भुकम्प पिडितलाई थप अनुदान ‘कहाँबाट ?

काठमाडौं, २१ भदौ  । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रमाणित लाभग्राहीलाई निजी आवास अनुदानबापतको रकममा एक लाख रुपैयाँ थप्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घोषणामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी अनभिज्ञ देखिएका छन् ।

संसदीय विकास समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने विषयलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने घोषणा गरेर हिँडेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय माइन्युटमा लेख्ने मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता व्यक्त गरेको हुन् ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा कार्यान्वयनमा लैजान लाग्ने करिब ८० अर्ब रुपैयाँसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा मुख्यसचिव सुवेदीले अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ८० अर्ब रुपैयाँ हामीले कसरी दिन सक्छौं । यो कस्तो आदेश हो ? ’ सुवेदीले प्रश्न उठाए । जबाफमा सभापति अधिकारीले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको विषय हो ।’ त्यसपछि मुख्यसचिव सुवेदी विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्न थाले । ‘क्यास ट्रान्सफरले रिजल्ट कम ल्याउँछ । अनफन्डेड म्यान्डेडमा निर्णय गर्दा समस्या आउँछ । अर्थले दिन्छ भने हामीलाई समस्या भएन तर त्यसलाई एक्सप्लोर त गर्नुप¥यो नि’, सुवेदीले भने । आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।