बीमाको लागि इच्छा शक्ती जगरुक गराउन सकेनाैँ,चेतना प्रचुर मात्रमा छः सुनिल बल्लभ पन्त

बीमा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो । बीमितले आफ्नो जीवन, सम्पति वा दायित्वमा पर्नसक्ने जोखिमको आर्थिक भार बीमकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै बीमा हो ।

तथ्यांकमा हेर्दा बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत पुगेको छ । दुरदराजमा पुगेर सम्बन्धित क्षेत्रका जनताहरुको सम्पतिमा कस्तो किसिमको जोखिम आवश्यक छ ? भन्ने कुराको पहिचान गरेर सोही अनुसारको जोखिम बहन गर्न सक्ने किसिमको बीमा लेख जारी गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र सम्बन्धित क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले ठिक मात्रामा सुविधा पाएको महशुस हुन्छ । यो नेपाल सरकारको र हामी बीमा कम्पनीहरु दुबैको समान दृष्टिकोण हो । बीमा क्रमश दुरदराज सम्म फैलदै गएको अवस्थामा छ ।

बिशेष गरि पशुपंक्षी बीमा, कृषि बीमा र ति पशुपंक्षीका व्यवसायी तथा कृषकहरुका जिविकोपार्जन गर्नका लागि भएका जे जति सम्पती छन् । त्यो न्यून प्रमियममा जोखिमहरु बहन गर्ने हिसाबले अगाडी बढी रहेका छन् निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु । बीमाका कार्यक्रमलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्नेमा सरकारले पनि सहयोग गरिनै रहको छ । कृषि तथा पशुबीमामा सरकारले अनुदानको कार्यक्रमलाई अगाडी ल्याएको छ । त्यस्तै उद्यमशीलको कर्जाको प्रमियममा पनि अनुदान दिएको छ । यसले साना उद्योगहरुलाई पनि प्रोेत्साहन गरेको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु २० वटा छन् । क्यापिटल हेर्ने हो भने चानचुन २१ अर्ब छ । नयाँ उद्योगधन्दा नआएको अवस्था पुर्वाधारहरुको विकास नभएको, आयतित मोटरहरुको कमि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानीमा कमि आएको अवस्थामा नयाँ सेक्टर पहिचान गर्ने र सकभर बढी से बढी बीमा योग्य हितका व्यक्ती र संस्थाहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउनु नै महत्वपुर्ण हो । प्राय बीमा कम्पनीहरु पनि यस्तै कार्यको लागि दौडिएका छन् । पछिल्लो समयमा बीमाका गतिविधिहरुलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने शहर केन्द्रित भन्दा पनि ग्रामिण भेगमा बढी फोकस भएर लागेका छन् ।

यसकारण बीमालाई बाध्यात्मक बनाउ

बीमा आम सर्वसाधारणका लागि बाध्यात्मक ब्यवस्था जस्तै बनेको छ । त्यो राज्यको दायित्व नै हो । राज्यको दायित्व भनेको राज्य भित्र बसोबार गर्ने जनताहरुको परिवार र तिनहरुका सम्पतीको सुरक्षित गरिदिनु राज्यको दायित्व हो । आम मानिसले भविश्यमा आउने सम्पतिको जोखिम उनिहरुले नदेखे पनि राज्यले देखि नै रहेको हुँन्छ । र, यस्ता व्यक्ती वा संघ संस्थाहरु जुन अवस्थामा छन् । दुर्घटना पछि सो अवस्थामा पुग्नका लागि बीमा गर्न जरुरी हुन्छ । बीमा विश्व भरिनै अनिर्वाय आवश्यकता बनेको हुँनाले पनि सर्वसाधारणलाई राज्यले अनिवार्य गरेको हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

हिजो हामीले देखेको भोगेको नै कुरा हो । सवारी दुर्घटनमा हुँदा तेस्रो पक्षको क्षति हुँदा वा अन्य कारणले गर्दा हुँने क्षतिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अन्यौँल नै थियो । तर, जब तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरियो तब यी सब झन्झटबाट हामी मुक्त भयौँ । अहिले तेस्रो पक्ष बीमा अनिर्वाय भएकै कारण निर्धक्कका साथ आफ्नो सवारी चलाएर हिडेका छौँ । तर,अहिले जहाँ बीमालाई अनिवार्य गर्न खोजिएको छ त्याहा हुन सकेको छैन । जस्तो कृषि तथा पुश बीमामा सरकारले करिब ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । त्यही पनि यत्रो प्रमियिममा अनुदान दिदा पनि र क्षति भए बीमा कम्पनीले क्षतिपुर्ती दिन्छ भन्दा पनि हामी बीमा गर्ने पक्षमा छैनौँ । यसमा जनचेतनाको कमि भन्दा पनि वेवास्ता नै हो ।

