निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड बजेट माग, भत्ता र मतदाता शिक्षाको बजेट भारी कटौती

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आठ अर्ब ९५ करोडको अनुमानित बजेट माग गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए ।

आयोगले निर्वाचनमा यसअघि करिब १२ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनको लागि सरकारले आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड उपलब्ध गराएको थियो ।

निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको करिब ९० प्रतिशत बजेट जिल्ला, प्रदेश र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्चिने गरी बजेट तयार गरिएको बताइएको छ ।

२०७९ वैशाख ३० मा हुन लागेको निर्वाचनमा मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतदान स्थलमा आवश्यक सामग्री, कर्मचारीको तलब भत्ताको लागि ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार १ सय १२ रुपैयाँ माग गरिएको हो ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भत्तामा झण्डै ४० प्रतिशत कटौती गरेको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष तबलको १ सय २१ प्रतिशत र अरु सुविधासहित १ सय ४० सम्म निर्वाचन भत्ता लिएकोमा यसपटक एक सय प्रतिशत मात्रै दिन लागिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । निर्वाचनको लागि गाडी किन्ने बजेट भने माग नगरेको उनले बताए । निर्वाचनमा करिब २ लाख कर्मचारी खटिँदैछन् ।

आयोगले मतदाता शिक्षा खर्चमा भारी कटौती गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ७० करोड खर्च भएकोमा यस पटक २० करोड मात्रै छुट्याएको छ ।