स्थानिय तहमा सहकारीः नियमनको पाटो कमजोर भयो- इश्वर न्यौपाने

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सहकारी क्षेत्रको लागि त्यति उपयुक्त देखिएन । तत्कालीन अवस्थामा कार्यक्षेत्र थपको कामको लागि बिभाग जानुपथ्र्यो र सो बाहेक आआफ्नो जिल्लाको डिभिजन सहकारी कार्यालय बाट हुने कार्यहरु गर्न अहिले प्रदेश राजधानी धाउनु पर्ने अवस्था छ ।

सहकारी संस्था स्वनियमनमा चल्ने भएपनि बेला बेलामा राज्यको संयन्त्रको नियमन आवश्यक पर्दछ । नियमनकारी निकायबाट ऐनको दफा नियमावलीको नियम र पल्र्सको सुचकांकहरुको आधारमा सहकारी संस्थाहरुले के कसरी कार्य गरेका छन् भनेर नियमित नियमन गर्दा सहकारी संस्थाहरुलाई फाईदा हुन्छ ।

स्थानिय तहमा सहकारी नियमन जिम्मा दिएपछि जनशक्तिको अभावमा नियमन झन फितलो मएको महसुस भएको छ । कतिपय पालीकामा सहकारी शाखा खडा गरीएको छ भने कतिमा गर्न बाँकीनै छ । शाखा खडा गरीएको पालीकामा पनि अनुभवी जनशक्तिको अभाव देखिन्छ ।

राज्यले यसरी वित्तिय कारोवार गर्ने संवेदनशिल क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा जिम्मा दिनुभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत एकाई खडा गरेर वा सहकारी बिभागमा छुट्टै एकाई खडा गरेर प्रतिजिल्ला एक जना सिए पुग्ने गरी नियूक्ति गरी नियमन अगाडि बढाउदा उचित हुने देखिन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)