जो सरोकारवालाहरु छन् यसमा आर्थिक क्षति हुँने जोखिम नै नदेखेका हुन । क्षति भए पछि त्यस वापतको क्षतिपुर्तीको ब्यवस्था पनि हुँन्छ है, भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ । त्यो बुझाउन जरुरी पनि छ । त्यसका लागि हाम्रा बीमामा कम्पनीले घुम्ती बीमाका कार्यक्रम गाँउपालिका र नगरपालिकामा मात्र हैन सम्बन्धित वडास्तरमा पनि यी कार्यक्रम लिएर जानै पर्छ ।

बीमा र बैंकको साझेदारी

कुनै पनि व्यवसायका लागि होस वा घर बनाउन बैंकबाट कर्जा लिएको अवस्थामा बीमा अनिवार्य नै छ । यो बैंकको निर्देशिकामा नै भएको व्यवस्था हो । निर्देशिकामा बाध्यकारी ब्यवस्था भएकाले नै बीमा भएको नभए हुँदैनथ्यो । बीमा एउटा च्यानलले नै चल्ने हो त्यो च्यानल भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाने हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सम्पर्ण व्यक्तीहरुमा पहुँच पुगेको अवस्थामा छ । यसलाई नै च्यानल बनाएर निर्जिवन कम्पनीहरु अगाडी बढेका हुँन । नयाँ लगानी गर्नका लागि प्रोडक्टहरुको खोजी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले नै गरि रहेको हुन्छ ।

बैंकहरुले लगानी गरेको सम्पतीको सुरक्षण गर्ने काम भनेको बीमा कम्पनीहरुको नै हो । कुनै पनि सम्पतिको सुरक्षणको लागि कस्तो बीमा लेख आवश्यक छ भनेर त्यसलाई अगाडी बढाउने काम भनेको बीमा कम्पनीहरुको नै हो । यस कारण पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु संग बीमा कम्पनीहरुको सहकार्य रहन्छ । बैंकले कुन सम्पतीमा के कति लगानी गर्ने भन्ने खोजी गर्छ । त्यो सम्पतीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने ? भन्ने किसिमको मोडलको विकास चै निर्जिवन बीमा कम्पनीले गर्छन । त्यसैले बैंक र बीमा कम्पनीहरु संगसगै जानुपर्ने जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा सबै भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा नै मानिसहरुको संलग्नता देखिन्छ । आठ बर्ष अगाडी नै एनएलजी इन्सुरेन्सले गाईवस्तु पनि धन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई परिणत गरेर त्यसमा क्षति भयो भने बीमा कम्पनीले क्षतिपुर्ती दिन्छ भन्नु कुराको बोध गराएको हो । कृषकहरुले आफ्नो घरगाउमा पालेका गाईवस्तु छन् । ति कृषकका सुरक्षित गर्दिनुपर्छ भनेर सरकार र बीमा समितिले पोलिसी ल्याउनु भन्दा एक बर्ष अगाडी नै पशु बीमा पोलिसी ल्याएको हो ।

त्यसैलाई आधार बनाएर बीमा समितिले पुश तथा कृषि बाली बीमा निर्देशिका जारी गरेको हो । आवश्यकता छ भनेर हामीले काम थाल्यौ सरकारले कानुननै बनाइदियो यसले हामीलाई काम गर्न निकै सहज पनि बनाइदियो । कुन क्षेत्रका समुदायलाई के को आवश्यकता छ कुन क्षेत्रमा जोखिम छ?त्यसलाई मुल्यांकन गदै अगाडी बढ्नु पर्छ । यो भ्रममा हामी नपरे हुन्छ कि बीमा कम्पनीको दायित्व दुरदराजमा छैन भनेर ।

