काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई १ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेड दरमा छुट दिने जनाएको छ ।
हाल वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडको सीमा रहेकोमा यो सीमाबाट १ प्रतिशत बिन्दु छुट पाउने भएका हुन् । यो नीति लागु भएपछि वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा ५.४ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेर कारोबार गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै, बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न बैंकले एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिका उच्च अधिकारीहरुका लागि ‘कुलिङ पिरिड’ नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् एक संस्थाबाट हटेको ६ महिना नभइकन पनि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त अर्को संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरुको एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघे त्यसलाई नियमित गर्न एक वर्षको समय दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, मर्ज भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्दा १ किलोमिटर दूरीभित्र रहेका शाखा मध्ये एउटालाई बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने, वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेष्ट गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
Comment