साझा प्रकाशन भ्रष्टाचारको अखडा

काठमाडाै । ट्याङ्करको पानी किन्दाको सास्तीबाट जोगिन साझा प्रकाशनले तीन वर्षअघि १८ लाख रुपियाँ खर्चिएर बोरिङ जडान गर्‍यो । बोरिङमा पानीको थोपा देखिन छाडेको डेढ वर्ष बित्न लागिसकेको छ । त्यति महँगोमा जडान गरिएको बोरिङ प्रयोगविहीन भएपछि पुनः दैनिक रूपमा ट्याङ्करबाटै पानी किन्ने गरिएको छ । साझा प्रकाशनका महाप्रवन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले तत्कालीन पदाधिकारीहरूले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर जडान गराएको बोरिङ दुई वर्ष पनि टिक्न नसकेको जानकारी दिँदै भने, ‘साझा प्रकाशनलाई भ्रष्टाचारको धमिराले कति गाँजिसकेको रहेछ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो ।’

साझाले आ.व. २०६८/६९ सालमा मेसिन खरिद गर्न ४५ लाख रुपियाँको टेन्डर गरेकोमा झण्डै डेढ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको कागजात फेला परेपछि आफू चकित परेको घटना सुनाउँदै महाप्रवन्धक शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा थपे, ‘बजारमा गई बुझ्दा मेसिन खरिद गरेका बेला त्यसको मूल्य ५० लाख रुपियाँ रहेको थाहा पाएपछि म त छक्क परेँ ।’ विगतमा प्रकाशनले प्रतिरिम १३५ रुपियाँमा कागज खरिद गर्ने गरिएकोमा आफू आएपछि प्रतिरिम १०२ रुपियाँमा खरिद गर्ने गरिएको जानकारी गराउँदै भने, ‘चार करोड ६२ लाख रुपियाँमा चार तले भवन निर्माण गर्न टेन्डर गरिएकोमा तत्कालीन सञ्चालकले चार करोड ४२ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको रहेछ । भवन ४० प्रतिशत पनि बनेको छैन । ठेकेदार अनेक बहाना बनाएर भागी रहेको छ । विगतमा साझा प्रकाशन कसरी सञ्चालन भइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाउन मलाई बेर लागेन ।’

साझा प्रकाशनले विगत ११ वर्षयता लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । उनले आफूले चार वर्षको लेखापरीक्षण गराएको बताउँदै त्यसलाई छिटै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको बताए । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि मासिक ७५ लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । उनले साझालाई डुबाउन चारैतिरबाट ‘खेल’ भइरहेको आरोप लगाउँदै आफूले कर्मचारी कटौती गरी संस्थालाई कुनै पनि हालतमा मर्न नदिइने बताए । ‘संस्था जोगाउन सरकारसँग ४० करोड रुपियाँ माग गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम उपलब्ध हुन सकेमा संस्था जोगिनेछ ।’ साझा प्रकाशनबाट हालै ३० जना कर्मचारीले नियमित अवकास पाएका छन् भने २२ जनाले स्वेच्छिक अवकास लिएका छन् । थप ७४ जनालाई अवकास दिने योजना बनाइएको गोरखापत्रमा खबर छ । ७४ जना कर्मचारीलाई बिदा गरिएमा बाँकी रहने ९४ जना कर्मचारीबाट साझालाई सहज रूपमा हाँक्न सकिने उनको दाबी छ ।

उनले सरकारसँग माग गरिएकामध्येबाट २७ करोड रुपियाँ कर्मचारीलाई बिदा गर्दा उपदान दिइने, सात करोड रुपियाँ बैँक ऋण चुक्ता गर्ने, दुई करोड रुपियाँ स्रष्टालाई रोयल्टी दिइने र बाँकी चार करोड रुपियाँ व्यवस्थापन लागनी गरिने योजना बनाइएको जानकारी दिए । उनले सरकारले सरल व्याजदरमा ४० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइदिए आफूहरूले पाँच वर्षभित्र चुक्ता गर्ने दाबी गरे । साझा प्रकाशनको भण्डारमा २२ करोड रुपियाँ बराबरको पुस्तक थन्किएका छन् । उनले हरेक सांसदलाई सांसद कोषको ५० लाख रुपियाँमध्ये दुई लाख रुपियाँ बराबरका पुस्तक खरिद गरी आफ्ना क्षेत्रका विद्यालय, स्थानीय निकाय, पुस्तकालयलगायतमा वितरण गर्न आग्रह गरिने बताउँदै भने, ‘वर्तमान शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले दुई लाख रुपियाँका पुस्तक खरिद गरेका छन् ।’

उनले सरकारले रकमको जोहो नगरिदिए चितवन, महेन्द्रनगर र वीरगञ्जको जग्गा बिक्री गर्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए । खर्च कटौतीका लागि २८ शाखाबाट १५ शाखामा झारिएको साझा प्रकाशनसँग देशका ११ स्थानमा जग्गा छ । पञ्चायतको अवसान भएको झण्डै तीन दशक हुन लाग्दा पनि साझा प्रकाशनको नियमावलीमा ‘पञ्चायतको जगेर्ना गर्न’ भन्ने वाक्य अझै हटाइएको छैन ।