भुक्तानीका कुरा

बीमाको दाबी परे पछि प्रकृया पुगेका लाई भुक्तानी दिइदैन भन्ने कुरा हामी मान्न तयार छैनौँ । भुकम्पको समयमा भएका दाबीहरुको भुक्तानी सत प्रतिशत समाधान भै सकेको छ । गत बर्ष सम्म हामीले १९अर्ब जति भुक्तान गरेका छाैँ । कानुनी हिसाबले प्रकृयाका लागि आवश्यक कागजात त दिनुपरो नि । प्रमाण पुर्याउन नसक्दा रोकिएका कामलाई समयमा नै भुक्तान भएन भन्न मिल्छ र ? राजयको कानुन कमा र पुलिस्टफ बिग्रदा झुण्ड्याउने खालको छ । प्रकृयामा प्रमाण त सबै जुटाउनै पर्छ । आजको दिनमा दाबी भुक्तानी जस्को छिटो हुँन्छ त्यही कम्पनीको शाखः उच्च हुन्छ भन्ने कुरा सबै कम्पनीले मनन् गरि सकेका छन् । यही एउटा अचुक अस्त्र हो ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने साधक होे । नेता, पत्रकार, नियामक निकाय र अन्य जाे सुकै व्यक्तीले बीमा कम्पनीले बीमा त गर्छ तर भुक्तानी दिदैदिदैन भन्ने भ्रम त्याग्न आवश्यक छ ।

गुणात्मक विकास कि संख्यात्मक विकास ?

भै रहेका कम्पनीहरुलाई गुणस्तर बनाउने कुरामा दुई मत छैन । गुणस्तर बनाउनु राज्यको मात्रै कुरा हैन । बीमा कम्पनीहरुले आफुलाई कसरी अब्बल बनाउने भन्ने नै हो । यसका लागि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बद्धिलाई लिएर छलफल चलिरहेको छ । भएका कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित बनाउदै लैजाने बिषयमा नियामक निकायबाट विभिन्न निर्देशनहरु पनि आएका छन् । नयाँ कम्पनी आउनु र नआउनु भन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । अब बीमा कम्पनी कति आवश्यक छ भन्ने कुरा राज्यले नै निर्क्योल गर्नु पर्छ अनुशन्धान गर्नुपर्छ । दायरा फराकिलाे बनाएर सबैलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।

समस्या र चुनौती

मुख्य समस्या भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु नै हो । जब लगानी हुँदै बीमाको व्यवसाय नै ठप्प हुँन्छ । संसार भर भएको कुरा नै यही नै हो । मुख्य चुनौती भनेको बजार नै हो । बीमाको बजार नै बढेको छैन । बजारलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसमा विभिन्न कारणहरु छन् । ति कारण मध्ये जनचेतना मुख्य कारण भने होइन । किनभने बीमाको चेतना प्रचुर मात्रमा छ ।

बीमाको लागि हामीले इच्छा शक्ती मात्रै जगरुक गराउन नसकेको हो । यसकालागि हामीले फरक ढंगले काम गर्न जरुरी रहेको छ । अर्को मुख्य समस्या भनेको जनशक्ती नै हो । पछिल्लो समयमा हेर्दा बीमा क्षेत्रमा गतिलो जनशक्ती आकर्षित भएको देखिदैन । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा पनि काम गर्न आउने मानिसहरुको लगाव कम हुँदै गएको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा हाम्रो भविष्य छैनकी भन्नेहरुको बहस चलि नै रहेको छ । यो हाम्रो लागि निकै नै घातक कुरा हो । यो क्षेत्र भनेको निकै शुसासित क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा नियम र कानुन अनुसार नै काम हुन्छ । सोही अनुसार काम भए करियरको विकास हुन्छ । हाम्रो पुस्ता काम गर्दै सिक्दै हिडेको पुस्ता हो भने अबको पुस्ता भनेको पढेका नै यो क्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने छ ।

दायरा बढाउन के गर्ने ?

नीतिगत रुपमा हामीले के भनेका छौ भने । जोखिमले मेरो सम्पतिको बहन गर्न सक्छ है भन्ने कुरालाई अनिवार्य गर्न सक्नु पर्छ । स्वस्फुर्त बीमा गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छैन । यो कुरालाई जागृत गराउने काम भनेको बीमा कम्पनीको पनि हो । राज्यले जति पनि क्षेत्रहरु छन् त्यसमा बीमा अनिवार्य गरेर लैजानु पर्छ । निर्जिवन बीमालाई अनिवार्य गरियो भने राज्यले राहातका नाममा बाड्नु पर्ने र गर्नु पर्ने काममा केही सहजता हुने थियो । (कुराकानीमा आधारित)