर्काेतिर कतिपय दफाहरु छन जो सहकारीमैन्त्री छैनन् ।

हाम्रो संविधानको गति अनुसार मिल्दैन् । त्यसता सहकारी ऐनका दफाहरु डे वानमा जारी भएको दिन देखि नै तत्कालिन हाम्रो अध्यक्ष केशव बडाल हुँदादेखि नै हामीले संशोधनका लागि अगाडी बढाइरहेका छौं । त्यतिमात्र नभएर संविधानको स्प्रिट अनुसार र सहकारी ऐनसंग बाझिएका संविधानको स्प्रिट अनुसार नमिलेका र सहकारी ऐनसंग नमिलेका चार दर्जन ऐनहरु संशोधनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । त्यसमा सरकारले जति चासो चिन्ता लिनुपर्ने त्यो लिएको छैन् । साथै प्रादेशिक ऐन छ, संघीय ऐन छ, स्थानीय तहका ऐनहरु छन । अन्य के के ऐनका दफाहरु एक आपसमा बाझिएका छन ति सबैलाई मिलाएर सहकारीमैत्री ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यहि कुरालाई मध्यनजर गरेर सहकारी महासंघले अघिल्लो बर्षदेखि नै १० बर्षे रणनिती योजना तयार पारेका हो ।

यो योजनाभित्र दिगो एवम मर्यादित सहकारी अभियानको नेतृत्वदायी महासंघ हुनेछ भन्ने हाम्रो भिजन छ । १० बर्ष पछि सहकारी अभियान अत्यन्तै दिगो हुन्छ, मर्यादित हुन्छ, सुशासित हुन्छ त्यसको नेतृत्वदायी महासंघ हुन्छ भन्ने भिजन दिएका छौं । त्यसको आधारमा तीनवटा मिसनहरु छन् । यसको आधारमा १० वटा मूल्य मान्यता पहिल्यै आईसिएले प्रतिपादन गरेको हुँदाहुदै पनि हामीले ६ वटा मूल्य मान्यताहरु अघि सारेका छौं । चारवटा रणनीति जसलाई हामी स्टाटेजी पिलर भन्छौ । त्यसमा पहिलो नम्बरमा कानूनी वातावरण, सबै अनुकुल बातावरण, सरकार र सहयोगी निकायहरुसंग एउटा अनुकुल बातावरण निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छ ।

दोस्रो स्टाटेजी पिलर भित्र सुशासन वा स्वनियमलाई जोड दिने कुरा छ । तेस्रोमा जिल्ला स्तरीय संघहरु प्रदेश र केन्द्रीय संघहरु छन र चौथोमा महासंघ आफैपनि सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने छ । यसका पनि प्रत्येकका ७।७ वटा स्टाटेजी छन । जसलाई ४ बाई ७ म्याट्रेक्स भन्छ । त्यसभित्र रहेर हामीले १० बर्षलाई पहिलो तीनबर्षे ब्रेकडाउन गरेर तीनबर्षे व्यवसायिक योजना निर्माण गरिसकेका छौं । गत आर्थिक बर्षदेखि त्यो अभियानमा लागिरहेका छौ । त्यहि कुरालाई मध्यनजर गरेर समग्र सहकारी अभियानलाई सुशासित, मर्यादित सिङ्गो जनशक्ति यसमा जम्मा भएका पुँजीहरुलाई आम सदस्य र मुलुकको हितका लागि परिचालन गरी अगाडी बढ्नुपर्छ । यसलाई आधार बनाएर महासंघले १० बर्षे रणनिती लिएर अगाडी बढिरहेको छ । यो हाम्रो थिम पनि हो ।

महासंघले सहकारी आन्दोलनमा सोचे अनुरुपको काम गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । यसमा तपाईको के धारणा छ ?

यसमा हाम्रो जिल्ला स्तरीय संघहरु, प्रदेश संघ र केन्द्रिय संघहरु सदस्य हुन्छन् । प्रारम्भीक संस्था सिधै महासंघमा सदस्य हुँदैन । सिंगो सहकारीको बहस पैरवी गर्ने हाम्रो पहिलो कुरा हो । ऐन कानूनमा देखिएका समस्यालाई पुनरावलोकन गर्ने सहकारीमत्री बनाउने कुरामा निरन्तर लागिरहेका छौ । दोस्रो,तालिम सूचनामा पनि पहुँच पुर्याउन महासंघले सबै संघमार्फत अगाडी बढाउने कुरा हो । केही प्रारम्भीक संस्थामा हामी पनि पुगिरहेका छौ । सहकारीले गरेका राम्रा कुरालाई हामी गएर त्यसलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा अगाडी बढिरहेका छौ । स्रोत साधनको हिसाबले महासंघको क्षेत्र अलि सानो छ । हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सिंगो अभियानको नेतृत्व गर्दै बहस पैरवीको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेका छौ । उपलब्धीमुलक ढंगले अगाडी बढेको छ भन्ने लाग्छ ।

सहकारी खोल्ने अनि ठगी गरेर भाग्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । कमजोरी कसको हो ? सहकारी वा अभियान वा नियमनकारी निकायको ?

नियमक निकाय प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ । जसले दर्ता गर्छ उसले अनुगमन नियमन उसैले गर्छ । प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र तीन तहको सरकार पनि छ । ३० हजार सहकारीहरु मध्ये २३ हजार सहकारीस्थानीय तहको मातहतमा छन् । एक पालिका भित्र कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरु छन् । करिव ६ हजार जती संस्थाहरु ७ वटा प्रदेशको मातहतमा एक पालिका भन्दा बढी एउटा प्रदेशभित्र कार्यरत क्षेत्र रहेका संस्थाहरु छन् । १ सय २५ वटा मात्र रहेछन संघीय विभागले हेर्ने । स्थानिय सरकारले के भनेको छ भने सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, निरिक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने, खारेज गर्ने काम स्थानीय तहलाई हुन्छ । जो नियामक निकायको प्रमुख भूमिका हो । अझ भन्दा सदस्यहरुद्वारा नियन्त्रण गर्ने हो । स्वनियममा स्वशासनमा स्वअनुगमनमा, स्वअनुशासनमा चलाउनुपर्ने निकाय हो । यद्यपी केहि संस्थाहरु भाग्ने, समस्याग्रत छन । ती कुरालाई निमिट्यान्न पारेर जानुपर्छ । त्यसमा प्रमुख भुमिका नियमक निकायको हो र संगसंगै हामीपनि दोषी छांै । हाम्रो अभियानमा लाग्ने साथीहरुको पनि केही कमि छ । त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्छ । त्यसलाई खारेज गर्ने सुधार गर्ने अधिकार हामीसंग छैन । सुधार्न मद्दत हामीले गर्छौं । कारवाही गर्न नियमन निकाय हुनुपर्छ । सरकार र अभियान संगै मिलेर अगाडी बढौ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।

संघीयतापछि राज्यको भूमिका खुम्चिएकाले सहकारीको विकासमा समस्या हो भन्ने तपाइँहरुको पनि त बुझाइ छ नि ?

कतिपय पालिकाका सहकारीहरु पालिकालाई हस्तान्तरण भयो । प्रदेशको प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण भयो । तर हाम्रो पहिलो चरणको निर्वाचनको बल्ल पुरा हुँदैछ । यसमा जनशक्तिहरु कमि भए सहकारीको बारेमा उनीहरुलाई सुशासन प्रर्वद्धन गर्ने काम कमि रह्यो । सहकारीलाई माया गर्ने जनशक्ति भएन । यसलाई जुन तरीकाले लग्नुपथ्र्याे त्यो स्थानीय प्रदेश सरकारको कमि भएको छ । सहकारी अभियान पनि यस कार्यमा सुध्रिनुपर्छ । नियमनकारी निकाय पनि सुध्रिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा भएका सहकारीको नियमन नै भएन भन्ने छ । महासंघले यसलाई कसरी लिएको छ ?

हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौ, संघीय मन्त्रालयमा पनि भनिरहेका छौ । संघीय विभागमार्फत प्रदेशका महाशाखाहरुमार्फत तलका स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्नैपर्छ । यो जनप्रतिनिधीको प्राथमिकतामा परेको छैन् । त्यस कारणले यो अलि बेवास्ता जस्तो भइरहेको छ । उहाँहरुको अधिकारको क्षेत्रलाई राम्रोसंग सदुपयोग गर्ने गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जुन अहिले देखिएका विकृती छन त्यो भोलिका दिनमा नआउलान भन्ने लाग्छ मलाई ।

प्रकाशित : १७ चैत्र २०७८, बिहीबार १३:४२